Jaiseri Writes

ओली सरकार ढाल्ने क्रममा प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने लालसालाई ढाकछोप गर्न सरकार परिवर्तनको उद्देश्य नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने नभएर वर्तमान अवस्थालाई निकास दिनेगरी मधेसीदलहरुसँगको सहकार्य र उनीहरुलाई ग्राह्य हुनेगरी संविधान संसोधन गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यसो त ओली सरकार धरमराउने बेलामा ओली स्वयंले पनि मधेसी नेताहरुको माग प्रति केही लचकता नदेखाएको पक्कै होइन । तर ओलीले त्यसअघि नै पनि मधेसीहरुको मन दुख्ने खाले अभिव्यक्ति दिएकै कारण र उनका सत्ता साझेदारले नै पनि साथ छोडिसकेका कारण मधेसीनेताहरुले ओलीको बचनको तिरो तिर्नै भएपनि उनको सरकार ढाल्न मद्दत गरे । प्रचण्ड सरकारले चार महिनाको रस्साकस्सी पछि अन्ततोगत्वा संविधान संसोधनको प्रस्ताब सदनमा दर्ता गराएको छ । विगतका दिनहरुमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु जस्तै यसपालीको यो घटना पनि ‘छापामार शैली’मा कसैलाई थाहा नदिइ सुटुक्क गराइएको छ । अझ जसका लागी संसोधन गरिनु पर्ने हो तिनीहरु समेत यो प्रस्ताब आउनु अघि आफूसँग प्रयाप्त छलफल नगरिएको र आफ्ना मागहरु संसोधन प्रस्ताबले उचित रुपमा सम्बोधन नगरेको भनेर संसोधन प्रस्ताबबाट खुशी छैनन् । अरु त अ...

ओली सरकार राजनीतिक निकासको बाधक भएको भन्ने आरोप लगाएर आफै सहभागी भएको सरकारको विपक्षमा माओवादीले कांग्रेसको साथ लिएर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी आफू सत्तासीन भएको कुरा सबैलाई थाहै छ । विशेष गरी मधेसीहरु प्रतिको खरो बोली र बेलाबेला विवादमा आउने ओलीका अभिव्यक्तिहरुले ओली र मधेसीहरु बीच एक किसिमको दुरी श्रृजना भएको थियो । त्यसै दुरीका कारणले पनि ओली अन्तमा एक्लीए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो । अघिल्लो प्रधानमन्तृत्वकालमा अनुभवका अभावमा आफूबाट भएका गल्तीहरु यसपटक नदोहो¥याउने र सरकारको निश्चित आयुलाई मध्यनजर गर्दै काम गरेर देखाउने प्रचण्डको अघिव्यक्तिले खासै सहानुभुति पाउन नसकेपनि उनकै परीक्षाको मापदण्ड भने खडा गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गरेपनि उनको सरकारको प्रमुख दायित्वको रुपमा रहेको भू–कम्पपिडितलाई राहत वितरण, संविधान संसोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, लगायतका विषयमा खासै ठोस उपलब्द्धि हात लाग्न सकेको छैन । बरु त्यसको बदलामा सय दिन पुगेकै दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताले ‘लम्पसारवादको सय दिन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भ्याएका छन् ।  प्रच...

गत बुधबार साँझ लोकमान स्वदेश फर्कनु र उनी विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर उनी निलम्बनमा पर्नुले संचारमाध्यममा एकाएक तहल्का मच्चायो । अबेर रातसम्म बसेर भएपनि लोकमानको निलम्बनको पक्कापक्की गरेरै सांसदहरुले विदा लिए । लोकमान विरुद्धको लामो लडाइको यस्तो अप्रत्यासित अन्त्य धेरैको कल्पना बाहिरको कुरा थियो । कारण यो महाअभियोगको माग राखेर डा. केसीले धेरै अघि पनि अनसन बसिसकेका थिए र दशैं अघि पनि उनले सोही माग राखेर अनसन बसेको कुराबाट सायदै कोहि अनभिग होला । त्यस भन्दा अघि पनि संसदीय सुनुवाइ समितीले लोकमानलाई हाजिर हुने आदेश दिँदा पनि अनेक बहानामा उनले त्यसको अवज्ञा गरि रहे । त्यस बीचमा सरकार परिवर्तन भयो र लोकमानलाई कारवाहीको माग गर्ने गगन थापा नै स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पुगे । जवाफ माग्ने नै जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा पुग्दा पहिलेको लोकमानलाई कारवाहीको प्रकृया एकाएक बिलाएको थियो । सबै नेपाली दशैंको रमझममा भुल्नै लाग्दा अनसनरत डा. केसीको लोकमानलाई महाभियोग लगाइयोस भन्ने मागलाई समर्थन गर्दै विवेकशील नेपाली दलले ‘लोकमानतन्त्र’को विरोधमा प्रचण्ड, ओली र देउवा लगायतको घरघरमा गएर...

‘खनेर हेर्ने हो भने यहाँका प्रत्येक घरहरुका जगमा त्यहाँ फगत हल्लै हल्ला थुप्रिएको पाइनेछ । त्यसैले यो हल्लै हल्लाको देश हो यो हल्लै हल्लामाथि उभिएको देश हो’ भूपी शेरचनको ‘यो हल्लै हल्लाको देश हो’ कविताका यी हरफहरुले हाम्रो देश र देशवासीको चरित्र धेरै हदसम्म चित्रण गरेको छ । यहाँ सबै कुरा हल्लाका भरमा हुन्छ । पहिले एक कान दुई कान मैदान हुन्थ्यो अहिले सामाजिक सञ्जालका प्रकाशनहरु मार्फत हल्लाहरु फैलिन्छन् । तिनमै आधारित भएर विभिन्न बुद्धिजिवीहरुले आफ्ना अड्कलबाजी र पूर्वाग्रहका आडमा देशको भूत, वर्तमान र भविष्य लेख्छन् । फेरी तिनको लेखाइलाई दावा गर्ने अर्को जत्था तथानाम गर्दै तिनले लेखेको भूत, वर्तमान र भविष्यको अर्को पाटो लेख्न भ्यउँछन् । हल्लै गर्छन् । त्यो भन्दा माथि केहि गर्न भ्याउँदैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ४ दिने भारत भ्रमणका क्रममा पनि थुप्रै हल्लाहरु भए । पहिले त ती हल्लाहरुका विषय प्रम पत्नीको बाँधेको हातको र उनले देखाएको शिष्टाचार भए । जसले जति जे भनेपनि र जति नै हल्ला गरेपनि स्वदेश फर्केर पत्रकार सम्मेलन गर्ने बेलामा समेत प्रमपत्नीको बाँधेको हात हल्लाउन सकिएन ...