बन्दको ओखती

बन्द शब्दसँग परिचित नभएका सायदै कोही होलान् । नेपालमा जन्मने हरेकले बन्दको अर्थ राम्ररी बुझेका छन् । उनीहरुको बुझाइको स्तर फरक हुन सक्छ र पनि बन्दबाट अनविज्ञ कोही पनि छैनन् । विद्यालयमा पढ्ने वालकका लागि वा कार्यालयका कर्मचारीका लागि बन्द थप एक दिनको विदा हुन सक्छ भने अर्थविदका लागि बन्द देशका लागि करोडौँको घाटा एवं आर्थिक विकासको तगारो हुनसक्छ । त्यस्तै विहान बेलुका काम गरेर छाक टार्नेका लागि बन्द आधा पेट वा खाली पेट बस्नुपर्ने पीडादायी क्षण हुन सक्छ भने गन्तव्यमा हिँडेकाहरुका लागि बन्द कष्टकर पर्खाइ हुनसक्छ । सारमा बन्दबाट सबै परिचित छन् र सबै प्रभावित पनि । 

बन्दलाई सत्ता बाहिर रहेकाहरुले सत्तामा रहेकाहरुका लागि आफ्नो विचारमा सहमत गराउन वा आफ्ना जायज नाजायज माग पुरा गराउन बाध्य पर्ने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सत्ता बाहिर हुँदा हरेक राजनैतिक दलले यसलाई प्रयोग गरेको कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग छ ।

बन्दलाई आफ्नो शक्ति प्रदर्शनको माध्यमका रुपमा र सरकारलाई असफल साबित गराउनका लागि प्रयोग गर्ने चलन निकै पुरानो भइ सकेको छ । फरक यत्ति हो अचेल त्यसको क्रम केही बढेको छ । अचेल राजनैतिक दलले मात्रै होइन तिनीहरुका भ्रात्री संगठनहरुले समेत यसको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । हालका दिनमा आएर हरेक पेशाकर्मीको र हरेक जातजातीको संगठन भएको अवस्थामा बेलाबेलामा त्यस्ता संघसंगठनले समेत बन्दहरुको आयोजना गरेर बन्दलाई कानुनी अधिकार जस्तै गरी अभ्यास गर्ने गरेका छन् । नेपालीहरुको सहिष्णु स्वभावले बन्दलाई पनि पचाइ सकेको छ ।

बन्दको घोषणा हुँदा त्यसको विरोध भन्दा पनि बन्दको कार्यक्रम अनुसार आफ्ना कामकाजहरुको समय तालिका फेरबदल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

जनताले चुनेर पठाएका नेताहरुले पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरुप बन्दलाई समर्थन र त्यसको विरोध गर्ने गरेका छन् । आफूले आयोजना गरेका हरेक बन्द जनताले आह्वान गरेको कार्यक्रमका रुपमा पुष्टि गर्नमा उनीहरु कहिल्यै पछि पर्दैनन् । सायद राजनैतिक दलहरुको परिभाषामा जनता भनेको उनीहरुको मतसँग सहमत हुने जमात हो । किनभने बन्दलाई समर्थन गर्नेहरु सँगसँगै बन्दको विरोध गर्नेहरुको पनि जमात हुने गर्दछ । गरि खान पाउने मौलिक अधिकार उपभोग गर्न नपाउँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको विरोध गर्नेको जमात हुनु स्वाभाविकै हो । बन्द आयोजकले तिनलाई जनता मान्दैन(!?) ।

अचेलका बन्दहरु पहिलेका तुलनामा ज्यादै लामा र अनन्तकाल सम्मका लागि भनि आयोजना गर्ने गरिन्छ । यस्ता लामा बन्दको आयोजना गर्नेमा देशकै सबैभन्दा ठूलो एवं जिम्मेवार दल एनेकपा माओवादी पनि पर्दछ । एनेकपा माओवादीले आफू सरकार बाहिर हुँदा सरकारको विरोधमा राजधानीमै आसपासका जिल्लाबाट जनता थुपारेर, मेस चलाएर समेत बन्दको आयोजना गरेको थियो । पछि गएर बन्दका विरुद्धमा जनविरोध हुन थालेपछि त्यसलाई एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘सुकिला मुकिलाहरुको विरोध’को संज्ञा दिएका थिए । अचेल लाजिम्पाट स्थित उनको करोडौँ पर्ने भव्य निवासबाट गुज्रिँदा सुकिला मुकिलामा उनी पनि मिसिएका हुन् कि अझै सर्वहारा नै छन् भनि बारम्बार आफैलाई प्रश्न गरिरहन्छुः उत्तर भने अझै पाएको छैन ।

एनेकपा माओवादी पछिका दुई ठूला राजनैतिक दलले पटकपटक बन्दको आयोजना गर्ने गरेको भएपनि धेरै लामा बन्दहरुको आयोजना भने गरेको पाइँदैन । माउ पार्टी भन्दा पनि उनीहरुका भ्रात्री संगठनहरुले यस्ता बन्दको आयोजना गर्ने गरेका छन् ।

जातीय मुद्दाका लागि लड्ने दलहरु र संघ संगठनहरुले भने आफ्नो बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा बीसौँ दिन सम्मका बन्दहरु समेत गर्ने गरेका छन् । यस्ता बन्दहरु सिमित क्षेत्रमा आयोजना गरिने भएकोले त्यसमा सरकारले छिट्टै सुनुवाइ नगर्ने र बन्दको अवधि लम्बिने गरेको हो ।

यस्ता विविध बन्द आयोजना गर्ने क्रममा भाषा आह्वानको प्रयोग गरेपनि पछि गएर वन्दको अवज्ञा गर्दा हुने क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं हुनुपर्ने भनि आफ्ना कार्यक्रमहरुलाई जवरजस्ती लाद्ने काम गरिन्छ । आह्वान भनेको आग्रह हो । आग्रह स्वीकार गर्नु वा नगर्नु व्यक्तिको स्वतन्त्रताको विषय हो । तर यस्ता वन्द स्वीकार गर्नु वा नगर्नुमा व्यक्तिलाई छुट हुँदैन । आह्वान भनिए पनि बन्द घोषणालाई कुनै तानाशाहीको ठाडो आदेशको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । सरकारले सुरक्षा दिन नसक्दा वन्दको अवज्ञा गर्नका लागि समेत सर्वसाधारणहरु डराउने गर्दछन् । फलस्वरुप बन्दमा देश सम्पूर्ण रुपमा ठप्प हुन्छ ।

सबैभन्दा विस्मयपूर्ण कुरा बन्दका क्रममा आयोजकले जतिसुकै क्षति गरे पनि त्यसको जवाफदेहीता लिनु पर्दैन । अनि जवाफदेहीता लिनु नपर्ने भएपछि बन्द आयोजकले आफ्नो कार्यक्रम सफल पार्न जुनसुकै हदसम्म पनि हिंसाको प्रयोग गर्नमा पछि पर्दैनन् । बन्दका क्रममा आयोजक मध्यबाट केहीलाई पक्राउ गरेपनि राजनैतिक दबाबमा विना कुनै कानुनी कार्वाही छोडिनुले गलत मनसाय बो

केका व्यक्तिहरुलाई झन् बल पुग्ने गरेको छ । सरकारले तोडफोडको लागि यति सम्मको छुट दिएपछि कसले बन्दको आह्वान नगरोस ?
बन्द बेला मौकामा सबै दलहरुले प्रयोग गर्ने भएकोले होला कुनै पनि राजनैतिक दलले यस्ता बन्द बिरुद्धको कडा कानुन ल्याउन सकेका छैनन् । होइन भने बन्द आह्वानलाई नै गैर कानुनी करार गर्न कसले छेक्थ्यो ? बन्दका सट्टामा बरु ¥यालीहरु निकाल्ने, सभाहरु आयोजना गर्ने, ज्ञापन पत्रहरु दिने, आदिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरकारले विरोधका कार्यक्रममा हुने हिंसा प्रति शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्त अंगिकार गरेमा बन्द गर्ने आँट कसैले गर्दैन थिए होला ।

यदि कसैले सरकारको कानुनको अवज्ञा गर्दै त्यस्ता कार्यक्रम आह्वान गरेमा र कहि कतै केही क्षति भएमा आयोजकबाटै त्यस्ता क्षतिको भर्पाइ गराउने र त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुलाई अनिवार्य रुपमा निश्चित समयावधिको लागि जेल चलान गरिने अनि प्रकृति हेरी त्यसभन्दा बढिको समेत सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भएको कानुन बनोस अनि हुन्छ यस्ता बन्द सँधैका लागि बन्द ।

बन्द गर्न पाउनु कसैको अधिकारको विषय होइन । बन्द गर्दा धेरैको मौलिक हक अधिकार खोसिने भएकोले यो सरासर अपराध हो । यो कुरा सरकारले बुझाउन र बुझ्न सकेको छैन(या बुझेर पनि बुझ पचाएको छ) । सरकार बनाउने दलहरुले हो । अनि तिनै दललाई सत्ता बाहिर रहँदा अनेक बहानामा बन्द आयोजना गर्नुपर्ने हुन्छ । बन्दका बिरुद्ध कुनै ठोस कानुन बनाउँदा पछि आफ्नै लागि पासो बन्ने भएपछि यस्ता कानुन कसले बनाओस् ?

सरकारले पनि सामान्य विरोधका कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन नगर्ने र त्यसले बन्दको रुप लिने बित्तिकै चाँडोचाँडो सम्बोधन गर्ने गरेकोले पनि हर कोहीले आफ्नो मागको सुनुवाइ गराउन बन्दकै साहारा लिने गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिममा आधा महिना बन्द हुँदा पनि त्यसलाई खुलाउन सरकारले उचित प्रयास गरेको छैन भन्दै सुदूरपश्चिम बन्दको बन्दै छ । मध्यपश्चिममा पनि बन्दको आगो सल्किसकेको छ । यो आगो सुदूरपूर्व सम्म नसल्केला भन्न सकिन्न । हाल सम्म जनजाती एवं आदिवासीहरुले मात्रै जातीय पहिचानको माग गरेर बन्दहरुको आयोजना गर्ने गर्थे भने अब क्षेत्रीबाहुन लगायतकाले पनि त्यस्तै प्रकृतिका बन्दको आयोजना गर्न सुरु गरि सकेका छन् । जसले जे गर्न पनि छुट भएको देशमा कसले के गर्न बाँकि राख्थ्यो त !

बन्दको कहिल्यै नसकिने अभ्यासलाई रोक्नलाई सोच्नु पर्ने बेला आइ सकेको छ । बन्द आयोजनालाई कानुन विरोधी भनि घोषणा गरी बन्द आयोजना नै गर्न नपाइने व्यवस्था लागु गर्नु जरुरी छ । बन्द आयोजनाले देश विकासमा बाधा पुग्ने र जनताको मौलिक अधिकारको हनन गर्ने भएकाले यसलाई जघन्य अपराधको संज्ञा दिइनु पर्छ । माग सुनुवाइका लागि प्रशासन र सरकारलाई दवाव दिने बेग्लै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ जसले सर्व साधारणको जीवन यापनमा कुनै असर नपरोस् । यति गरे मात्र बन्दको ओखती सम्भव छ । अन्यथा देशमा अराजकता बढ्दै जानेछ र जनताहरु सँधै निरीह भएर बाँच्न बाध्य हुनेछन् अनि कानुनी राज्य नाममा मात्रै सिमित रहेर जानेछ ।