कलंकित बनाइएको गौरवशाली इतिहास र शब्दमाथिको राजनीति

भरखरै पौष २७ गते गयो । पौष २७ गते जसलाई पहिले पहिले राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा देशभर विविध कार्यक्रमका साथ मनाइने गरिन्थ्यो । राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा उहाँद्वारा संचालित राष्ट्र एकिकरणको अभियानको सम्झनामा पौष २७ गतेलाई विगतका दिनमा राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीका रुपमा मनाइने गरिन्थ्यो । यसपाली सबै चुके ।

धेरैले बिर्सिए, सम्झिएकाले पनि राजाबादीको बात लाग्ने डरले त्यसलाई उत्सवका रुपमा मनाउन चाहेनन् । राजावादी शब्दलाई कथित गणतन्त्रका लागि भएको जन आन्दोलनले यति नकारात्मक रुप दियो कि अहिले कसैले पनि राजाको समर्थनमा केही बोल्दा वा शाहवंशले गरेका राम्रा कार्यहरुका बारेमा बोल्दा समेत कानेखुसी गरेर बोल्नु पर्ने वा अनेक बात लाग्ने डरले बोल्नै नरुचाउने अवस्था छ ।

पहिले पञ्चायत कालमा प्रजातन्त्रको बारेमा बोल्नु जस्तै भएको छ राजतन्त्रका बारेमा वा राजाका बारेमा अहिले बोल्नु । पञ्चायतका बेलामा बोल्दा जेलनेल हुँदो हो, अहिले त्यत्ति हुँदैन । अहिले राजाका बारेमा बोल्दा समाजबाट बहिस्कृत वा जमातबाट बहिस्कृत हुने जोखिम उठाउनुपर्छ । गणतन्त्रको समर्थन गर्नु भनेको मानौं फेशन भइसकेको छ चाहे त्यो व्यवस्था विगतका ६÷७ महिना सम्मको अवधिमा पनि जाबो एउटा प्रधानमन्त्री जुटाउन नसकेको नै किन न होस् ? अनि राजतन्त्रको बिरोध गर्नुलाई अफूलाई परिवर्तनकामी र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरुमाझ चिनाउने मेसोको रुपमा हेर्छन अहिलेका पुस्ताहरु । जन आन्दोलनका क्रममा देशको इतिहाँसै फेर्ने किसिमले राजतन्त्र विरोधी गतिविधिहरु संचालित गरिए ।

राजाहरुका शालिकहरु तोड्ने देखि लिएर राजासँग सम्बन्धित शब्द भएका सबै ठाउँको नाम, संस्थाको नाम, आदि परिवर्तन गरिए । तर नाम परिवर्तनले जनजीब्रो फेर्न सकिन्न । अझै पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई महेन्द्र राजमार्ग भन्न रुचाउनेहरुको कमी छैन । त्यस्तै कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरलाई भीमदत्तनगर भनेर नामाकरण गरिएको भएपनि सम्पूर्ण सञ्चार माध्यम देखि लिएर जनजीब्रोले त्यसलाई उही पुरानो नाम महेन्द्रनगरबाट नै चिन्न र चिनाउन चाहन्छन् । यसमा अन्यथा अर्थ लगाउनु भन्दा पनि आफू जन्मेदेखि प्रयोग गर्दै आएको नामलाई एकाएक परिवर्तन गरिँदा ग्रहण गर्न गाह्रो हुनु भनेर लिनु उपयुक्त होला ।

यसमा कुनै राजतन्त्र प्रतिको मोह वा अन्य कारण झल्किँदैन । मोह कै कुरा गर्दा राजा विरेन्द्रलाई गणतन्त्रको अभियन्ता भनेर चिनाउन रुचाउने दलहरुले समेत अनुमोदित गरिसकेका हुन् । राजा विरेन्द्रसँग वार्ता गर्नमा तत्परता देखाउनु अनि राजा विरेन्द्रले विद्रोही शक्तिलाई समेत सम्बोधन गरिनुपर्छ भनि होलेरीमा हुन लागेको विद्रोही नेताहरुको एक चिहानलाई पर सार्नु उनको जनता प्रेम वा परिवर्तन कामी हुनुको सबुत हो । राजा ज्ञानेन्द्रलाई विभिन्न अभियोगमा कलंकित पारिएको भएपनि उनले समेत सत्ता त्याग गर्दा सहजै सत्ता त्याग गरे जो सायदै कसैले सोचेको थियो होला ।

छिमेकी मुलुकले लिट्टेसँग गरेको व्यवहार यहाँका विद्रोहीहरुसँग गर्न कसले राक्थ्यो होला र यदी त्यसबेला राजाले चाहेको भए । राजतन्त्रका नकारात्मक पक्षलाई मात्रै औँल्याएर त्यसले ल्याएका सकारात्मक सुधारहरुलाई नकार्नु एकतर्फी खेदो खन्नु जस्तो हुन्छ । हुन त राजा महेन्द्रको शासनभार पछि वा भनौं पञ्चायत कालपछि विभिन्न प्रजातान्त्रिक भनाउँदा सरकारहरु आए । तर उनीहरुले राजा महेन्द्रले थालेको सुधार र विकासका कार्यहरुलाई अलपत्र पारेर आफ्नै कार्यकर्ता र नातागोताको व्यक्तिहरुको पोषणमा आफूलाई तल्लीन पारे । पञ्चायत कालमा भएका सुधारका कार्यहरु मध्ये सबै भन्दा ठूलो र प्रशंशा योग्य सुधार भनेको मेची काली जोड्ने पूर्वपश्चिम राजमार्ग हो । यसले पहिलो पटक भौगोलिक रुपमा नेपालको एकिकरण ग¥यो ।

पछिसम्म पनि फेरि मार्फत कर्णाली तरेर पूर्वका भागहरुमा आवागमन जारी रह्यो । र प्रजातन्त्रले त्यसमा थपेको भनेको कर्णाली माथिको झोलुङ्गे पुल हो । यस्तै थप्ने काम र निरन्तरता दिने काम पञ्चायत कालमा भएका अन्य सुधार कार्यहरुलाई दिइएको भए सायद देशमा यस किसिमको राजनैतिक अस्थिरता देखिने थिएन । अझै पनि धनगढीका उत्तरी भागमा पर्ने जाली भन्दा माथिका खेतहरुमा पञ्चायत कालीन नहर र बोरिङ्गका अवशेसहरु भेटिन्छन् ।

ती बोरिङ्ग र नहरहरु जो सुकैले बनाएका भए पनि त्यसले किसानलाई मद्दत गरेको थियो । सिंचाइमा सघाउ पु¥याएको थियो । अब ती नहरलाई पञ्चायतकालीन अवशेस भनेर त्यसै लथालिंग अवस्थामा छोडेको पनि दशकौं भइ सक्यो । आँखिर जनताका लागि भनि सत्तामा आएका राजनेताहरुले आफ्ना दम्भका लागि त्यस किसिमका सुधारका कार्यहरुलाई किन अन्देखा गरेर आफ्ना सिमित राजनैतिक विचारका घेराहरुमा आफूलाई कैद गरेका होलान् । सबै भन्दा अचम्म त मलाई सबै नेताहरुले राजतन्त्रको निरंकुश (?!) शासन २५० वर्ष समयावधीको थियो भनि कुर्लन्छन् । तर मैले पढेको नेपालको इतिहाँसमा १७९९ देखि १८७२ सम्म त देश भौगोलिक एकिकरणमा तल्लीन थियो । अनि देश विभक्त अवस्थामा रहँदाका अन्य स–साना राज्यका राजाहरुले र भारदारहरुले विभिन्न षडयन्त्रहरु रचेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति गरिरहेको अवस्था थियो ।

त्यसपछि पनि उत्तराधिकारी चयनका विषयलाई लिएर विभिन्न भारदारहरुकै चलखेल बढि थियो । त्यसै भारदारी चलखेल अनुरुप १९०३ मा राणा शासनको अभ्युदय भयो । राणा शासनकालमा राजाहरु मात्र गद्दीमा राखिएका पुत्ला सरह थिए । १०४ वर्षको राणा शासन अन्त्य भइसकेपछि पनि देश अहिलेकै जस्तो संक्रमण कलीन अवस्थामा थियो । त्यसै बेला पनि संविधान सभाका कुराहरु उठेका हुन जसलाई अहिलेका दलहरुले हामीले पहिले ल्याएको मुद्दा भन्छन्, जबकि त्यो मुद्दा त उनीहरुको जन्म (दलको) हुनु भन्दा पहिले देखि नै आएको थियो । अनि नेपाल सरकार लेख्ने चलन र नेपाली सेनाका कुरा पनि पुरानै हुन् ।

श्री ५ भित्र्याउने त यिनै अहिलेका गणतन्त्रवादी भनाउँदा दलका नेताहरु न हुन् ! उनीहरुले नै राजालाई शक्तिशाली बनाए र शक्तिले पछि गएर केही हदसम्म निरंकुश समेत बनायो । २०१५ सालमा आम निर्वाचन भएपछि बल्ल प्रथम प्रजातान्त्रिक सरकारले अस्तित्व देखाएको थियो । तर त्यो प्रजातन्त्रको अवधी त्यति लामो हुन सकेन । पञ्चायती व्यवस्थ देशमा भित्रियो । राजाले प्रत्यक्ष सासन गर्न पाएको अवधी भनेको यही हो । यसमा पनि पञ्चेहरु मार्फत नै शासन गरियो । पछि तिनै पञ्चे प्रजातन्त्रका हिमायती पनि बने । उनीहरुले खोलेका पार्टिहरुमा समेत प्रजातन्त्र शब्दले ठाउँ पायो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खुलामञ्चमा भाषणका क्रममा यो पञ्चेहरुको पनि जित हो भन्दा जनता तातेका थिए तर वास्तवमै उनको त्यो भनाइ ठीक थियो ।

आँखिर बहुदलीय व्यवस्था सुरु भइसके पनि पञ्चेहरु अस्तीत्ववाट वीलिन नै त भएनन् । बरु उनीहरुले पनि बेला बेला बनेका मिलिजुली सरकारहरुको नेतृत्व गरे । यसरी २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछिका परिदृष्यहरुमा पनि पञ्चेहरुकै बोलबाला रह्यो र नयाँ आएका बहुदलका हिमायतीहरु पनि सत्तामा कसरी पुग्ने र आफ्ना कार्यकर्ता र नातागोताका व्यक्तिहरुको पक्षपोषण कसरी गर्ने भन्ने तर्फ नै लागे । २०५८ सालको राजदरवार हत्याकाण्ड पछि राजतन्त्रका बारेमा कुराहरु बाहिर ल्याउने होडबाजी चले । कहिले अनिताका छद्म नाममा पर्दाफास हरु बाहिर आए भने कहिले कृष्ण अविरलको नारायण वाग्लेद्वारा रचित पल्पसा क्याफेलाई उछिन्ने महत्वाकांक्षाले रक्तकुण्ड जन्मायो । राजनैतिक दलले पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका शब्दहरुको खेती सुरु गरे ।

दरबार हत्याकाण्डलाई भजाएर गणतन्त्रका लागि आधारशीला स्थापित गर्ने प्रयासमा उनीहरु सफलै भएको मान्नु पर्छ । त्यसैको परिणाम स्वरुप २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले १९ दिनमै सफलता पायो । तत्कालीन राजाले चाहेको भए त्यसबेला निकै ठूलो रक्तपात मच्चीन सक्थ्यो । भरखरै ट्यूनिसियामा सरकार विरोधी आन्दोलनको क्रममा ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुले ज्यान गुमाउनु परेको र अन्तमा सरकार प्रमुख देश छोडी पलायन भएको घटना जस्तै यहाँ पनि घटना घट्न सक्थ्यो होला । तर त्यसो केही पनि भएन । यो यहाँको राजतन्त्रको राम्रा पक्ष हुन् । कुल गरेर ज्ञानेन्द्र र राजा महेन्द्रको कार्यकारी अधिकार सहितको शासन काल बाहेक राजतन्त्रले खासै शासन सत्ताको स्वाद चाख्न पाएन । हरेक पटक भारदार र नेताहरुले नै उनीहरुको प्रतिनिधि शासकका रुपमा कार्य गरे ।

त्यसरी हेर्ने हो भने राजतन्त्रको समयावधि ३० वर्षे पञ्चायती शासन काल र ३ वर्षे ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन काल गरेर जम्मा ३३ वर्ष मात्रै हुन्छ । अनि इतिहासलाई बङ्गयाएर जनतालाई आफ्नो पक्षमा गर्नका लागि इतिहासको अपव्याख्या गरेर आफ्नो सत्ता लिप्सालाई पुरा गर्ने राजनेताहरुको शब्दजालमा परेर आम जनताले इतिहास भुलेर राजतन्त्रलाई र राजतन्त्रका असल कार्यहरुलाई समेत कलंकित पार्नु विडम्बना हो । राजतन्त्रका बेलामा नराम्रा कार्यहरु भएका होइनन् भन्ने होइन । राजतन्त्रले निरंकुश प्रवृत्ति पनि देखाएन भन्ने होइन र पनि त्यो हाम्रो इतिहाँस हो ः कालो गोरो जे भएपनि हाम्रो देशको इतिहाँस ।

त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन । हाम्रा पुर्खाहरुले ती दिन सहेर भोगेर र देखेर आएका हुन् । ती दिनहरुले आम जनतालाई शास्ती पनि दिए तर हालको आधुनिक नेपाल र नेपालीको अस्तित्व बनाएका हुन । यदी नेपालै नहुँदो हो त के को राष्ट्रियता ? के को संविधान ? अनि केको अधिकारका कुरा ? नेपालै नरहे के नेपाली, अनि के गण तन्त्रका कुरा ? १०४ वर्षे निरंकुश राणा शासनका अवशेशहरु ज्यूँ का त्यूँ छन् । धरहरा, त्रिचन्त्र कलेज, बीस अस्पताल, आदिआदि राणा शासकका नाममा खोलिएका संस्थाहरु पुरानै नाममा निर्वाध रुपमा संचालित छन् । उनका शालिकहरु अझै पुरानै अवस्थामा छन् तर नेपाललाई अस्तीत्वमा ल्याउने शाह वंशका राजाहरुको शालिकहरु तोडीए । किन यो पक्ष पात ? अहिले राणाका सन्ततीहरुले आफ्नो नामको पछिल्तिर जवरा राख्नुलाई गौरव ठान्छन् तर राजाका पक्षमा बोल्दा राजावादी भनिने डरले मानिस राजतन्त्रका राम्रा कुराहरुलाई अघि ल्याउन समेत डराउँछ ।

मैले सार्वजनिक संचार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारिका हैसियतले आफू कार्यरत संचार माध्यमले पुस २७ किन मनाएन भन्दा राजनैतिक रुपमा राजावादीको आक्षेप लाग्ने डरले नमनाएको भन्ने थाहा पाए । मनै खिन्न भयो । गणतन्त्र भन्छन्, वैचारिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन, तर स्वतन्त्रताको हालत यस्तो छ । आफ्ना विचारहरु व्यक्त गर्दा समेत अनेक नापतोल गरेर बोल्नु पर्छ । कहिले काहिं त लाग्छ अहिलेको यो अराजक स्थिति भन्दा त बरु राजतन्त्रका दिनहरु नै ठीक थिए । नै ठीक थियो कम से कम विदेशीहरुले सांसद किनबेच गरेका कुरा त सुन्नमा आएको थिएन । जनप्रतिनिधि भन्ने अनि विदेशी दलालका पैसामा बिक्ने !

हुँदा हुँदा विदेशमा शान्ति सेनाका रुपमा ख्याती कमाएका नेपाली सैनिकहरुको युद्ध सामग्रीहरुमा समेत भ्रष्टाचार गरी संयुक्त राष्ट्र संघको बेकम्माको उपाधी आर्जन गर्ने महान कार्य समेत यही गणतान्त्रिक सरकारले ग¥यो । सांसद भवन भित्र जुत्ता चप्पल हानाहान, अर्थन्त्री माथि आक्रमण, हतियारको नाङ्गो नाच, आदि सबै ख्याती कमाउने कार्यहरु यही बेलामा भए । यदी यस्तै हुँदै जाने हो भने एक दिन जनताले मुसोलिनीको सय मुसाहरुको शासन भन्दा एक बाघको शासन राम्रो भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गर्न बेर लाग्ने छैन ।