जातीयताको राजनीति

सडकमा अहिले जातीय राज्यको समर्थन र विरोधमा नाराहरु लागि रहेका छन् । एकल जातीय पहिचानका आधारमा राज्यहरुको निर्धारण गर्ने वा वहुजातीय पहिचानलाई राज्य निर्धारणको आधार मान्ने भन्ने कुराको बहस अहिले चरममा पुगेको छ ।

नेपाल जस्तो देश जहाँ जुनसुकै स्थानमा पनि विविध जातजातीका मानिसहरु एकआपसमा मिलेर बसेको स्थिति छ त्यस्तो स्थितिमा एकल जातीय पहिचान असभव छ र सात आठ वटा जातीले पहिचान पाउँदैमा अन्य ९४ जातीहरुलाई न्याय भएको मानन सकिन्न भन्ने एक तरिको तर्क छ भने अर्को पक्षले ती ७÷८ जातीहरु नै वर्षौँ देखि उत्पीडनको शिकार भएकाले उनीहरुले पहिचान र सम्मान पाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो भन्ने तर्क राख्छ ।

यी तर्कहरु र वहसमा आ–आफ्नै सत्यता होला । विचारहरु राख्नका लागि सबै स्वतन्त्र छन् । यहाँ सम्म ठीक छ । तर विचार राख्ने क्रममा हिंसा भड्काउने प्रयासहरु भयो र जातीइ सद्भावमा खलल पार्ने किसिमका कार्यहरु गरियो भने त्यो कसैका लागि पनि फाइदा गर्ने हुँदैन । 

जातीयताका पक्ष र विपक्षमा लाग्ने नाराहरुलाई राजनीतिक दलकै शीर्ष नेताहरुले प्रोत्साहन दिइ रहेका छन् । उनीहरुका आफ्ना व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि जनतालाई यस किसिमबाट लडाउँदा देश भयावह स्थितिमा पुगेको छ । आज एक पक्ष लिनेलाई अर्को पक्षले शत्रु सम्झन्छ ।

पहिले पहिले नेपालीहरुको सहिष्णु स्वभावका लागि नेपाली परिचित थिए भने अहिले उनीहरु जातीयताका आधारमा व्यक्ति र संस्थामाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । विभिन्न संचार माध्यम र पत्रकारहरु कुटिएका छन् । आफ्नो पक्षमा समाचार प्रसारण नगरेको भन्दै संचार गृहका यातायातका साधनहरु तोडफोड हुने क्रम जारी छ । गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेका नेताले नै जातीय नारा चर्काउन भौतिक र नैतिक रुपमा सघाउ पुर्‍याइरहेका छन् ।

विवाद समाधान समितिका संयोजकका पदमा रहेका नेताले नै जातीय आन्दोलनको विरोधमा उठ्ने स्वरको प्रतिकारार्थ सडकमा उत्रन जनतालाई आह्वान गरेर विवाद झन बढाएका छन् । अनि त्यहि जनलहरले गर्दा एकल पहिचान सहितको जातीय राज्य बाहेक अन्य विकल्प नभएको भनि आफ्नो लाचारी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

अधिकारका लागि लड्नु आजको आवश्यकता हो । अधिकार मागेर होइन खोसेर पाइन्छ भन्ने कुरा पनि सर्वविदितै छ । जनजाती, दलित, पिछडिएका वर्ग र मधेसी लगायतका जातीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको सिकार भएकाहरुका लागि यो संविधान अति नै जरुरी छ । यो संविधान उनीहरुले युगौँ देखि सहँदै आएको उत्पीडनको अन्तकर्ता सावित हुने उनीहरुले अपेक्षा गरेका थिए । त्यो अपेक्षा पुरा हुनको लागि पनि यो संविधान जारी हुन अति जरुरी छ । र संविधानमा उनीहरुका कुराहरु सम्बोधन भएनन् भने यो पहिलेको संविधानको निरन्तरता बाहेक केही नहुने देखिन्छ । त्यसैले सबै पक्षले दबाबका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्नु जायजै हो ।

तर दबाब पनि अनुशासित किसिमको हुनु जरुरी छ । एक जातीको मागहरु पुरा गर्ने क्रममा अर्का जातीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालका कुराहरु नआएको राम्रो हुन्छ । नेपालमा हाल सम्म विद्यमान जातीय सद्भावको स्थितिमा खलल पार्ने खालका कार्यहरु कसैले पनि गर्नु गराउनु हुँदैन । अनि त्यस्ता प्रयास गर्नेहरुबाट सबै नेपाली सचेत हुनु जरुरी पनि छ । कसैको पक्षमा बोलेका कुराहरु कुन स्वार्थबाट अभिप्रेरित छन् भन्ने कुराहरु पनि केलाउन आवश्यक भएको छ ।

जातीय वा गैह्र जातीय राज्यकै बहस चलिरहँदा गएको आइतबारको बिबिसीको एक कार्यक्रममा अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग लिएर आएका एक प्रतिनिधिलाई कार्यक्रमका सहभागी मधेसी मुलका नेताले सुदूरपश्चिमका बाहुन क्षेत्रीहरु क्षेत्रीय उत्पीडनको सिकार भएका भएपनि जातीय उत्पीडनको सिकार त्यहाँका थारुहरु र दलीतहरु नै भएको कुरा बताएका थिए । यस कुरालाई मनन गरेर हेर्नेहो भने यसमा लुकेको सत्यता देख्न सकिन्छ । दलित र थारु लगायतका सुदूरपश्चिमका जातजातीहरु जातीय रुपमा समेत उत्पिडित जातीमा पर्छन् । जातीय उत्पिडनको सम्बोधन गरिनु जरुरी छ । जातीय उत्पिडनमा परेका जातीहरु क्षेत्रीय उत्पिडनका सिकार नहुने कुरै भएन ।

सुदूरपश्चिमका बाहुन क्षेत्रीहरु कम से कम जातीय उत्पिडनको सिकार हुनु परेको छैन । सामाजिक रुपमा सम्मानित जीवन बाँच्न पाएका थिए र छन् पनि । उनीहरुलाई धारामा रोकिएको छैन न त मन्दिरमै छेकिएको छ । शिक्षालयमा सँगैको सहपाठीको छिःछिः र दुर्दुरको नियती समेत उनीहरुले भोग्नु परेको छैन । त्यसरी हेर्दा जातीय उत्पिडनको सबाल अहिले अहं भएर आएको छ ।

जातीय उत्पिडनलाई जातीको नाममा राज्य घोषणा गरेर मात्रै सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ होइन । जातीय राज्य घोषणा पश्चात पनि निश्चित जातीका मुट्ठी भर मानिसहरु बाहेक अरुले उच्च अहोदामा पुग्न पाउने सम्भव देखिँदैन । फेरी जातीय राज्य घोषणा गर्ने भनि प्रस्तावित ठाउँहरुमा सोही जातीहरु अल्पसंख्यामा रहेको देखिएको छ । त्यसैले जातीका नाममा राज्य घोषणा गर्नु त्यति उपयुक्त नहुने देखिन्छ । सय भन्दा बढि जातजातीका मानिसहरु बसोबास गर्ने हाम्रो देशमा सात आठ जातीका नाममा प्रदेश दिँदैमा जातीय उत्थान हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हुन जान्छ । राज्यको माग सहित अघि आएका जातजातीहरु बढ्दै जाँदैछ । थामी र राउटेहरु पनि आज त्यो जमातमा उभिएका छन् । मधेसका मुसहर, चमार, लगायतका जातीहरु भोलि नउठ्लान् भन्न सकिन्न ।

जातिगत संख्याका आधारमा राज्यहरु घोषणा गर्दा फेरि पनि अधिकांश स्थानहरुमा बाहुन क्षेत्रीकै बाहुल्यता देखिने हुँदा एकाध ठाउँमा बाहेक अन्य स्थानमा पहिलेको संरचना नफेरिने देखिन्छ । अनि अल्पसंख्यकलाई समेत समावेश गर्ने भनियो भने बढिमा दुई सय जनसंख्या भएको राउटे जातीका लागि पनि उनीहरुले मागे बमोजिमको नेपालको सारा जंगललाई राउटे अखण्ड प्रदेशका रुपमा प्रदान किन नगर्ने भन्ने नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । त्यसैले जातीय आधारलाई नै सर्वोपरि राख्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ ।

बरु उनीहरुले माग गरेका स्थानहरुमा उनीहरुका लागि विशेष पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितता हुने किसिमका संरचनाहरु ल्याउनु जरुरी छ । अहिलेको संरचनामा उत्पिडक कहलिएको जातीहरुले राज्य उनीहरुको नाममा भएकाले त्यसो गर्ने सामथ्र्य पाएका होइनन् । अवसरहरुमा पहुँच भएका कारणले मात्रै उनीहरु उत्पिडकको श्रेणीमा उभिन सकेका हुन् । पहिले शिक्षा र रोजगारमा कथित उच्च जातीहरुको मात्रै पहुँच थियो । त्यसैले उनीहरु उत्पिडनबाट जोगिन सफल भए सामाजिक र आर्थिक रुपमा अघि देखिए । त्यसैले नेपालमा हाल भएका उत्पिडित जातीहरुलाई उत्थान गर्नु छ भने पनि शिक्षा र रोजगारीमा उनीहरुको हकको सुनिश्चितता गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । आखिर उत्पिडित जातीहरुमा उनीहरुको अधिकारका लागि आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने चेतना जागृत गराएको शिक्षाले नै हो ।

सडकमा नकारात्मक होडबाजी सँगसँगै सकारात्मक प्रयासहरु पनि थालिएका छन् । जातीय राज्यका उच्छृंखल नाराबाजीका बीच जातीय सद्भावको आग्रह गर्ने र्‍यालीहरु समेत आयोजना गरिन थालेका छन् । विभिन्न पार्टीका जनजातीका सभासद स्वयंहरुले पनि जातीय सद्भाव खलबलिन लागेको प्रति चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । यो सकारात्मक प्रयासहरुलाई हामी सबैले सम्मान गर्दै आफ्नो स्थानबाट पनि आफु सक्दो प्रयासहरु गर्नु जरुरी भएको छ । समयमै केही गरिएन भने भोलि हामीलाई इतिहासले धिक्कार्ने छ ।