राजविराज घटनाः एक विश्लेषण (भिडियो सहित)

तस्वीर साभारः अनलाइन खबर

खासमा यस्ता विषयमा लेख्न उति रुचि नै हुँदैन । तर यस्तै बेला मन यति अशान्त भइदिन्छ कि नलेखी र नबोली रहनै सकिँदैन । देशमा करीब दुई दशक पछि स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा भएको पृष्ठभूमीमा देशको राजनीतिक अस्थिरता केहि हदसम्म भएपनि घट्ने आशा पलाएर आएको थियो । त्यसको घोषणा लगत्तै स्थानीय निकायका पदहरुमा उमेद्वारी घोषणाका खबरले पनि आगामी वैशाख ३१ मा हुने भनिएको चुनाव प्रतिको अविश्वास कम गर्दै लगेको थियो । मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधनको माग राखेर चुनाव हु्ँदै नहुने भनेर अड्डि कसेका बेलामा पनि सत्ताधारीदलका नेताहरुले जसरी भएपनि सहमती गराएर चुनाव गराउन आफू कटिबद्ध रहेको भनेर बेलाबेला अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए । त्यस्तैमा मधेस विरोधी छवि बनाएका ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेले मधेस केद्रित अभियानको घोषणा ग¥यो । यो घोषणा पक्कै पनि सहज परिस्थितिमा भएको घोषणा थिएन । एमालेलाई मधेसमा आफ्नो शाख अझै छ र आफ्नो पार्टी मधेस विरोधी नभएको भनेर पुष्टि गर्नु थियो भने एमालेको मधेसी विरोधी छवि बनाउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने मधेसी मोर्चालाई जसरी भएपनि एमालेको अभियानमा भाँजो हाल्नु थियो । एमालेलाई मधेस विरोधी नै बनाएर राख्नु थियो । त्यसका साथसाथै संविधान संसोधन विना स्थानीय निकायको निर्वाचन असम्भव छ भनेर सावित गर्नु थियो । यही रस्सा कस्सी बीच झापाको काकडभिट्टाबाट फागुन २१ गते सुरु भएको एमालेको मेची–महाकाली यात्रा फागुन २३ मा सप्तरीको राजविराजमा पुगेर ३ मोर्चा कार्यकर्ताको मृत्युसँगै हाललाई स्थगित भएको छ ।
स्थानीय चुनावको माग राखेर निकै लामो समयसम्म संसद अवरोध गरिरहेको एमालेले चुनावको मिति घोषणालाई आफ्नो जित मान्दै चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँड्दै गर्दा संविधान संसोधनको माग राखेर निकै लामो समयदेखि संघर्षरत मोर्चाका नेताहरु भने चुनाव हुँदै नहुने भनेर हिँडिरहेका थिए । नेता उपेन्द्र यादवले विविसीमै आफू आन्दोलनको तयारी गरिरहेको र चुनाव त कुनै हालतमा पनि नहुने भनेर भनिरहेका थिए ।(यहाँ सुन्नुस्) संघको चुनाव गराएर संघ मार्फत स्थानीय निकाएको चुनाव हुनुपर्नेमा सरकारले उल्टो बाटो अपनाएको तर्क उनले गरेका थिए । त्यसयता पनि चुनाव होइन महाभारत हुन्छ भन्ने लगायतका अभिव्यक्ति दिएको कुरा पढ्नमा आएको हो । त्यस्तै गृहमन्त्री समेत रहेका निधि स्वयंले समेत एमालेको अभियान विरुद्धमा मधेसीलाई भड्काउने खालका अभिव्यक्ति दिएको र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेको कुराहरुले समाचार माध्यमहरुमा स्थान पाएका थिए । त्यसैबीच यो घटना हुनुले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एमालेको काँधमा राखेर अरु सबै पन्छिन मिल्दैन ।
अचम्मको कुरा त के छ भने यो घटना एमाले कार्यकर्ता र मोर्चा कार्यकर्ता बीचको भिडन्तका क्रममा घटेको नभएर प्रहरी र मोर्चा कार्यकर्ताको बीचमा भएको झडपका क्रममा भएको हो । प्रहरी गृहप्रशासन अन्तर्गत रहने हुँदा गृहमन्त्री निधीले आदेश नदिएसम्म यसले गोली चलाउन पाउँदैन । घटनाको कारण जान्ने क्रममा नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान लागेको मोर्चा कार्यकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली चलाउन बाध्य हुनु परेको र हताहतीका बेला चलाएको गोलीले ज्यान लिएको भनिएको छ । निधीले पनि घुँडा मुनी मात्रै गोली चलाउन आदेश दिएको भनेर जिम्मेवारीबाट पञ्छिने कुरा गरेका छन् । यो सब पृष्टभूमीमा समेत मधेसी मोर्चाले निधीको विरोधमा उति बोलेको छैन जति एमालेको विरोधमा बोलेको छ । सम्भावित दुर्घटनालाई मध्यनजर गरेर शक्तिप्रदर्शनका कार्यहरु गर्नु नहुने कुरा एक ठाउँमा सहि भएपनि प्रहरी प्रशासनबाट भएको गल्तीको दोष पनि सत्ता बाहिर रहेको दलका माथि थोपरिनु सरासर पूर्वाग्रहले ग्रसित देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई मधेसी समुदायका जनसामान्यले पनि पछ्याएका छन्, जो एक दमै दुःखद छ ।
घटना भएलगत्तै मृत्यु हुने सञ्जन मेहता(शाह), पीताम्बर लाल मण्डल, र आनन्द शाह का साथसाथै उपचारकै क्रममा रहेका दिगम्बर यादब को नाम समेत उल्लेख गरेर विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको मोर्चा घटकले गरेको हतारोलाई हेर्दा मोर्चा यस्तै कुनै घटनाको प्रतिक्षामा रहेको थियो झँै भान हुन्छ । यस अघि नै पनि मोर्चाको सरकार प्रतिको समर्थन फिर्ताको निर्णय भइसकेको भनेर भनिएपनि घटना पश्चात मंगलबार त्यसलाई औपचारिक रुपमा दर्ता गराउने कुरा उक्त विज्ञप्तीमा आएको थियो । तर त्यसको २४ घण्टा पनि नबित्तदै आएको अर्को विज्ञप्ती सम्ममा पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कुरा भन्दा पनि एमाले र त्यसका कार्यकर्ता विरुद्ध लक्षित आक्रमणकोलाई नै स्थान दिइएको छ । समर्थन फिर्ता लिने कुरालाई सातदिने अल्टिमेटम दिएर सारिएको छ । सरकारी पक्षबाट मधेसीको ज्यान लिइनु पनि समर्थन फिर्ता लिनको लागी यथेष्ट कारण बन्न नसक्नु विडम्बना मात्रै हो । बरु त्यसैलाई मोलमोलाईको आधार बनाउनु र आफ्ना मागहरु तेस्र्याउनुले सर्वसाधारणको लाशमाथि हुने राजनीतिको उदाहरण पस्केको छ ।

माओवादी केन्द्र र कांग्रेस हालको गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा तोड्न चाहँदैन र हालको गठबन्धनको विकल्पमा आउने एमाले सहितको गठबन्धनसँग मधेसी मोर्चाको ३६ को आँकडा छ । मधेसमा जति नै जनसाधारण मरे पनि त्यसले मधेसी मोर्चालाई आम्दानीको श्रोत जुटाएकै छ । विगतमा क्षतिपूर्तीको रकम अनि घाइते उपचारको रकम मोर्चा मार्फत गरिनुपर्ने शर्तले पनि यस्ता दुर्घटनाको आर्थिक चलखेलको पाटोलाई अगाढि ल्याएको थियो । त्यसैले मधेसमा सर्वसाधारणले ज्यान दिएर परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हो नभए पाँच दर्जन मधेसीको ज्यान गइसक्दा पनि नआएको अपेक्षित परिवर्तन कहिले आउने ? हुन त मधेसीको ज्यानको मोल नभएकोले यस्तो भएको हो भनेर मधेसी समर्थकले तर्क गर्लान तर ००७ साल देखि नै परिवर्तनको लागी ज्यान दिनेहरुले चाहेका सबै परिवर्तन देशमा अझै पूर्ण रुपमा आइसकेको छैन । टाढा किन जाने १३ हजार भन्दा बढिको ज्यान जाने गरी भएको जनयुद्धले नै अपेक्षा गरेको परिवर्तन जनयुद्ध हाँक्ने पार्टीकै ३ सरकारले पनि ल्याउन सकेको छैन । त्यसैले फलाना जातको मर्दा परिवर्तन हुने र ढिस्कानो मर्दा नहुने भन्ने तर्क जातीय सद्भाव खल्बल्याउनका लागी गरिएको कुतर्क भन्दा बढि केहि होइन । त्यसैले बुद्धिमानी विरोधका कार्यक्रमहरुलाई हिंसात्मक मोड नदिनु मै हुन्छ ।

प्रहरी दमनमा प्रहरी प्रशासनको गल्ती नै होइन भनेर तर्क गर्नेहरु पनि गलत छन् । टिकापुर घटनाको दुहाइ दिएर सँधैभरि प्रहरी दमनलाई सहि मान्न सकिन्न । टिकापुर घटना हुनु भन्दा पहिले पनि प्रहरी दमनकारी नै थियो अनि त्यसपछिका दिनमा पनि प्रहरीको दमनकारी छविमा केहि सुधार आएको छैन । हरेक आन्दोलनमा प्रहरीको भूमिका हेर्ने हो भने दमनकारी नै देखिन्छ । ००७ सालमा राणा शासन ढाल्न कांग्रेसले खडा गरेको १०,००० को संख्यामा रहेको तात्कालीन जनमुक्ति सेना रक्षा दल हुँदै २०१२ मा नेपाल प्रहरी भएको (प्रयोगशाला, पृ. ४२–४३) भए पनि त्यसपछिको प्रहरीले आफ्नो परिवर्तनकामी इतिहास चटक्कै विर्सेर दमनकारी आचरण अबलम्बन गरेको देखिन्छ । पञ्चायत कालमा पनि प्रहरी दमनकारी नै रहि रह्यो । माओवादी जनयुद्धको बेला समेत किलो सेरा टु जस्ता अभियानका क्रममा प्रहरीले क्रुरतम रुप देखायो । प्रहरीको दमनकारी चरित्रले हर युगमा थप विद्रोही जन्माएको छ । दुःखको कुरा त के भने राजतन्त्रलाई राणाहरुको चंगुलबाट उद्धार गर्ने प्रहरी (तात्कालीन जनमुक्तिसेना)लार्इ महेन्द्रले कांग्रेस दबाउन प्रयोग गरे, कांग्रेसलाई पञ्चायतकालमा दमन गर्ने प्रहरीलाई कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट माओवादी दमनमा प्रयोग गरियो, अहिले माओवादीलाई दमन गर्ने प्रहरीलाई माओवादीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा मधेसी दमनमा प्रयोग गरिँदै छ । कुनै पनि परिवर्तनकारी शक्तिहरुले प्रहरीप्रसासनमा युगानुकुल परिवर्तनल्याएर त्यसमा जनमैत्री अनुशासन थप्ने प्रयत्न गरेको देखिँदैन । न त प्रहरीहरुको दमनको विरुद्ध जनतामाझ एक स्वर देखिन्छ । लाठी खाने र गोली खानेले विरोध गर्ने र बाँकिले थपडि पिट्ने परिपाटी मधेस आन्दोलनका क्रममा पनि देखियो । खासमा प्रहरीको भूमिका निन्दनीय छ । उनीहरुले जनताको करबाट तलब लिएर जनता दमनमै बल खर्चनु दुर्भाग्य पूर्ण छ । यो सबको प्रमाण घटनास्थलबाट बाहिरिएका भिडियो सामग्रीहरुमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । फेरी घुँडा मुनी मात्रै गोली हान्ने अनुमती भएकाहरु सँधै टाउका र छाती मै कसरी गोली पु¥याउँछन् ? यति खराब छ प्रहरीको निसाना ? त्यत्रो तालिम र श्रोत साधन केका लागी खर्च हुन्छ ?
एमालेले नबोलेको भए ठीक थियो । पत्रकार सम्मेलनमा बनावटि कुरा गरेर उसले पनि आफ्नो खिल्ली आफै उडाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने श्रब्यदृश्यहरुमा ज्यानै लिनुपर्ने अवस्थाहरु कमै देखिएका छन् । त्यसमाथि आक्रोशित प्रहरीहरुले छेउछाउमा बसेर रमिता हेरिरहेकाहरुलाई पनि निर्घात कुटेको छ । यो सबैको समर्थनको भाषामा एमालेका उच्च नेताहरुले बोल्नु त्यति शोभनीय देखिँदैन ।
जसले जति नै पूर्वाग्रही कुरा गरेर जनतालाई रनभुल्लमा पार्न खोजे पनि ढिलो चाँडो घटनाको पछाडिका सत्यहरु विस्तारै बाहिर आइरहेका छन् । घटनामा मारिने मध्ये दुई जना पिताम्बर मण्डल र सञ्जन साह(मेहता) कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभएको भन्ने कुराहरु बाहिर प्रकाशित भइसके (यहाँ हेर्नुस्)। तिनलाई पार्टीको झण्डा ओढाएर मृत आत्माको अपमान गर्ने र लाशको राजनीति कसैले नगरोस । देशका ठूला राजनीतिक दलको पृष्ठभूमी हेर्ने हो भने ती सबै कुनै दिन अराजक बाटोबाटै आफ्ना मागहरु सत्ताधारीलाई मनाउँदै त्यहाँ सम्म पुगेका छन् । उनीहरुले आफ्नो विगत सम्झी परिवर्तनका स्वरहरु बन्दुकका आवजले निश्तेज पार्ने कुविचार नराखुन । घटनामा दमन गर्दा त्यसले झन सहानुभुति बटुल्दै ठूलो रुप लिने कुराको इतिहास साक्षि छ । साथै अराजक बाटाहरु पनि एक विन्दुमा आएर निश्चित सम्झौता गरेर अगाढि बढ्दा नै इक्षाएको परिवर्तन साकार पार्न सकिने उदाहरण पनि इतिहासले बारम्बार प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तसर्थ कसैले पनि संयमता नगुमाऔँ । जातीय पर्खाल उभ्याएर आवाज कम्जोर बनाउने भन्दा वर्गीय तवरले मुद्दा बलियो बनाएर अघि बढौँ । विश्व धेरै अघि बढि सकेको छ हामी अझै आधारभुत आवश्यकताका लागी र आधारभूत मानवअधिकारका लागी लडिरहेका छौँ । सबैको चेत खुलोस् । जय देश !