संविधान सभाको अवसानपछि
- Get link
- X
- Other Apps
त्यस रात प्राय सबै टेलिभिजनका पर्दामा आँखा टिकाएर बसेका थिए । फेसबुकका पानामा लगातार आफ्ना भावनाहरु संप्रशणमा व्यस्त देखिन्थे । केही अघिल्ला दिनहरु सम्म हालखबर सोध्दा सामान्य उत्तर दिने साथीहरुले जेठ चौधका दिन भने संविधानका बारेमा आफ्ना विचार पोख्दै थिए । संविधान सभालाई साधन भन्दा बढि साध्यका रुपमा स्थापित गरेका राजनीतिक दलहरुले दृढ इच्छा शक्तिका अभावका कारण उनीहरुले बाचा गरेको समयावधिको दोब्बर समय खर्चेर पनि देशलाई संविधान दिन सकेनन् ।
संविधान सभाको निर्वाचन अघि संविधान सभा गठन हुने बित्तिकै देशका समस्याहरु छुः मन्तर हुन्छ भन्नेहरुले चार वर्षको अवधिमा नेपाली जनतालई आफ्ना घृणित राजनीतिक चरित्रसँग साक्षात्कार गराउनुको भन्दा बढि केही गर्न सकेनन् । पार्टिगत अडानहरु राखेर अरु भन्दा बेग्लै हुने होडमा सबैले यति फरक कुराहरु राख्न पुगे कि त्यसले अन्ततोगत्वा संविधान हीन अवस्थामा देशलाई छोडेर गयो । संविधान सभाको असफलता सँगै दलहरुले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोपको श्रृंखला चल्यो । संविधानका मामिलामा विचार नमिलेका दलहरुको सुविधा र भत्ता बाँड्ने कुरामा चाहिँ बिचार मिल्न पुगेछ ।
बाबुराम भट्टराईको सरकार गठनसँगै धेरैले देशको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । जिन्दगीमा कहिल्यै द्वितीय नभएका भनिएका उनी संविधान बनाउने कुरामा चाहिँ अनुत्तीर्ण नै भए । उनको सम्पूर्ण ध्याउन्न सरकारलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो पदलाई जोगाइ राख्ने नै भयो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । सत्ता बाहिर रहेर सत्तामा भएकालाई आरोप लगाउन जति सजिलो थियो सत्तामा रहेर काम गर्नु उनको दललाई त्यति सजिलो हुन सकेन ।
उनकै नेतृत्वको सरकारमा भएका मन्त्रिहरु भ्रष्टाचार, अपहरण लगायतका मुद्दा लागेको पनि नेपाली जनताले देख्न पाए । सत्ता बचाउनका लागि देशको ढुकुटि रित्याउने खेललाई उनले पनि इतिहासकै सबै भन्दा ठूलो (जम्बो) मन्त्रीमण्डल गठन गरेर निरन्तरता दिए । गलत आश्वासनको खेललाई उनले पनि पटकपटक संचार माध्यामका अघि एवं आम भेलाहरुमा जेठ १४ गते संविधान जारी नभएको अवस्थामा कुर्चीमा टाँसिएर बसि रहन्न भन्ने उनको आफ्नै भनाइलाई पनि उनले पुरा गर्न सकेनन् । सुधारहरुका नाममा केही गुदपाक भण्डारमा छापा मारे, साँघुरा राजधानीका सडक विस्तारका आधा अधुरा कामहरु थाले पनि भत्काइएका घरहरुमा सडक भने विस्तार गर्न भ्याएनन् ।
सुदूरपश्चिममा अखण्डताको मागमा ३२ दिनको लामो बन्द पनि संविधान सभा भंग हुनु अघि सरकारको प्रमुख चाँसोको विषय बन्न सकेन । कैलाली जहाँ बाट एनेकपा माओवादीले सम्पूर्ण सिटहरु जितेको थियो त्यही जिल्लाका बासी नै यो बन्दबाट सबै भन्दा बढि पिडित हुँदा पनि सरकारमा रहेको एनेकपा माओवादीको ध्यानाकर्षण भएन । संघियताको विषयमा चुलिएको बिवादलाई नै कारक मानेर अनि नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नै दोस दिएर एनेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चा चोखिन खोज्यो ।
एनेकपा माओवादीले आफू संविधान सभामा सबै भन्दा ठूलो दल भएर आउनु आफू माथि जनताले आशा बोकेको हो भनि बुझ्न सकेन । जनयुद्धका क्रममा अनि निर्वाचनका क्रममा शोसित पिडित वर्गहरुलाई जुन किसिमले आश्वासनहरु बाँडिए, त्यस अनुरुप के कति काम भए उनीहरुलाई नै थाहा होला । मैले देखेकोमा त पार्टीका अगुवा नेताहरुको पदप्राप्तीको अभिष्ट र उनीहरुको सुविधामुखी चरित्र बाहेक नेपाली जनताले अरु केही देख्न पाएनन् । अरु त अरु जुन जनसेनाको काँधमा टेकी सत्तामा उक्लिए त्यही जनसेनाले सरकारी ढुकुटि बाट पाएको राहतको रकममा पनि भ्रष्टाचार भयो । उनीहरुको तलब भत्तामा पनि हिनामीना गरियो ।
भारतका केही सहरहरु र नेपाली ग्रामीण परिवेशबाहेक केही नदेखेकाहरुले स्वीजरल्याण्ड नदेख्दा सम्म देशलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भन्नेहरुले स्वीजरल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै स्वीजरल्याण्ड किन नेपालै बनाउँछु भनेर लाज पचाए । उपलब्धीका रुपमा ती नेताहरुको करोडौँ पर्ने भव्य भवन र विलासी जीवन वाहेक केही देख्न पाइन्न । बुर्जुवा शिक्षा भन्दै निजी विद्यालयको विरोध गर्ने अनि निरन्तर संत्रासमय वातावरण कायम गर्ने र निजी बिद्यालयबाट पटक पटक चन्दा असुल्नेहरुले अन्ततोगत्वा आफ्ना नाती नातीनाहरुलाई राजधानीका नामचीन निजि विद्यालयहरुमा भर्ना गराए ।
सरकारी ढुकुटीमै सगरमाथा चढाउने प्रयासहरु पनि भए । पछि संचार माध्यमले व्यापक प्रचार प्रसार गर्दा जनताहरुले विरोध गरेपछि अन्य श्रोतहरुबाट काम सम्पन्न गरेको भनि भनियो । सहमतीका नाममा देशको ढुकुटिमा अनेकन होटेल र रिसोर्टहरुमा धाइ आफ्ना रहरहरु मेटे तर समहमती कहिल्यै भएन । सरकार बनाउने र सरकार ढलाउनमै चार वर्षहरु बिते । चार वर्षमा चार प्रधानमन्त्री बने चार थरी नाराहरु लाए तर देश जहाँको त्यहीँ । बहुमतका आधारमा सत्ता निर्माणको खेलले चौथो दर्जा पाएको मधेसी पार्टीहरुलाई पनि थुपै्र लाभका पद प्राप्त भए । तर यी मधेसका बारेमा खोक्दै आफ्नो भुँडी भर्ने नेताहरुले मधेसको सीमा समस्या, सिराहामा भएको आगलागी, कोशीको डुबानको लगायतका समस्याहरुलाई कहिल्यै मुद्दा बनाएनन् ।
सत्तामा आफ्नो भाग बण्डा मिल्दा मधेसी जतामाथि अन्याय गरेको हुन्थेन भने सत्तामा आफूले लाभका पदहरु नपाएका बेला मधेसी जनतामाथि अन्याय गरेको हुन्थ्यो । चार वर्ष सम्म नेदेखेको कुरा अन्तिममा आएर देख्न पाइयो । संविधान बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा एक मत भएका नेपाली जनतालाई जातका नाममा बाँडेर संविधान बन्नु पर्छ भन्ने दवाव कम गर्ने खेल भयो । यदि जातीय आधारमा विभाजन नगरिएको हुँदो हो त सबै जातीहरु एक ठाउँमा उभिएर नेताहरुमाथि दवावका कार्यक्रम गर्थे होला ।
सायद त्यसै दबाबको सामना गर्नु नपरोस र जनताले नै मानेन् भन्ने देखाउनको लागि नै यो जातीय कुरालाई अन्तिम समयमा आएर हिंसात्मक मोड दिइयो । देशलाई स्वीजरल्याण्ड बनाउँछु भन्ने नेताल राजधानीका सडकहरुमा केही जातीहरुलाई किटेरै फलाना जातीलाई काटिन्छ तातो रगत चाटिन्छ भन्ने खालका मानवताहीन नारा समेत दिन भ्याए ।
यो भन्दा नीच हर्कत र नीच चरित्र के हुन सक्छ । हिजो आजकै एक रेडियो कार्यक्रममा जातीय नारा बोकेका जनजाती सभासदले जातीय अग्राधिकार पनि नचाहिने तर नाममात्रै जातको आधारमा हुनुपर्ने भन्नेहरुले के बुझ्नु जरुरी छ भने अधिकार विहिन नाममात्रैका राज्यले जातीय विद्वेस फैलाउने बाहेक केही उपलब्धि हाँसिल गर्ने वाला छैन ।
नेपाली समाजको सामान्य चलन हेर्ने हो भने यहाँ महिलाका नाममा घर सम्पत्ति राख्ने चलन छ । महिलाकै नाममा जग्गा जमीनहरु राख्ने चलन छ । अनि त्यसले के महिलाहरुको स्थितिमा सुधार ल्याएको छ त ? के उनीहरुमाथि हुने हिंसा कम भएको छ त ? आफ्ना नाममा रहेका ती सम्पत्ति माथि उनीहरुले इच्छा अनुकुल उपभोग गर्न पाएका छन् त ? यी कुराहरु पनि बुझ्न जरुरी छ । जातीय मुद्दाका सवालमा हस्ताक्षर संकलन गर्दा ३१८ सभासदको हस्ताक्षर देखियो ।
अब अहिलेको बाहुन क्षेत्रीबादी भनि नामांकन गरिएको सत्तामा पनि जनजाती पक्षधरकै बाहुल्य रहेछ त ! अन्तिम पन्ध्र दिनमा आएर हस्ताक्षर संकलन गर्नेहरु चार वर्षसम्म के गरेर बसिरहेका थिए र अन्तिम अवस्थामा संविधान सभाको अवसानार्थ त्यस्ता कामहरु गर्न कुन सक्तिले अभिप्रेरित ग¥यो त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । यो चार वर्षको क्रमा भएको राम्रो काम भनेको नेपाली जनतामा विकास भएको राजनीतिक चेतना हो । नेपाली जनता राजनीति प्रति भने पहिलेका भन्दा बढि सचेत भएका देखिए । संचार क्षेत्रले पनि बेला बेला खबरदारी गरि रहँदा नेताहरुको द्वैध चरित्र बुझ्न नेपाली जनताका लागि उति गाह्रो भएन ।
संविधान सभा त संविधान बनाउने बाटो मात्रै हो लक्ष्य होइन भन्ने कुरा पनि सबैले बुझे । चार वर्ष लगाएर देश विदेशबाट नेपालमा संविधान निर्माणका लागि आएका खर्चहरु सम्पूर्ण रुपमा तलब, भत्ता अनि मन्त्रीहरुका गाडीमै सकिए । फेरी चुनावका नाममा संविधान सभाका लागि आएको रकम सिध्याउने खेल रचिँदै छ । संविधान बन्नु पर्छ भन्ने नेपाली जनताको मनसाय बुझेका दलहरुले अनेक तरिकाले उनीहरुको सहानुभुति बटुलेर आफूलाई चोख्याउने प्रयासमा छन् ।
फेरी चार वर्षे हानथापको परिदृष्य दोहो¥याउने जाल बुन्दैछन् । संविधान यस अघि पनि बनेका हुन् । भविष्यमा पनि बन्दै जालान् । प्रकृया ठूलो कुरो होइन । संविधान सभा वाहेकका प्रकृयाबाट पनि संविधान बनेका छन् । देशको इतिहासमा सबै भन्दा बढि अवधि सम्म चलेको २०४७ को संविधान पनि संविधान सभाले ल्याएको होइन । अबको नयाँ संविधान पनि अन्य बैकल्पिक उपाय अपनाएर बनाउन सकिन्छ । संविधान सभामा भएको लगानी सुरक्षार्थ संविधान सभाले सुल्झाएका विवादलाई यथावत कायम राखेल मिल्न बाँकि कुराहरुलाई कुनै बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक दलहरुको कार्यदल बनाएर पनि देशलाई संविधान सम्पन्न बनाउन सकिन्छ ।
सबैको पहिचान र आत्म सम्मान कायम हुने गरी संविधान बनाउन सकिन्छ । जहाँ सम्म पिडित पक्षलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरा छ त्यो एकल जातीय पहिचान युक्त राज्यले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने भ्रम सृजना गर्ने दलहरु स्वयंले नै त्यसको विकल्प बाहिल ल्याउनु पर्छ । बाहुन क्षेत्रीले शासन गरेको भनिएको देशमा हालका दिनमा आएर निकै सुधारहर भइ सकेको कुरा सबैले बुझ्नु जरुरी छ । शाह वंशले शासन गरेको देशमा अहिले मधेसी राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपति छन्, जनजातीका सभामुख थिए, ३१८ सभासद थिए, नेपाली सेनाका सेनापति पनि जनजातीबाट बने, सरकारी पदहरुमा विभिन्न आरक्षणहरुको अवस्था, आदिआदि कुराहरुलाई पनि मनन गर्नु जरुरी छ । परिवर्तनलाई रातोरात प्राप्त गर्न खोज्नु गलत हो ।
क्रमिक रुपमा आगामी दिनमा यस भन्दा पनि बढि सुधारहरु ल्याउन सकिन्छ । यी सब सुधारका लागि नाम बाधक बनेन भने अन्य सुधारका लागि पनि नाम बाधक बन्ने कुरा वाहियात हो । यस्ता कुरातर्फ सबैले ध्यान देउन । देशमा छिट्टै स्थिरता कायम होस् । नेपालको जय होस् ! नेपालीको जय होस् ! !
Comments
Post a Comment