विदेशीने रहरले निम्त्याउने कहर

 विदेशीने रहर सबैलाई छ । सबैलाई लाग्छ उनीहरुको समस्याको हल सारा विदेशमा छ ः अवसर, पैसा, उच्च शिक्षा, लोभलाग्दा सेवासुविधा, आदिआदि । तर यो रहर पनि विना कहर सही पुरा गर्न सकिन्न । विदेशीँदा पाइने दुःखको कथा पनि बेग्लै छ । चाहे कामदारको रुपमा विदेशीँदा होस् चाहे विद्यार्थीका रुपमा विदेशीँदा होस् । समस्या धेरै छन् । तनावहरु उत्तिकै छन् ।
विद्यार्थीको रुपमा विदेशीने रहरका पछि पनि थुप्रै कारणहरु छन् । देशमा उच्च शिक्षाका अवसरहरुको अभावमा भन्दा पनि गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षा आर्जन सकिएपछिको अनिश्चयपूर्ण भविष्यका कारण विद्यार्थीहरु विदेशी शिक्षा आर्जनमा लालायित हुने गर्दछन् । गुणस्तरीय यस अर्थमा कि देशको अस्थीर राजनीतिक अवस्थाले शिक्षालाई जुन रुपमा असर पारेको छ, त्यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई पक्कै पनि प्रभाव पारेको छ । दिनहुँका बन्द हड्तालका कारण विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिँदा समेत सहज रुपमा दिन नपाउने र घण्टौँ सम्म हिँडेर परीक्षा केन्द्रहरु धाउनु पर्ने स्थितिहरु छन् ।
परीक्षा दिइसकेपछि पनि परीक्षाफल प्रकाशनमा हुने ढिलाई ले समेत विद्यार्थीहरुमा नैराश्यता बढाउने गरेको छ । निजी विश्वविद्यालयको हकमा र उच्चमाध्यमिक शिक्षा परीषदको हकमा परीक्षाफल प्रकाशनमा उति ढिलाई देखिँदैन जति देशको सबै भन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई हुने गरेको छ । यसपालीको स्नातक तह तेश्रो वर्षको परीक्षाफल ११ महिनापछि प्रकाशित हुनु परीक्षा फलको प्रकाशनमा हुने ढिलाईको ज्वलन्त उदाहरण हो । राजनीतिले ग्रस्त त्रिविका पनि यसको सफाइमा आफ्नै तर्कहरु होलान् । तर तर्कहरुले समस्या समाधान हुने होइन ।

देशको आर्थिक रुपमा क्रियाशील जनशक्तिका रुपमा मानिने एक युवाको ११ महिना परीक्षाफल कुर्दैमा खेर जानु सायद देशको विकासका लागि उति राम्रो कुरा हुँदै होइन । एक वर्ष कुरेपछि परीक्षामा अनुतीर्ण हुँदाको कथा बेग्लै छ । नीजि विश्वविद्यालयको हकमा तुरुन्तै पुरक परीक्षा हुने हुँदा त्यस्ता विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले फेरी अर्को ११ महिना कुर्नु परेन तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थीले नकुरी साध्य छैन ।
परीक्षाफल सम्म कुरेर उत्तीर्ण हुँदा पनि अवसरहरुको अभावलेल निम्त्याउने न उदशीनताको फेरी बेग्लै कथा छ । अनि यी सबै दुर्गुणहरुबाट मुक्तप्राय विदेशमा अध्ययनको अवस तर्फ विद्यार्थीहरु नतानिउन पनि कसरी ? त्यसैले त दिनहुँ अध्ययनका लागि प्रवेशाज्ञा बनाउनेहरुको जमात विदेशी दूतावासहरुमा देखिन्छ, भाषा सिकाउने संस्थाहरुमा देखिन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्राङ्गणमा देखिन्छ, आइएलटीएस (क्ष्भ्ीत्क्) अनि टोफेल (त्इभ्ँी)का केन्द्रहरुमा देखिन्छ ।
विदेशमा अध्ययनका लागि जान इच्छुक विद्यार्थीहरुको सपनाको मोल पनि निकै हुन्छ । सर्वप्रथम त विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जुन भाषामा अध्ययन गर्न जान लागेको हो त्यो भाषामा दक्षताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पर्दछ । अंग्रेजी भाषामा अध्ययन गर्न जानेहरुले अनिवार्य रुपमा आइएलटीएस (क्ष्भ्ीत्क्) अनि टोफेल (त्इभ्ँी) दिनु पर्दछ । अनि आइएलटीएस (क्ष्भ्ीत्क्) अनि टोफेल (त्इभ्ँी)मा उच्च अंक प्राप्त गराउन सफल संस्था भनि दावी गर्ने थुप्रै संस्थाहरुले अनेक नाममा विद्यार्थीहरुबाट शुल्कहरु असुल्ने गर्छन् । आइएलटीएस (क्ष्भ्ीत्क्) अनि टोफेल (त्इभ्ँी)कै परीक्षाका लागि तिर्नु पर्ने शुल्क त अलग छ । अन्य भाषामा अध्ययन गर्न चाहनेहरुले अन्य भाषामा दक्षता हाँसिल गर्नु पर्नेहुन्छ । त्यसको कथा पनि उस्तै छ ।
भाषाको दक्षता हाँसिल गरेपछि आफूले पढ्नका लागि जान चाहेको देशको दूतावासले प्रवेशाज्ञाका लागि माग्ने कागजातहरु बनाउने चटारो । विश्वविद्यालय खोजिदिने र कागजातहरु बनाइदिने बहानामै कतिपय विद्यार्थीहरुले सहरमा खुलेका परामर्शदात्री संस्थाहरुले लाखौँको ठगी गर्ने गर्छन् । कतिपय विद्यार्थीहरुले त लाखौँ खर्च गरि सक्दा पनि प्रवेशाज्ञा नपाएको स्थिति देख्न र सुन्न सकिन्छ । एक पटक कै प्रयासको लागि एक लाख भन्दा बढ्ता शुल्क असुल गर्ने परामर्श दात्री संस्थाहरु पनि पाइन्छन् । तिनको काम भनेको विश्वविद्यालय खोजीदिने, त्यहाँ आवेदन भरिदिने, अनि विश्वविद्यालयको स्वीकृति पत्र अनि अन्य आवश्यक कागजात लिएर दूतावासमा दरखास्त सम्मको काम गरिदिने, बस त्यत्ति हो । प्रवेश आज्ञा पाउनु वा नपाउनु सँग उनीहरुको कुनै सरोकार रहँदैन । कतिपय संस्थाहरुले प्रवेशाज्ञा पाइसके पछि थप शुल्कहरु माग्ने गर्दछन् ।
कतिका सपना प्रवेशाज्ञा नापउँदै तुहिन्छन् । कतिले प्रवेश आज्ञा पाउँदा पनि विश्वविद्यालयलाई तिर्नु पर्ने रकम र आफ्नो खर्चका लागि आवश्क पैसा जुटाउने क्रममा अनेकानेक हण्डरहरु खानु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीका लागि शिक्षा मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंकका लगि अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने पत्रका लागि रु दुई हजारको मोटो राजश्व असुल्ने बाहेक विद्यार्थीहरुको सहुलियतको लागि केही गरेको छैन । न त सरकारी तहबाट कुनै परामर्श दात्री संस्थाहरु नै खुलेका छन् न त नीजि तहमा खुलेका परामर्श दात्री संस्थाहरुको सरकारले यथेष्ट मात्रामा अनुगमन नै गर्न भ्याएको छ । अर्को विडम्बनाको कुरा भनेको यो देशमा घर बनाउनलाई बैंकहरुलाई ऋण प्रदान गर्ने अनुमति छ, भैँसी पाल्नलाई ऋण प्रदान गर्ने अनुमति छ, व्यवसायका नाममा आधुनिक भट्टी (बारहरु) संचालनार्थ ऋण पदान गर्ने अनुमति छ तर देशमा ज्ञान र धन भित्र्याउने विद्यार्थीहरुका लागि जति नै धितो राखे पनि ऋण दिने अनुमति राष्ट्र बैंकले दिएको छैन । सायद सरकारलाई पनि थाहा छ उसले प्रदान गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको रद्दीको भाउ भन्दा बढ्ता मोल मिल्दैन । नभए प्रमाण पत्रहरु धितो राखेरै भएपनि किन दिन सक्दैन सरकारले शिक्षाका लागि ऋण ? प्रमाण पत्र त आफ्नो ठाउँमा छ स्थिर सम्पत्ति धितो राखेर समेत ऋण माग्दा पनि ऋण नपाइने व्यवस्था छ ।
यिनै विद्यार्थीहरुले विदेशमा अध्ययनका क्रममा नखाइ नलाई देशमा पठाएको रकममा सगर्व रजाईँ गर्न सरकारले जानेको छ । अनि विदशेबाट प्राप्त वैदेशिक आमदानीबाट नै देशको अर्थतन्त्र धानेको कुरा सगर्व संचार माध्यमहरुमा फुक्न जानेको छ । तर त्यो सब गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि कुनै सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन हाम्रा हालसम्मका कुनै सरकार पनि समर्थ देखिँदैनन् । त्यता तिर कसैको ध्यान नै गएको देखिँदैन । दिनहुँ लाखौ विद्यार्थी ठगिउनु, लुटिउन अनि टुटेका सपनाको लाचारी बोकेर हिँडुन्, सरकारलाई कुनै मतलब छैन । सरकार त सरकार विद्यार्थीहरुसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि संघ संस्थाले यतातिर ध्यान दिएको देखिँदैन । संचार माध्यमले पनि विदेशमा पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि पनि केही गर्ने बेला भइसक्यो है भन्ने खालका समाचारहरु प्रकाशनमा ल्याएको देखिँदैन ।
विद्यार्थीहरुका यस्ता समस्याहरुमा विद्यार्थीको हकहितका लागि खोलिएका भनाउँदा विद्यार्थी संगठनहरुले कुनै आवाज उठाउँदैनन् । विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो पार्टी सरकारबाट बाहिर रहेको स्थितिमा मट्टितेलको भाउ बढ्दा नेपाल बन्द गर्ने अनि परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई भयो भन्दै परीक्षाफल प्रकासनमै असर पुग्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तालबन्दिका कार्यक्रम राख्नमा भने सिपालु देखिन्छन् । हाम्रो देशका विद्यार्थी संठनहरु साँचो अर्थमा विद्यार्थी संगठन भएर कहिल्यै रहन सकेनन् । सँधै पार्टीद्वारा संचालित भइ रहे ।

विद्यार्थीको सपनामाथि लुटको खेती लाउनेहरु मनमत्त भएर हिँडी रहँदा पनि कुनै नियम कानुन नतेस्र्याउने सरकारको लाचारी टिठ लाग्दो छ । यदी सरकारी तहबाट कुनै संस्था बनाइ दिए देशका युवाहरु कम से कम अनाहकमा ठगीको शिकार हुने त थिएनन् । त्यस्तै विदेश जाँदा लाग्ने खर्च जुटाउने क्रममा धितो मै भए पनि सहुलियत पूर्ण ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइ दिए चर्को ब्याजमा झुटा कागज बनाएर ऋण निकाल्नु पर्ने स्थिति त आउने थिएन । यस्ता कुराहरु तर्फ सरकारले कहिले ध्यान दिने होला । अनि जब सम्म सरकारले यस्ता कुराहरुमा ध्यान पु¥उँदैन र देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण खोक्रो भइसकेको अर्थ तन्त्रलाई धान्ने यो जमातको आवश्यकतालाई बुझ्दैन तब सम्म विदेशीने रहरले यस्तै कहरहरु निम्त्याइ रहनेछ । नेपाली युवाहरु यिनै कहरहरुमा पिल्सिन बाध्य हुनेछन् ।