नश्लीय संवेदना

झापाको काकडभिट्टाबाट फागुन २१ गते सुरु भएको एमालेको मेची–महाकाली यात्रा फागुन २३ मा सप्तरीको मेलठमा पुगेर ३ मोर्चा कार्यकर्ताको हत्यासँगै (त्यो कालगतीले भएको मृत्यु थिएन) केहि दिनलाई स्थगित भएको घोषणा गरियो । उपचारको क्रममा रहेका थप र्दुइ जनाले पनि ज्यान गुमाइसके । सो घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या ५ पुगेको छ । राजविराज घटनाले लगभग सबै मधेसी समुदायलाई आहत बनायो । ‘अधिकारको लडाई’का क्रममा मारिनु पर्दा जो कोहिलाई पनि आक्रोशित बनाउँछ । मधेसी समुदायले पनि मेलठ घटनालाई राज्यले ‘मधेसीमाथि’ गरेको दमनका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
त्यसरी अथ्र्याइनुमा मधेसी समुदायका लागी लड्ने भनिएका मधेसकेन्द्रित दलहरुको ठूलो भूमिका रहेको छ । हरेक घटनालाई नश्लीय रुप दिनुले मधेसी समुदायलाई सँधै संकटाभिमुख बनाइ रहने र त्यस अवस्थामा भएको जमातलाई आफ्ना मुद्दाहरुको वकालत गर्नका लागी परिचालित गर्न सकिने भएकोले पनि त्यस्तो रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले प्रहरीको गल्ती भन्दा पनि पहाडी प्रहरीको गल्ती भनेर त्यसलाई नश्लीय रुप दिइन्छ । यस्तो व्याख्या र विश्लेषणले राज्य र जनताबीचको लडाइँलाई देश भित्रको जातजाती बीचको द्वन्द्वमा बदली दिन्छ । पहाडी प्रहरी भनेर आरोप लगाइ रहँदा प्रहरी मात्रै नभएर पहाडी पनि दोषी भएको जस्तै बनाइन्छ । यसले गर्दा मधेसी समुदायले पाउनु पर्ने सहानुभुतिमा पनि कमी आएको देखिन्छ । त्यसैले होला राजविराजको घटनाको विरोधमा गैह्र मधेसी समुदायबाट त्यस्तो बुलन्द आवाज उठेको देखिएन ।
राजविराज घटना लगत्तै कञ्चनपुर जिल्लाको पुनरवास नगरपालिकाको वडा नं ८ निवासी गोविन्द गौतमको सिमा विवादका क्रममा भारतीय पक्षबाट चलाईएको गोली लागेर ज्यान गयो । सरकारले ढिला नगरी गौतमलाई सहिद घोषणा ग¥यो । मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्तीको रकम उपलब्द्ध गाराउने प्रतिबद्धता समेत जनाइसकेको छ । सप्तरी घटनाले सत्ता–समिकरणमा फेरबदल आउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिए लगत्तै भएको यो घटनाले थप जटिलता नथपोस भन्नका लागी पनि सरकारले ढिला नगरी यो घटना प्रति संवेदनशीलता देखाएको देखिन्छ । भारतीय प्रहरीले गोली चलाएको खबर बाहिर आइ रहँदा भारतीय दुताबासले भने आधिकारिक रुपमा सो घटनाको जिम्मेवारी लिएको थिएन । हाल आएर घटनाको छानविनका लागी कुटनैतिक पहलहरु जारी रहेको र नेपाल सरकार समक्ष सहयोगको अपेक्षा समेत प्रकट गरिएको जानकारी दूतावासको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको पानामा पढ्न पाइन्छ ।
सिमा क्षेत्रको विवाद नौलो होइन । पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मकै सिमावर्ती इलाकामा सिमा अतिक्रमणका समस्याहरु देखिने गरेको छ । त्यहाँका भुक्त भोगीले मात्रै यसको यथार्थ बुझेका हुन्छन् । ठूलो जनधनको क्षेती नभएसम्म यस्ता घटनाहरु बाहिर आउँदैनन् । महाकाली नदि पारी बस्नु पर्ने भारतीय सुरक्षाकर्मी निकै अघि देखि नेपाली भूमीमा बस्दै आएको कुरा कसलाई थाहा नहोला ? जबसम्म कुनै ठूलो घटना घट्दैन त्यसको विरोध पनि कसैले गर्दैन । सिमावारपार गरिरहनुपर्ने स्थानीयले चाहेर पनि त्यसको विरोध गर्न सक्दैनन् । सामान्य नुन तेलका लागी पनि सिमा पारीका बजारमा आश्रित हुने हुँदा त्यस्तो प्रतिकार सम्भव हुँदैन ।
कञ्चनपुरको घटना जस्तै तिलाठीमा पनि सिमाक्षेत्रमा विवादको घटना बाहिर आएको थियो । त्यसबेला मधेसीहरुले सारा नेपालीको वाहवाही पाएका थिए । मधेसी नेताहरुले भने सो घटनाको विषयमा खासै नबोल्दा उनीहरुले भारत परस्त भएको आरोप समेत खेपेका थिए । मधेसी नेताहरुले ‘यो सरकारले उठाउने विषय भएको र यसमा कुटनैतिक पहल आवश्यक रहेकोले नबोलेको’ भनेर आफ्नो बचाउ गरेका थिए । हाल आएर कञ्चनपुरको घटनाका सम्बन्धमा समेत मधेसी नेताहरुले केहि बोलेको देखिँदैन । सम्पूर्ण तराईवासीको प्रतिनिधि भनेर आफूलाई उभ्याउने दलका नेताहरुले तराईका सिमामा मान्छे मारिँदा सामान्य दुःख समेत प्रकट नगर्नुले उनीहरुले कस्को प्रतिनिधित्व गर्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जाउँछ । कञ्चनपुरको घटना त परै छोडौँ राजविराजको घटनाका पिडित प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पनि मोर्चाको तेश्रो प्रेस वक्तब्य कुर्नु परेको थियो ।
नेताहरु त नेता नै भए तर जनतामाझ पनि दुई घटनाप्रति समान धारणा रहेको देखिएन । राजविराजको घटनाको विरोध गर्ने मधेसी समुदायका साथीहरुले कञ्चनपुरको घटनाको विरोध गरेको देखिएन । हुन त कञ्चनपुरको भोगाई र भारतसँग सिमा जोडिएको नेपालको जुन सुकै भेगको जनताको भोगाइमा खासै फरक छैन । एक समान भोगाइका प्रति समेत समान धारणा नबन्न दुःखद कुरा हो । देश भित्रै अपसी मतभेद रहँदा एक पक्षीय भएर घटनाको समर्थन र विरोधमा बोल्नु एक कुरा हुन्छ तर यहाँ त साझा शत्रुको सवाल थियो । भारतीय सिमा सुरक्षा बलको ज्यादतीको सिकार मधेसी र गैह्र मधेसी दुबैले उत्तिकै भोग्दै आएका छन् । सुस्ताका नागरिकले गला फाडि फाडि त्यो ज्यादतीको बयान गरेको सायदै कसैले भुलेको होला । तर पनि यसरी एक अर्काको दुःखमा साथ दिन नसक्नुले हाम्रो समाजमा नराम्रो ध्रुवीकरणको संकेत गरेको छ ।
सप्तरी र कञ्चनपुरको घटना के देखियो भने ती घटनाहरुलाई नेपाली मारिनुको घटनाको रुपमा नलिएर समुदाय विशेषका सदस्य मारिनुको घटना जस्तै गरि हेरियो । केहि दिन अघि सप्तरीको घटनामा भएको गोली प्रहारका विषयमा बोल्नेले कञ्चनपुरको घटनाको विरोधमा मुख खोलेनन् । बरु ६ वर्ष अघिको घटनामा मारिएका मधेसी समुदायका वासुदेव साहको घटना सतहमा ल्याइयो । साहलाई किन क्षतिपूर्ति दिइएको छैन भन्ने कुराको उत्तर अझै थाह भइसकेको छैन । साह प्रति सहानुभुति हुनु तर गौतम प्रति सहानुभुति नहुनुले कतै कञ्चनपुरमा गौतमको सट्टा ठाकुर, झा या यादवको ज्यान गएको भए त्यसको विरोध हुन्थ्यो या हुँदैन थियो भनेर सोच्न बाध्य बनाएको छ । त्यस्तै सप्तरीको घटनामा पनि कुनै पहाडी थरकाले ज्यान गुमाउनु परेको भए पहाडी समुदायकाले पनि त्यसको विरोध गर्थे या गर्दैन थिए भन्ने कुरा पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ । हुँदा हुँदा बुद्धिजिवी कहलिएका चन्द्रकिशोरहरु सहानुभुती देखाउन त कता हो कता उल्टै ‘अर्काको सुरक्षा निकायसँग जुध्न आफै सामान्य नागरिक जान मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भनेर प्रश्न तेस्र्याउँछन् । हामी यति साह्रो किन खुम्चियौँ ? के अब हामीमा मान्छे मर्दा पैदा हुने सामान्य मानवीय संवेदना पनि बाँकि छैन ? कि हाम्रो संवेदना सामुदाय विशेषका लागी मात्रै प्रकट हुन्छ ? सोच्ने बेला भएन र ?
सामान्यतया समाजलाई अघि बढाउन नेतृत्वदायी भूमिका गर्नुपर्ने नेता गणहरु झन् यो दूरी बढाउनमै लागेको देखिन्छ । राजेन्द्र महतोले सप्तरी घटनाका मृतकलाई शहिद घोषाणा गर्न ढिलाई गर्नु तर कञ्चनपुर घटनाका पिडितलाई सहिद घोषणा गर्न अनि राहत प्रदान गर्नमा तत्परता देखाउनुले राज्य मधेसी समुदायप्रति कति अनुदार छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको मान्छन् । यथार्थमा सरकारले सप्तरी घटना बाहिर आउने बित्तिकै त्यसको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रयासमा लागेको थियो । सार्वजनिक भएका समाचारलाई आधार मान्ने हो भने ‘सप्तरीमा कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउनु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आदेश थियो । ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्ने जानकारी आएपछि गृहमन्त्री स्वयंले ‘घुँडा मुनी गोली हान्ने’ आदेश दिएका थिए । परिणाम स्वरुप गोली चल्यो र ५ जनाको ज्यान गयो । अचम्मको कुरा त के भने यसपाली गृहमन्त्री मधेसी मुलका भएर पनि प्रहरीले गोली चलायो । विगतमा मधेसी मुलका प्रहरी नहुँदा प्रहरी मधेसीप्रति कठोर हुने गरेको व्याख्या गरिन्थ्यो । यस पटक त गोली चलाउने आदेश दिने नै मधेसी हुँदाहुँदै पनि मधेसीमाथि गोली चल्यो । सायद गृहमन्त्री मधेसी भएकैले होला उनको त्यस्तो विरोध भएन । बरु एमाले र ओली कै बढि बिरोध भयो । गृहमन्त्रीको आदेशबाट चलेको गोलीले नभएर ओलीको बोलीले ती निर्दोष मधेसीको ज्यान गए जस्तै गरियो । गृहमन्त्रीले ‘एमाले रहित मधेस’ बनाउन आह्वान गर्दा र एमाले माथि आक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्ने भाषणको विरोध कुनै मधेसी दलले गरेनन् । भिडन्तको स्थिति त त्यस्ता भाषणले पनि गरेकै हो । बरु टोपी झिकेर गलामा गम्छा भिर्दै ‘नेकपा एमाले सप्तरीके पार्टी छे ।’ भन्दै ओलीले भाषण गर्नुले जनता भड्किएको निश्कर्ष निकाल्यो र ५ जनाको मृत्युको जिम्मेवारी पनि ओलीकै थाप्लामा राख्यो । के भन्यो भन्ने मात्रै भन्दा पनि ‘कसले’ के भन्यो भन्ने कुराले यहाँ भूमिका खेलेको छ । सायद त्यसैले होला पछि एमालेका नेताहरुले पनि आन्दोलनकारीहरु माथि नै मनोगत आरोपहरु लगाएर सरकारी दमनको विरोधको सट्टा नैतिक समर्थन गरेझैँ ग¥यो ।

एमाले र मधेसी मोर्चा त परस्परको विरोधी भएकाले त्यसो गरे भनि मानौँला तर एमाले बाहेकका केहि आशलाग्दा नेताले पनि यस खाले घटनामा खासै बोलेको देखिँदैन । घैँटे, चरी, लगायतका गुण्डा नायिकेहरुको प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिँदा र जेल भित्रका अपराधी प्रहरी निगरानी हुँदा हुँदै मारिँदा कानुन मिचिएको देख्ने, मानवअधिकार मिचिएको देख्ने गगन थापा र रामचन्द्र पौडेलहरुले प्रहरीको गोली लागेर ५ जनाको ज्यान जाँदा समेत त्यसको खुलेर विरोध गरेनन् । आँखिर मान्छे मारिनु गैह्र न्यायिक हो भन्ने पुरानै अडान दोहो¥याएर छवि संल्याउने मौका यी नेताहरुले किन नजरन्दाज गरे ? कि अपराधीहरुका हकमा मात्रै ती कुरा गर्ने कसम खाएका छन् ?

सप्तरीको घटनाको बाहिरिएका श्रब्यदृष्य सामग्रीमा आन्दोलनकारीले आगजनी गरेको, प्रहरीमाथि ढुङ्गा बर्षाएको र लखेटेको दृश्यहरु सजिलै देख्न सकिन्छ । गोली हान्ने आदेश पाउने बित्तिकै भने दृष्यमा परिवर्तन आएको देखिन्छ । भिडियो मै १५ गोलीको आवाज सुन्न सकिन्छ । सो घटना अघि र पछि पनि एमाले कार्यालय तोडफोड र एमाले कार्यकर्तालाई कालो मोसो दलिएको कुराहरु बाहिरिएकै हुन् । माधव नेपालको घर जलाइएको खबर छ । यो सबै पक्कै पनि शान्तीपूर्ण विरोधको लक्षण होइनन् । त्यसो भन्दैमा प्रहरीले गोली चलाएर ज्यान लिनु सहि भने पक्कै हुन सक्दैन । प्रहरीले भिड तितरवितर पार्न लाठी चार्ज, अश्रु ग्यास, पानीका फोहरा, त्यसपछि हवाइ फायर र अन्तिममा घुँडामुनी गोली चलाउने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरिक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पानीको फोहरा उपलब्द्ध नभएकोले मधेसमा त्यसको प्रयोग हुन नसकेको तर्क गरेका छन् । साथै प्रहरीको नियत नै मधेसीको सफाया गर्ने भएको भए ४००–५०० राउण्ड फायर हुँदा पनि ४÷५ जनाको मात्रै ज्यान जाने हुने थिएन भन्ने उनको तर्क छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा दंगा नियन्त्रणको उचित ज्ञान नभएकाहरुकै निर्देशनमा खटिनु पर्ने भएकाले उनीहरुको उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमताको अभावमा पनि यस्ता दुर्घटना घट्ने र दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तीमा खर्च हुने रकम प्रहरीलाई सुसज्जित बनाउन प्रयोग गरिए भविष्यमा यस्ता घटना नदोहरिने पनि उनको तर्क छ । पक्कै पनि टिकापुर घटना पछि तराईमा दंगा नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको लागी सामान्य अवश्यै छैन । फेसबुकका पानामा प्रहरीको विरोध गरे जति सजिलो त पक्कै छैन । तर पनि यी दुर्घटनाहरु पश्चात त्यसको उत्तरदायित्व लिने र क्षमा माग्ने सम्मको कामहरु पनि गरेको देखिँदैन । यस्ता घटनामा संलग्नलाई अति सामान्य कारवाही समेत नगरिनुले उत्पिडित समुदायलाई थप मर्माहत बनाएको छ । सायद प्रहरी प्रशासनले यसतर्फ पनि ध्यान दिने हो कि ?
मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको हालको परिप्रेक्षमा आगामी दिन अझै कठीन हुने देखिएको छ । सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने तारतम्य मिलाइ सकेको छ । जनता विभाजितका विभाजित छन् । यस्ता बेला प्रशासन, नेतागण, बुद्धिजिवी, पत्रकार, आदि सबैले विभाजनको पर्खाल भत्काउने र एक अर्का प्रतिको सामान्य मानवीय समवेदना प्रकट गर्ने तर्फ ध्यान नदिने हो भने हाम्रो समाज सदाकालका लागी अशान्त रहने देखिन्छ । नेपालीमा उखानै छ, ‘भाइ फुटे गवार लुटे’ । हाम्रो झगडाले पनि पराईलाई नै फाइदा पु¥याउने छ । त्यसैले यस तर्फ सबैले सचेत हुँदै नश्लीय संवेदना छाडी मानवीय संवेदना प्रकट गर्न तर्फ लाग्ने हो कि ? जय देश !