निर्मलालाई न्याय

Pic credit: Republica, reporters: Pushparaj Joshi and Dilbahadur Chhantyal

गत बिहीबार एक जना फेसबुक साथीले कंचनपुरको घटनाका बारेमा एक सामग्री पठाए । सो सामग्रीमा श्रावण ११ गते बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी निर्मलाकी आमाको अन्तर्वार्ता थियो । बीसौँ दिन पुगि सक्दा पनि प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउन सकेको थिएन । प्रहरीले सार्वजनिक गरिएको दोषी अपत्यारिलो थियो । शंका गरिनु पर्नेहरुमाथि अनुसन्धान नै गरिएको थिएन । प्रहरीले निर्मला हराएको निवेदन दर्ता गर्ने बेलादेखि देखाएको एक किसिमको नैराश्यपूर्ण व्यवहारले कतै प्रहरीले खास अभियुक्तलाई लुकाउन खोजि रहेको त छैन भन्ने शंका गर्ने प्रसस्त ठाउँहरु थियो । सायद त्यसैले पनि कञ्चनपुर निर्मलाको लाश फेला परेको दिन देखि नै आन्दोलित थियो ।

सुदूरको समस्याहरुमा काठमाडौँ जागेको त्यति उदाहरण छैन । यस पटक भने अचम्म भयो । बिहिबारै निर्मलामाथि र उनको परिवारमाथि भएको अन्यायका सन्दर्भमा ट्वीटरमा चिनिएकी पत्रकार तथा अभियन्ता अमृता लम्सालसँग गुनासो राख्दा उनले पनि सो सम्बन्धी केहि गर्न चाहेको तर पर्याप्त जानकारी नभएको बताइन । निर्मलाको आमाको अन्तर्वार्ता हेरेपछि आफ्ना लाचारीहरु पनि पोखिन् । कुनै पनि अन्याय विरुद्धको लडाईंको पहिलो कदम भनेको अन्याय भएको बारेमा धेरै भन्दा धेरैलाई जानकारी गराउनु हुन्छ । त्यसैले निर्मलालाई न्यायको माग गर्दै ट्वीटरमा एक दिनलाई भएपनि ह्यासट्याग चलाउने सुझाब राख्दा सजिलै स्वीकारिन् । खासमा देशका नामचीन व्यक्तिहरुले सो बारेमा बोल्दा संचार माध्यमको ध्यान तानिएला र सोसँगै सरकारले पनि त्यसलाई गम्भीरता पूर्वक लेला भन्ने थियो । र भयो पनि त्यहि । बिहिबार राती सुरुभएको ट्वीटर अभियानसँगै शनीबार माइतीघरमा भेला हुने कार्यक्रम पनि तय भयो । रात भरमै यति धेरैले निर्मलालाई न्यायको लागी एक्यबद्धता जनाए कि भोलिपल्ट नेपाली ट्वीटर प्रयोगकर्ताका समयरेखाहरु निर्मलालाई न्यायको मागले भरियो । सरकारले पनि त्यसप्रति चाँसो देखायो । उता कंचनपुर त आन्दोलित छँदै थियो ।

निर्मलालाई न्याय भनेर सामाजिक संजालमा लेख्दै गर्दा बिस्तारै निर्मलाको न्यायको विषयलाई राजनीतिक कित्ताकाटको विषय बनाउने खेल पनि सुरु भयो । सत्ता निकटहरुले निर्मलाको न्यायको लागी बोल्नु सत्ताको विरोध गर्नु बुझे । यतिसम्म कि सत्ताधारी पार्टीले महिला नेतृत्वलाई निर्मलाका विषयमा नबोल्नु भनेर ह्वीप जारि गरेको कुरा समेत बाहिर आयो । त्यति हँुदाहुँदै पनि विन्दा पाण्डेले संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेश मात्रै गरिनन्, ढिलै भएपनि निर्मलालाई न्यायमाग्ने सामाजिक संजाको अभियानमा सहभागी समेत भइन् । नेकाको भातृसंगठन नेविसंले त्यसैलाई सरकारको विरोध गर्ने बहाना पनि बनायो । यो सबको प्रमाण शनिबारको विरोध प्रदर्शनीका क्रममा प्रष्टै देखियो ।

कुनै राजनीतिक दलप्रति पनि विशेष आस्था नराख्नेहरुले माइतीघरमा जनचेतनामूलक नाटकसँगै सरकारको ध्यानआकर्षण गराई राख्दा नेविसंले प्रधानन्यायाधीस नियुक्तिको पछिल्लो प्रकरणको सन्दर्भ उप्काउन खोजेको समाचार संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित भए । पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भने जस्तै निर्मलालाई न्यायको मागको विषयलाई सबैले आ–आफ्नै किसिमले भजाउने प्रयास पनि गरे । यो साह्रै दुःखद हो । बालिका बलात्कार जस्तो विषयमा पनि हामी एक ढिक्का भएर त्यसको विरोध गर्न नसक्नुले हामी कति संकिर्ण छौँ भन्ने देखाउँछ । हरेक घटनालाई राजनीतिक चश्माले हेर्ने र एक अर्कालाई दोषारोपणको विषय बनाउने भन्दा पनि समान चाँसोको विषय बनाउनु कति हितकर हुन्थ्यो होला । सरकारले पक्कै पनि सबै घटनाहरु टार्न नसक्ला । तर सरकारले ती घटना पश्चातको प्रतिकृया मार्फत आफू कति सचेत र सजग छ भन्ने कुरा जाहेर गर्न सक्छ । निर्मला प्रकरणमा बीसौँ दिनसम्म सरकार मौन रहनु र गृहमन्त्रीले प्रहरीले दिएको झुटा प्रगति विवरण संसदमा प्रेश गर्नुले सरकार त्यति सक्षम किसिमले महिला हिंसा विरुद्ध उभिएको प्रतित हुँदैन । फेरी सरकारले कंचनपुरका एसपी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई झिकेर नयाँ पठाएकै दिन एक किशोरको हत्या हुनुलाई जनताले कसरी अथ्र्याउने ?

प्रहरी प्रशासन जसले पछिल्ला दिनहरुमा गैह्र न्यायिक हत्याका लागी निकै नै आलोचना खेपी रहेको छ, उसको भूमिकालाई सच्याउने प्रयासमा सरकार लागेको देखिँदैन । निर्मलाको न्यायका लागी माग गर्दै गर्दा अर्का १७ वर्षीय सनी खुनाले पनि प्रहरीको गोलीले ज्यान गुमाउनु परेको र दर्जनौँ अरु घाइते भइरहेको समाचारहरु प्रकाशित भइरहँदा प्रहरीको भूमिका उति सरहाना गर्न लायक देखिएन । हो भीड अनियन्त्रित हुन सक्छ, ढुङ्गामुँडाले सरकारी कार्यालयलाई क्षती पु¥याएको हुन सक्छ । तर मानवीय क्षती भौतिक संरचनाको क्षेतीभन्दा ठूलो हो । गोली त्यस अघि पनि चलेको हो । कम से कम कम्मर मुनी लागेको कारण ज्यानै चाहिँ गएको थिएन । तर त्यसकै भोलिपल्ट सबै साम्य होला भन्ने आशा गरेका बेला एकाएक किशोर हत्याको कुराले दुःख माथी दुःख थप्ने काम मात्रै भयो । हालको सरकारले पनि त्यसरी गोली हान्ने प्रहरीलाई जवाफदेयी बनाउनुको सट्टा पीडितलाई क्षेतीपूर्ति दिएर विरोधका स्वरहरु दबाउने पुरानो बाटोलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको विकल्पमा पानीको फोहरा लगायतका भीड नियन्त्रण उपकरण प्रदेश पिच्छे व्यवस्था मात्रै गर्न सकेको भए पनि गोली चलाउने स्थिति नै आउने थिएन कि ? त्यस तर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रहरीको बर्बता नेपाल मात्रैको समस्या होइन । अमेरिकामा पनि कालाजातीहरुमाथि प्रहरीको अनावश्यक हिंसालाई लिएर निकै लामो बहस नै चलेको छ । ब्ल्याक लाइभ म्याटर्स (काला जातीको जीवन पनि अर्थ राख्छ) भनेर त्यहाँ अभियान नै चलाइयो र त्यो निरन्तर चलि नै रहेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले शरीरमा क्यामरा जडान गर्ने र कुनै विवादित घटना भएमा शरीरमा भएको क्यामेरामा कैद भएको दृश्यका आधारमा दोषी भए नभएको छुट्याउने नयाँ व्यवस्था छ । त्यसले पनि धेरै हदसम्म प्रहरीलाई जिम्मेबार बनाएको छ । पहिले जस्तो गोली हान्ने प्रहरीलाई त्यसै उन्मुक्ति दिन सकिने अवस्था पनि छैन । नेपालमा त्यसको अनुकरण कहिले हुने ? अझै कति जनाको ज्यान गएपछि नेपाल प्रहरीको अव्यावसायिक व्यवहारको विरोध सुरु हुने ? चर्चा गर्ने बेला भयो कि ?

राजनीतिक अर्थशास्त्रले सरकारलाई सामान्यतया जनताको एजेन्ट या प्रतिनिधी मान्छ । अर्थात सरकारको काम भनेकै विभिन्न संयन्त्रमार्फत जनतामुखी काम गराउनु हो । देशको कर्मचारी तन्त्र र विभिन्न प्रशासन संयन्त्र जनमुखी छन् छैनन् त्यो जाँच्ने काम सरकारको हो । यदि तिनले भुलचुक गरेका छन् भने तिनलाई जिम्मेबार बनाउने काम सरकारको हो । त्यस्तै सरकारले पनि स्वार्थ मिल्नेसँग लागेर जनविरोधी काममा लागे गैह्रसरकारी पर्यव्यक्षकले खबरदारी गर्ने हो । त्यस्ता पर्यव्यक्षकमा संचार माध्यम, नागरिक समाज, सामान्य जनता, लगायतहरु पर्दछन् । सरकार, सरकारी संयन्त्र र गैह्र–सरकारी पर्यव्यक्षक सबैको भूमिका लोकतन्त्रमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यी तीनै पक्षले एकअर्कालाई नियन्त्रित र सन्तुलित राख्नु पर्छ । बलात्काल लगायतका महिला विरुद्धका यौनजन्य हिंसा निदानका लागी पनि त्रिपक्षीय सकृयता आवश्यक देखिन्छ ।

बलात्कारका विगतका तथ्याङ्कलाई हेर्दा त्यसको शिकार प्रायसः वालवालिका भएको देखिन्छ । त्यो किन हुन्छ ? विगत लामो समयदेखि बलात्कारको कारण खोतल्ने क्रममा ¥याण्डी थोर्नहिलको अ न्याचुरल हिस्ट्री अभ रेप (बलात्कारको प्राकृतिक इतिहास) नामक पुस्तक पढ्न पुगेको थिएँ । बलात्कारलाई प्राकृतिक भन्नुका साथसाथै त्यो बलात्कार विरोधी कानुन र त्यसको शिकारको अवस्थामा भरपर्ने कुरा उल्लेख थियो । पशु संसारमा सहमतीमा यौन भन्ने हुन्न । बलियोले भोग्छ । त्यो प्रवृत्ति सामाजिक पशुसम्म पनि सरेको देखिन्छ । अर्को कुरा बलात्कारीलाई कडा कानुनले निरुत्साहित गर्छ । अन्य अपराध जस्तै सजायको सम्भावना बढि भएमा र कडा सजाय पाइने भएमा बलात्कार निरुत्साहित हुन्छ । यी सबै कुराले बालबालिका किन बलात्कारका शिकार हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्न पनि सजिलो गर्छ । बालबालिका बयस्कका तुलनामा आत्मरक्षार्थ असमर्थ हुन्छन् । त्यस्तै बलात्कारीलाई बालबालिकाले उसको बद्नियत थाहा पाउन सक्दैन भन्ने हुनसक्छ । अपराध लुकाउने प्रयासमा पीडितको ज्यान लिइनुलाई अपराधीको सजायबाट उम्कने प्रयास भनी अथ्र्याउँदा अत्युक्ति नहोला । बलात्कार गर्नेमा प्रायसः चिनजानका मान्छेहरु नै हुने गर्दछन् । त्यसले पनि बलात्कारका घटना प्रायसः नियोजित हुने गरेको अनुमान लाउन सकिन्छ ।

यी कारणहरु खोतलेसँगै निदानका या नियन्त्रणका उपाय अनुमान लाउन पनि सजिलो हुन्छ । आत्मसंयम नभएकाले यौन कुण्ठा मेट्न यस्ता अपराध गर्ने भएकाले त्यसको बैकल्पिक उपायहरु सुलभ बनाइँदा अपराध न्युनिकरणमा सहयोग हुनसक्छ । यौन कुण्ठा मेट्ने खेलौनाहरुको प्रयोग देखि सहमतीमा राखिने यौन सम्बन्धलाई समाजले सदर गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै यौनलाई बर्जित र ईज्जत जाने विषय भन्दा पनि गास, बास र कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकता पछिको आवश्यकताको रुपममा स्वीकार गर्नु पर्छ । यौन संयम बढाउनका लागी आध्यात्मिक चेतका कुराहरु समाजमा प्रचार प्रसार गरिनुले पनि यस्ता घटना कम गर्न सघाउ पु¥याउन सक्छ । समाज महिनावारी नभइ विवाह बन्धनमा बाँधिने युगबाट हाल आएर २० वर्ष पछि मात्रै विवाह गर्न पाइने व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । ११ देखि १३ वर्ष देखि किशोरीमा सुरु हुने महिनाबारी या किशोरहरुको शारीरिक परिवर्तनसँगै जागृत हुने यौनेक्षा २० वर्ष सम्म संयमित तरिकाले मेटाउने उपाय उपलब्द्ध गराउने तर्फ समाजको पनि ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

कलिला वालिकाहरु यौन हिंसाका सिकार हुने थाहा भएसँगै उनीहरुलाई एक्लै बयस्क पुरुषसँग छोड्ने या अभिभावक बेगर बाहिर जान नदिने गर्नाले पनि त्यस्ता घटनाहरु कम गर्न सकिन्छ । बयस्क भइसकेपछि उसले आफूखुशी हिँडोस् । नावालिग अवस्थामा आत्मरक्षाका लागी सक्षम नभएसम्म र संकटाभिमुख रहेसम्म उनीहरु सुरक्षित भए नभएको हरेक अभिभावकले हेर्नुपर्छ । साथै उनीहरुलाई यौनजन्य हिंसाको सिकार हुनसक्ने कुराको बारेमा सचेत पनि बनाइनु पर्छ । त्यस्ता बेलामा कसलाई सम्पर्क गर्ने या सकेसम्म त्यस्ता अवस्थाबाट जोगिन के गर्ने भनेर पनि सिकाइनुले यस्ता घटना कम गर्न मद्दत पु¥याउलान् । 

छोरीहरुलाई मात्रै होइन छोराहरुलाई पनि सानै देखि नारी भोग्यवस्तु होइनन् र उनीहरुको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु सिकाइनु पर्छ । ६  गुणा बढि यौनेक्षा भएका भनिएका महिलाहरुबाट बलात्कार नहुनु र पुरुषहरुबाट भएका घटना दिनानुदिन सुनिनुबाट पुरुषहरुले पाउने संस्कार समेत दोषी भएको अनुमान लाउन गाह्रो हुँदैन । हाँसो देखि बसाई सम्म नियन्त्रित हुने नारीहरु र सानै देखि फुक्का फाल छोडिएका पुरुषहरु जसलाई ‘इख’ नै तेरो सर्वश्व हो भनेर सिकाइन्छ, तिनले आफ्ना ईक्षा मेट्न जुनसुकै कदम पनि चाल्छन् । हो त्यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । छोराछोरीमा समान किसिमको संस्कार दिनु पर्छ । संयमका पाठहरु सानै देखि सिकाइनु पर्छ । अनुशासनका नियमहरु सानै देखि सिकाइनु पर्छ । यी उपायले पनि बलात्कारका घटना कम गर्न मद्दत पु¥याउलान् ।

यी त भयो अवको पुस्तालाई कसरी हुर्काउने भन्ने कुरा । हुर्किसकेका पुस्ताको मन परिवर्तनका लागी पनि जनचेतना अभिवृद्धि पहिलो शर्त हो । सामाजिक सञ्जाल देखि संचार माध्यम र पाठ्यक्रममा यौनहिंसा सम्बन्धि सामग्रिहरु प्रचुर मात्रामा समावशे गरिनु पर्छ । टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, चलचित्र, लगायतका माध्यमबाट यौनहिंसा विरोधी सन्देशहरु प्रवाह गरिनु पर्छ । धुम्रपानको दृश्यमा धुम्रपान विरोधी सन्देश राख्नु अनिवार्य बनाइए जस्तै यौनहिंसाका दृश्यहरुमा पनि त्यस्तै सन्देश राख्न अनिवार्य बनाइनु पर्छ । महिला पुरुषबीचमा यौनहिंशाका विषयमा निरन्तर सूचना आदानप्रदानको माहोल बन्नुपर्छ ।

यो सँगसँगै सुधारोन्मुख सजाय र छरितो कारवाहीको प्रकृयाका लागी पनि सरकार चनाखो हुनुपर्छ । ईश्लामिक देशहरुमा कडा कानुनका कारण कम बलात्कार हुने कुरा भन्दै गर्दा के पनि भुल्नुहुन्न भने बलात्कारका शिकारहरु त्यस्ता देशमा सार्वजनिक ठाउँमा ढुङ्गाको चोट खाएर मर्नका लागी पक्कै पनि आफू बलत्कृत भएको कुराको रिपोर्ट गर्दैनन् होला । ती तिनै देश हुन जयाँ अप्राकृतिक मैथुनका भिडियोहरु सर्वाधिक हेरिन्छन् । नेपाली चेली तिनै देशबाट पेट बोकेर आउने गरेको कुरा पनि नसिर्बौँ । त्यसैले कडा कानुन निदान होइन । बरु कडा कानुनले घटना ढाकछोप गर्न हत्या नै गर्नतर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । गल्ती गर्नै नसकिने र गरेपनि प्रयाश्चित गर्ने किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । हुन त त्यस किसिमका कानुन भएका स्वीडेन लगायतका देशहरुमा बलात्कारका घटना बढि हुनुलाई त्यस्ता कानुन काम नलाग्ने भनेर भनिएला तर के भुल्नु हुँदैन भने स्वीडेनमा हुने बलात्कारको घटनाका दोषी मध्ये आधा भन्दा बढि आप्रवासीहरु हुनेगर्छन् । विशेष गरी अफ्रिकी र मध्यपूर्वी मुलुकका संलग्न हुने गरेको त्यस्ता अपराधहरु अन्य मुलुकहरुमा भन्दा बढि प्रहरीसम्म पुग्ने भएर पनि त्यो तथ्याङ्क उच्च भएको मान्न सकिन्छ । त्यसैले ‘बलात्कारीलाई फाँसी’ भन्ने नाराका बारेमा एक पटक फेरी सोच्ने हो कि ?
अन्तमा, बलात्कार जस्तो अमानवीय र अनैतिक अपराधका विरुद्ध आगामी दिनमा हरेक पेशा, लिङ्ग, राजनीतिक आस्था, लगायतका भिन्न पृष्ठभूमीका मानिसहरु पनि एक भएर लागुन् । त्यसले मात्रै निर्मला र निर्मला जस्ता अन्य वालिकाहरुको आत्माले न्याय पाउनेछ । अस्तु !