मधेसी मोर्चाको कच्चा राजनीति

एमालेको मेची–महाकाली अभियान असफल बनाउन आयोजित बन्दका बेला एमालेको आमसभामा सहभागी हुनका लागी नेपालगञ्ज आउँदै गरेको सर्वसाधारण चढेको बसमा तोडफोड गर्न खोज्दा प्रहरीको लाठीचार्जबाट १० जना घाइते भएका थिए । तिनै घाइते मध्ये लाठी प्रहारबाट घाइते भएका सोनपुर गाविस ८ का ७२ वर्षीय जमिल भाटको निधन भएको छ । आन्दोलनकारीलाई लखेट्ने क्रममा घरमै बसिरहेका भाट पनि प्रहरीको आक्रोशको चपेटामा परेका थिए । हुन त प्रहरीले भाटको निधन दम रोगका कारण भएको भनेर सफाई पेश गरेको छ तरपनि घरमा बसेका ७२ वर्षीया माथि लाठी चार्ज गर्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न भने सकिन्न  । भाट सँगै एमालेको मेची–महाकाली यात्राका क्रममा ज्यान गुमाउनेको संख्या ५ पुगेको छ । मधेसी मोर्चाले राजविराजकै घटना लगत्तै सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सुरुमा छापाहरुमा मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिने भन्ने समाचारहरु बाहिरिए पनि मधेसी समुदायबाटै व्यापक विरोध हुन थालेपछि मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिएको खबर बाहिरिएको थियो । मधेसी मोर्चाले सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गराउन दबाब दिने हेतुले सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएको भएतापनि सात दिने अल्टिमेटमलाई सरकारले भने कमल थापालाई सरकारमा ल्याएर सरकार नढल्ने सुनिश्चितता गर्नको निम्ति प्रयोग गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दबाब दिनलाई अल्टिमेटम दिए पनि सरकारले उसको संविधान संसोधनको माग पुरा गर्न नसक्ने कुराको हेक्का मोर्चाले राखेको हुनुपथ्र्यो । त्यसका साथसाथै सरकारको विकल्पलाई पनि बुझ्न सक्नु पथ्र्यो । मृतकहरुलाई क्षतिपूर्ती दिने, घाइतेहरुको उपचार व्यहोर्ने र घटनाको छानविनका लागी पहल गर्ने लगायतका आफ्नो हैसियतमा भएको कुराहरु पुरा गर्न सरकारले गर्न कुनै कसर बाँकि नराखे पनि संविधान संसोधन सरकारले चाहेर मात्रै हुन सक्ने कुरा थिएन । जुन दलको सहयोग विना उनीहरुको माग पुरा हुनै सक्दैन त्यही दल नेकपा एमालेलाई उनीहरुले आफ्नो आजन्म शत्रु जस्तो बनाएका छन् ः एमालेका कार्यकर्ता कुटेका छन्, कालोमोसो दलेका छन्, पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेका छन्, प्रहरीको गोली खाएर मर्नेहरुको दोष पनि एमाले नेता ओलीकै बोलीमा सारेका छन्, आदिआदि । यस्तो परिवेषमा एमालेले मधेसी मोर्चाको मुद्दामा सहमती जनाउने कुरै भएन । त्यसैले मोर्चाले अल्टिमेटम दिइएको समय भित्र उसका सम्पूर्ण माग पुरा नभएको भन्ने आरोप लगाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ग¥यो ।
सुरुवाती दिनमा मधेसी मोर्चाले संविधान संसोधनको प्रस्ताबलाई अपूरो भने पनि पछि गएर ती संसोधनका बुँदालाई समेत स्वीकार गरेको थियो र त्यसैमा आफ्ना अन्य संसोधनका मागहरुलाई पनि गाभेको थियो । एमालेले संसोधनका सबै बुँदा ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै आएको छ । सिमाङ्कनको विषयमा संसोधनमा ५ नम्बर प्रदेशको प्रस्तावित नयाँ सिमा एमालेले पहिले नै सहमती जनाइ सकेको सिमाङ्कन हो । तर संसोधन प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै त्यसको विरोधमा आन्दोलित भएको जन सागर र पार्टीको प्रतिपक्षी भूमिकाका कारण मधेसी मोर्चाले माग नै नगरेको नयाँ सिमाङ्ककनको प्रस्तावलाई तराई अलग्याउने षडयन्त्रको रुपमा अथ्र्याएर अस्वीकार गरिदियो । भाषाका सवालमा मधेसी मोर्चाका तर्फबाट एकनासको कुरा आएको छैन । कहिले मधेसी समुदायबीच फरक–फरक भाषाका कारण संवादको साझा माध्यमको रुपमा हिन्दी भाषा रहेकोले त्यसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिइनु पर्ने माग राख्छ भने कहिले त्यो आफूहरुको माग नरहेको भन्ने खबर बाहिर आउँछ । सरकारले पनि हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने चलखेलको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । नागरिकतामा अंगिकृतलाई वंशज सरहको अधिकार दिने अनि अंगिकृत नागरिकताको प्रकृया खुकुलो बनाउने विषयमा विवाद छ । प्रदेशको सिमा, आदि साँच्चिकै जटिल विषयहरु हुन् । यी तिनै विषयप्रति नेपालका बहुसंख्यक जनता निकै नै संवेदनशील छन् । यी तीन विषयलाई लिएर राष्ट्रियता प्रति को कति गम्भीर छ भनेर नाप्ने समेत गरिन्छ ।
हिन्दी भाषालाई राष्ट्र भाषाका रुपमा मान्यता दिने विषयलाई लिएर मधेसी मोर्चा मधेसी समुदाय भित्रै बाट पनि बारम्बार आलोचित भइ रहन्छ । २०६८ को जनगणनाले नेपाली भाषा पछि नेपालमा मातृभाषाका रुपमा बढि बोलिने भाषामा मैथली (११.७ प्रतिशत), भोजपुरी (६ प्रतिशत) र थारु (५.८ प्रतिशत) देखाएको छ । यी तराईका तीन प्रमुख भाषाको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा मोर्चाले खासै आवाज उठाएको देखिँदैन । मैथली, भोजपुरी र थारु भाषालाई राष्ट्रिय भाषा करार गर्ने माग कहिल्यै उठेको देखिँदैन । बरु बेलाबेला संसद भवनमा या आमसभामा संवोधन गर्ने क्रममा मैथली, भोजपुरी र थारु भन्दा पनि हिन्दी भाषालाई बढि प्राथमिकता दिइन्छ । हिन्दी भारतमै सबै ठाउँमा स्वीकार्य छैन । दक्षिण भारतीयहरुले हिन्दी भाषा बोल्नै मान्दैनन्, बरु उनीहरुले अंग्रेजीलाई बढि जोड दिन्छन् । तर नेपालमा भने यसै भाषालाई स्थापित गर्न चलखेल भइरहन्छ । नेपालमा हिन्दीको लागी मरिहत्ये गर्नुले पनि मधेसी मोर्चालाई भारत परस्त भनी आरोप लगाउनेहरुलाई जोड मिलेको छ ।
सिमाङ्कनको विवादलाई असामान्य मान्नु हुँदैन । एकै चोटी धेरै ठूलो परिवर्तनका लागी कोहि पनि तयार हुँदैन । सिमाङ्कन कागजमा कोरिएको नक्शामा मात्रै हुने होइन । सिमाङ्कन मान्छेको जनजीवनमा पनि हुने हो । सिमाङ्कन भावनामा पनि हुने हो । एक जिलला, एक क्षेत्र, एक ठाउँको हुनुले नेपालमा ठूलो अर्थ लाग्छ । एकै जिल्ला, एकै क्षेत्र र एकै भेगका मानिस आपसमा आफन्तको व्यवहार गर्छन् । सिमाङ्कन फेरबदलहुँदा यी सबमा पनि परिवर्तन आउँछ । त्यसका साथसाथै अहिले जातीय पहिचान सहितको सिमाङ्कनको कुराले मानिसलाई झन सशंकित बनाएको छ । थारुको राज्यमा पहाडीलाई बस्न मन छैन । मधेसीको राज्यमा गैह्र मधेसीलाई बस्न सहज अनुभव हुँदैन । देश भित्रै आप्रवासी हुनुको पिडा अहिले नेपालीले भोगि रहेका छन् । त्यसैले यो पिडा कम गर्नका निम्ति पनि पुरानो विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश घोषणा गरेर अघि बढ्ने मागहरु बारम्बार सुनिने गर्छन् । हाल भएका फेरबदलमा थप परिवर्तनका लागी केहि समय हालका परिवर्तनको कार्यान्वयन पर्खने धैर्यता सबैले राख्न सक्नु पर्छ । सफल कार्यान्वयनले पछि गएर सिमाङ्कनका मुद्दालाई सहज रुपमा लिन मद्दत गर्नेछ ।
वैवाहिक अंगिकृतलाई वंशज सरह अधिकार दिनुपर्ने कुरामा सबैको एक मत छैन । मधेसी मोर्चाका नेताले अंगिकृतलाई वंशज सरह अधिकार दिनुपर्ने माग हाम्रो होइन बरु बैवाहिक अंगिकृतलाई वंशज सरह अधिकार दिनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग हो भनेर उही कुरालाई घुमाएर अथ्र्याउन खोज्छ । खासमा वैवाहिक अंगिकृतलाई संवैधानिक पद दिने लगायतका माग खास मधेसीहरुकै निम्ति घाटाको विषय छ । यसले भारतीय मूलका नेपाली व्यापारिक घरानामा विहे गरेर आउने भारतीय महिलाहरुलाई समानुपातिकको कोटा बेच्न मात्रै सहज बनाउने छ । नत्र सामान्य जनजीवनमा अंगिकृतलाई उच्च संवैधानिक पद नदिनुले खास केहि असर पर्दैन । फेरी सबै विहे सिमापारी हुने भन्ने पनि त होइन । आँखिर नेपालमा ९४ पुरुषका लागी १०० महिला भएको तथ्याङ्क ०६८ को जनगणनाले देखाएको छ । यस्तो बेलामा अंगिकृत अंगिकृत भनेर अंगिकृतको सती जानुको के अर्थ ?
मोर्चा नेताले जनसंख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्र नदिएर मधेसीहरुको मताधिकारको अवमुल्यन गरेको आरोप लगाइ रहेका बेला जनसंख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्रको संभाव्यता हेर्नु उचित होला । गत वर्ष सम्पन्न अमेरिकि निर्वाचनले अमिरिकाको निर्वाचन प्रणालीका धेरै कुराहरु बाहिर ल्याएको थियो । अमेरिकामा जनताहरुको प्रत्यक्ष भोट हिलारी क्लिन्टनले पाउँदा पाउँदै पनि डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिका रुपमा चुनिन पुगे । उनलाई सो पदमा पु¥याउनमा इलेक्टरहरुको भोट कारक बन्यो । अमेरिकाका ५३८ कुल इलेक्टोर मध्ये २७० इलेक्टरको भोट पाउने राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छ । सामान्यतया जनसंख्यालाई आधार मानेर राज्यहरुले इलेक्टोर पाउने भएपनि प्रत्येक राज्यले कम्तीमा पनि ३ इलेक्टोरल भोट पाउने मान्यताका आधारमा थोरै भन्दा थोरै जनसंख्या भएका राज्यले पनि ३ इलेक्टोरल भोट पाउने गर्छन् । यसरी सबै राज्यको न्यूनतम प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति दिलाउने क्रममा फरक फरक राज्यका मतदाताको मतको फरकफरक भार रहने गर्दछ । उदाहरणका लागी क्यालीफोर्नियाँ राज्यका ५ लाख ८ हजार ३४४ जनालाई १ जना इलेक्टरले प्रतिनिधित्व गर्छ भने अर्को राज्य वाइयोमीका १ लाख ४२ हजार ७४१ को जनसंख्याले १ इलेक्टोरल भोट पाएका थिए । अर्थात वाइयोमीको १ जना वसिन्दाको भोट क्यालिफोर्नीयाँका झण्डैझण्डै ४ जनाको भोट बराबर हुन्छ । क्यालीफोर्निया जस्तै न्यूयोर्क र फ्लोरिडामा पनि ५ लाख हाराहारीको जनसंख्याका लागी १ इलेक्टोरल भोट छुट्याइएको छ । यसरी अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक देशमा पनि १ व्यक्ति १ भोटको मान्यतासँग सम्झौता गरिएको पाइन्छ । ठूलो क्षेत्रफल भएको तर पातलो वस्ती भएका ठाउँमा यसो नगरिने हो भने त्यहाँको विकास असम्भव प्राय हुन्छ । मधेसी मोर्चा नेपालका हकमा जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानेर चुनावक्षेत्रको घोषणा गरियोस् भन्ने मुद्दाका लागी आन्दोलनरत छ । जनसंख्या मात्रै आधार बनाउँदा मनाङ–मुस्ताङ जस्ता जिल्लाले एक चुनाव क्षेत्र पनि नपाउने स्थिति आउन सक्छ ।

वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको प्रत्यक्ष तर्फको १६५ सिटलाई कुल जनसंख्याले भाग गर्ने हो भने लगभग १ लाख ६० हजार ५७३ हुन आउँछ । अर्थात प्रत्येक १ लाख ६० हजार ५७३ जनाका लागी एक जनप्रतिनिधि छुट्याउन सकिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार मनाङमा ६५३८ जनाको बसोबास रहेको छ । जनसंख्याको हिसावले मात्रै चुनावक्षेत्रको घोषणा गरिने हो भने मनाङले एउटा पनि जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँदैन । मनाङ मात्रै हैन ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, रसुवा, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, डडेल्धुरा र दार्चुला समेतले एक जना पनि जनप्रतिनिधि चुन्न पाउँदैन । यी सबै जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ६० हजार भन्दा कम रहेको छ । यसरी ७५ जिल्लामा १८ जिल्लाले जनप्रतिनिधि नै चुन्न नपाउने गरी जनसंख्याको आधारमा चुनाव क्षेत्रको घोषणाको माग कसरी जायज मान्न सकिन्छ ?
यसरी माथिका कुराहरुलाई केलाउने हो भने मधेसी नेताहरुले कच्चा राजनीति गरिरहेको निक्र्यौल निकाल्न खासै गाह्रो पर्दैन । उनीहरुका मुद्दाहरुमा नै खास दम छैन । त्यसमाथि उनीहरुको मुद्दा पारित गर्न सघाउन सक्ने शक्ति नेकपा एमालेसँगै उनीहरु जोरी खोजेर हिँडि रहेका छन् । जब १० वर्ष जनयुद्ध लडेको र १३ हजार भन्दा बढि मानिसको ज्यान गएको इतिहास बोकेको राजनीतिक दलले त अन्तिममा आएर बैधानिकताका लागी मूलधारका पार्टीहरुसँग कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्नु प¥यो भने मधेसी मोर्चाले कुन बाटोबाट आफू सफल हुने सपना देखि रहेको छ ? प्रचण्ड तिनै व्यक्तिहुन् जसलाई शेरवहादुरले टाउकाको मोल तोकेका थिए । आज दुबै एकै ठाउँमा छन् । कमल थापा जस्ता जनआन्दोलन दबाउन तल्लीन नेताले अहिले प्रचण्डको सरकार बचाएर राखेको छ । यो सबै बाट पनि मधेसी मोर्चाले केही त सिक्नु पर्ने हो ! मधेसी मोर्चाका वुद्धिमान नेता मानिने उपेन्द्र यादवलाई राजनीति सिकाएको त एमाले ले नै हो । त्यसपछि प्रचण्डको छायाँमा रहने अवसर पनि उनले पाएकै हुन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि पुराना दौतरीहरुसँगै सहकार्य गरेर आफ्नो दल र क्षेत्रको हितमा नलागी किन लाश गनेर सहानुभुति बटुल्ने राजनीति तर्फ उन्मुख भएका होलान् ? मधेसी मोर्चाका नेताले घर दैलोमा गएर पैसा बाँढ्दा पनि ‘पैशा होइन न्याय चाहियो । राजनीतिमा नलागेको मेरो छोरोको हत्याको छानविन होस् ।’ भनेर  याचना गर्ने सज्जन मेहताकी आमाहरुको आँशुलाई वेवास्ता गर्दै मधेसी दलले अधिकारका लागी जनता सडकमा आएका हुन् भनेर निर्दोश मधेसीका लाश माथि राजनीति गर्न सुहाउँछ ? मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यी प्रश्नको उत्तर मनन गरुन र आगामी दिनमा निकास दिने खालको राजनीति तर्फ अघि बढुन् । जय देश ! जय जनता !!