‘लम्पसारवादको सय दिन’

ओली सरकार राजनीतिक निकासको बाधक भएको भन्ने आरोप लगाएर आफै सहभागी भएको सरकारको विपक्षमा माओवादीले कांग्रेसको साथ लिएर अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरी आफू सत्तासीन भएको कुरा सबैलाई थाहै छ । विशेष गरी मधेसीहरु प्रतिको खरो बोली र बेलाबेला विवादमा आउने ओलीका अभिव्यक्तिहरुले ओली र मधेसीहरु बीच एक किसिमको दुरी श्रृजना भएको थियो । त्यसै दुरीका कारणले पनि ओली अन्तमा एक्लीए र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो । अघिल्लो प्रधानमन्तृत्वकालमा अनुभवका अभावमा आफूबाट भएका गल्तीहरु यसपटक नदोहो¥याउने र सरकारको निश्चित आयुलाई मध्यनजर गर्दै काम गरेर देखाउने प्रचण्डको अघिव्यक्तिले खासै सहानुभुति पाउन नसकेपनि उनकै परीक्षाको मापदण्ड भने खडा गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सय दिन पुरा गरेपनि उनको सरकारको प्रमुख दायित्वको रुपमा रहेको भू–कम्पपिडितलाई राहत वितरण, संविधान संसोधन, स्थानीय निकायको निर्वाचन, लगायतका विषयमा खासै ठोस उपलब्द्धि हात लाग्न सकेको छैन । बरु त्यसको बदलामा सय दिन पुगेकै दिन सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताले ‘लम्पसारवादको सय दिन’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भ्याएका छन् ।

 प्रचण्ड सरकारसँग आम जनता सुरुवात देखि नै असन्तुष्ट थिए । केपी ओलीले एकखालको राष्ट्रबादी छबि बनाएका बेला उनलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रचण्डका सामु सरकार ढाल्नुको औचित्य स्थापित गर्नु नै प्रमुख चुनौती थियो । त्यसका लागी उनले वाचा गरेका कुराहरु समेत पनि प्रयाप्त थिएनन् । केपी ओलीले सत्ता छोड्ने बेलामा सरकार ढाल्नाको औचित्य प्रष्ट्याउन तेस्र्याएका प्रश्नहरुले धेरै नेपालीलाई भावुक बनाएको थियो । प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाले देशमा अस्थिरता निम्तिएको र भारतीय प्रभाव झनै बढ्न गएको भन्ने अनुभुती आम जनताले गरेका थिए । छ महिना भन्दा बढि भारतीय नाकाबन्दीको पिडा र कमल थापाको दिल्ली सम्झौता पछि नाटकीय रुपमा त्यसको अन्त्यले मधेसीका नाममा भारतीय हस्तक्षेप नङ्गयाएको थियो । मधेसीका केही मागहरु जायज भएका भएपनि ती मागलाई आड बनाएर बढेको भारतीय हस्तक्षेपका कारण मधेसका खास मुद्दा समेत ओझेलमा परेका थिए । संविधानका हकमा यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भनेर उपदेशात्मक शैलीमा आउने अभिव्यक्तिहरुले समेत नेपालका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार नेपाली जनतामा छ कि छैन भनेर प्रश्न खडा गरेको थियो । ओली सरकारले अन्तिम अवस्थासम्म त्यस किसिमको हस्तक्षेप अघि घुँडा टेक्न नमाने पनि प्रचण्ड सरकार भारतका त्यही अपेक्षाहरु सार्थक पार्ने शर्तमा अघि आएको देखियो ।
उत्तर र दक्षीणसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा हालसम्मका सरकार प्रमुखहरुले विविध कारणले दक्षीणी प्रभावलाई बढाएको र उत्तरसँग निश्चित दुरी कायम राखेको देखिएको थियो । बेलाबेलामा उत्तरसँगको सामिप्यता बढाउन खोजिएको भएपनि त्यसलाई दक्षिणले मन नपराउँदा देशले यस अघि पनि समस्या भोग्दै आएको थियो । प्रचण्डकै हकमा भन्नु पर्दा पशुपतिको पुजारी हटाउन खोज्दा र प्रधानसेनापती कटुवाललाई चलाउन खोज्दा उनले राजीनामा दिनु परेको थियो । सायद त्यसै अनुभवका आधारमा उनले जनयुद्ध सुरु गर्नाको कारण मानिएको ४० बुँदामा उल्लेख भएका भारत विरोधी माग अनि जनयुद्धका क्रममा भारतसँग सुरुङ्ग युद्ध गर्ने भनेर भनेका सबै कुराहरु बिर्सिए । बरु भारतलाई रिझाउने हर तरहका प्रयासहरु थाले । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै निधीलाई भारत पठाउनुका साथै आफै पनि भारतको राजकीय भ्रमणमा गए र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँँग नेपालको साझा धारणा रहने भन्ने कुरा साझा बक्तब्यमा समावेश गराए । उसो त सुस्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणताका जरी गरिएको साझा बक्तब्यमा पनि सोही आशयको बुँदा समावेश गरिएको थियो । तर त्यसबेला भारत विरोधी भावना उति सारो थिएन । त्यसैले सो साझा वक्तब्यले उति चर्चा पाएन । सायद सबैको आलोचनाका कारण होला उनले गोवा भ्रमणका बेला कुराकानी मार्फत आफूले गरेको गल्ती सच्याइसकेको कुरा व्यक्त गरे । त्यसको झनै चर्को आलोचना भयो ।

भारतसँगको सम्बन्ध सुधारकै क्रममा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणका बेलामा देशव्यापी विदा दिनुले प्रचण्ड सरकारले थप आलोचना खेप्नु प¥यो । सुरक्षा र सडकमा यातायातको चाप व्यवस्थापनका लागी त्यसो गरिएको भनिएको भएपनि जुम्लाको विदाले काठमाडौँमा सहजता ल्याउने कुरा कसैले पत्याउँदैन । पहिले मोदि आउँदा उपत्यकाको विद्यालयहरु दुई दिनका लागी बन्द थिए भन्ने चर्चा पनि बाहिर आयो । त्यसबेला नाकाबन्दी भइ नसकेकाले जनताहरु पनि मोदी प्रति सकारात्मक थिए र सडकका छेउछाउमा स्वागतका लागी उपस्थित थिए । विदाको विरोध हुने वित्तिकै आफ्नो कदम सच्याउनुको साटो चिनीया राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला समेत विदा दिने भनियो र ‘जति विरोध गरे पनि विदा फिर्ता नहुने’ भन्ने खबरहरु बाहिर आए । यसले झन् जनताहरुमा आक्रोश थप्यो । त्यसपछि सरकारको प्रयास विफल पार्न बनाइएका स्वागतद्वारमा समेत क्षेती पु¥याउने देखि लिएर सामाजिक सञ्जालमा भारतीय राष्ट्रपतिलाई स्वागत छैन भनेर भन्न समेत भ्याए । आफ्ना जनतासँग जोरी खोजेर सकारात्मक सुधार पनि गर्न इन्कार गरेर जसरी भएपनि सवारी गराएरै छाड्छु भन्ने रवैयाले सरकार भारत परस्त छ भन्ने धारणालाई थप बल पु¥यायो ।
सय दिन भित्रकै सबै भन्दा चर्चित घटना मध्येको एक घटना भनेको लोकमान प्रकरण पनि रह्यो । सर्बोच्चले उनको नियुक्तिको विषयलाई फेरी बहसमा ल्याएपछि अख्तियारले पनि रातोरात पत्रकार सम्मेलन मार्फत लडाकु सिविरमा भएको घोटालाका सन्दर्भमा छानविन थाल्ने घोषणा ग¥यो । त्यसको सफाइमा प्रचण्डले भारत भ्रमणबाट फर्केर आउने बित्तिकै लोकमान र अदालतसँग कुरा भइसकेको भनेर एकदमै गैह्रजिम्मेवार भएर बोले । अख्तियारको छानविन अनि अदालती कारवाही कुराकानीद्वारा टुङ्गयाइने हो भने ती संरचनाको आवश्यकता नै के रह्यो र ? सबै विषय सुरुमै कुराकानी गरेर टुङ्गयाए भैगयो नि !
लोकमानले ओली सरकारका बेलामा पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित नभएर एक खाले अटेर देखाएका थिए । त्यसका अलावा उनको घरमा सूचना टाँस गर्न जाँदाको गाइजात्राले पनि निकै तहल्का मच्चाएको थियो । यसै रस्साकस्सीबीच छापामार शैलीमा किर्ते हस्ताक्षरहरु संकलन गरेर लोकमान विरुद्ध रातोरात दर्ता गरिएको महाअभियोकको प्रस्ताबले पनि प्रचण्डको सयदिने कार्यकालको एक महत्वपूर्ण घटनाको रुपमा चर्चा पायो । त्यसो त महाअभियोग दर्तालाई प्रचण्डले आफ्नो काम भन्दा पनि साथीहरुले नसोधी गरेको काम भनि अथ्र्याए तर लोकमानको दादागिरीबाट आजित भएकाहरुले भने यसलाई एकखाले जित भनेर परिभाषित गरे । सो प्रकरणमा पनि प्रमुख भूमिका खेल्नेमा पूर्व प्रम केपी ओली पनि एक रहे ।
हालसालै चर्चामा आएको काममा उपत्यकाको विद्युत कटौतीको व्यवस्थापनलाई पनि लिइएको छ । उर्जा मन्त्रीले साझा सवालमा बोलेको आधारमा भन्नेहो भने त्यो उनको उपलब्द्धि हो । अन्तर्जालका पत्रिकाहरुलाई आधार मान्ने हो भने कुलमान घिसिङ त्यो सफलताका पछाडि छन् । अनि प्रकाश दाहालको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित तस्वीरलाई आधार मान्ने हो भने त्यो प्रचण्डको निर्देशनमा हात लागेको सफलता हो । अनि त्यसैलाई प्रतिपक्षीका नजरबाट हेर्ने हो भने त्यो कुलेखानी चलाएर मिलेको सफलता हो । कुलेखाने चलाउने कुरालई जनार्दन शर्माले स्वयंले स्वीकारे तापनि  त्यो विद्युत बढि खपत हुने समयमा मात्रै चलाइएको भनेर स्पष्ट पारे । हाललाई विद्युत कटौतीको अन्त्य भएको जस्तो देखिएपनि पानीको स्तर घट्दै गएपछि विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न कठीन हुने देखिन्छ । माग बढेपनि आपूर्तीको लागी श्रोत बढ्नुको सट्टा घटेपछि अभाव सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर थोरै दिनलाई भएपनि विद्युत व्यवस्थापन गरेर जनताहरुलाई सुविधा दिएको कुराको प्रशंशा गर्न कसैले कञ्जुस्याँइ गर्नु हुँदैन ।
समग्रमा हेर्दा प्रचण्डको १०० दिने कार्यकालको खासै भन्न लायक उपलब्द्धि केहि भेटिँदैन । प्रशंसा भन्दा ज्यादा आलोचना पाएकैले होला उनको १०० दिने कार्यकालको समिक्षाका क्रममा उनले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई ‘हैसियत नभएकाहरु’ भनेर भन्न समेत भ्याए । सूचना प्रविधिको विकाससँग जनसामान्यले पनि आफ्ना आक्रोश र असन्तुष्टि सजिलै व्यक्त गर्न पाउने भएका छन् । त्यसैले धेरैले उनको कार्यकाललाई ‘लम्पसारवादका सय दिन’ भनेर उल्ल्याएपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएको बुझ्न सकिन्छ । चिनीया राष्ट्रपतिको भ्रमणका बारेमा अनेकाँै हल्ला चलेपनि गोवा जाने क्रममा नेपाल पस्ने कार्यतालिका फेरिएपछि निकट भविष्यमा त्यस्तो कुनै भ्रमण हुने आशा गर्ने ठाउँ छैन । त्यसमाथि सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सभापति दलाई लामाको कार्यक्रममा उपस्थित भएका समाचारले पक्कै पनि चिनलाई रुष्ठ बनाउने छ । यसरी भारतसँगको सम्बन्धमात्रै प्रमुख प्राथमिकतामा रहनु र हुने भनेर भनिएको चिनीया राष्ट्रपतिको भ्रमण असफल हुनुका साथसाथै चिन चिढ्याउने गतिविधि बढ्नुले पनि प्रचण्डलाई भारतका अघि लम्पसार परेको भनेर जनसामान्यले आरोप लगाएका हुन् ।
अन्तमा देउबा र निधिको दबाबमा सुजाता कोइरालाले नेपालमै ८ देखि १० लाखमा हुने उपचारको लागी राष्ट्रको ढुकुटीबाट मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट ५० लाख पाएको समाचारले छापाका शीर्षस्थानहरु ओगटी रहँदा प्रचण्डले आगामी दिनमा पनि सत्ता टिकाउन र गठबन्धन रिझाउन यस्तै कदमहरुलाई निरन्तरता दिइ रहनेछन् भन्ने लगभग पक्का छ । ओलीका पालामा स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनिएका योजनाहरुका लागी स्वदेशी लगानी पर्याप्त नहुने लगायतका कुराले सुरुवातमै उनको नेतृत्व प्रति खासै आशावादी हुने ठाउँ थिएन । गएका १०० दिनले बचेकुचेका आशाहरुमाथि पनि पानी फेरेको छ ।