उमेद्वारहरूलार्इ खुला पत्र

आदरणीय धनगढी उपमहानगर पालिकाका मेयरका उमेद्वार ज्यूहरु,
बीस वर्ष पछिको स्थानीय निर्वाचनका लागी यहाँहरुले आ–आफ्ना मुद्दाहरुका साथ अघि बढ्नु भएको देख्दा खुशी लाग्छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा मतभिन्नता भएपनि विकास हुनु पर्छ भन्ने कुरामा सबै जना एक ठाउँमा आउनु भएको देख्दा खुशी लाग्छ । कोहि राजनीतिक क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका हुनुहुन्छ भने कोहि व्यवसायिक पृष्टभूमीबाट अघि आउनु भएको छ । हरेकले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रतिद्वन्द्वीलाई पछि पार्दै चुनावको लागी अन्तिम तयारी गरिरहनु भएको छ । त्यसै सन्दर्भमा यहाँहरुका घोषणा पत्रहरुमा केहि बुँदाहरु थप्न मन लाग्यो । आशा छ यसलाई यहाँहरु सबैले सकारात्मक सुझावका रुपमा हेरिदिनु हुनेछ ।


१. धनगढीमा अहिले स्मार्ट सिटिको कुरा व्यापक भएको छ । स्मार्ट सिटिका विभिन्न परिभाषाहरु अघि आउन थालेका छन् । स्मार्ट सिटि एउटा अमूर्त परिकल्पना हो । यसको ठोस खाका छैन । सूचना प्रविधिलाई विकाससँग जोड्ने अवधारणालाई सामान्य भाषामा स्मार्ट सिटिको परिभाषा मान्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिलाई विकाससँग जोड्न पनि आधारभूत विकास भइसकेपछि मात्रै सम्भव छ । अहिले त हामी भरखर उप–महानगर पालिका भएका छौँ । उप–महानगर पालिकाकालागी चाहिने पूर्वाधार नै पनि सम्पूर्ण रुपमा विकसित भइसकेको छैन । त्यसैले अहिले नै स्मार्ट सिटिको कुरा गर्नु अलि हतार होला । यसलाई दीर्घकालीन योजनामा राखेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी होला ।



धनगढीमा तत्कालै गर्न सकिने थुप्रै कामहरु छन् । फोहरमैला वर्गिकरण र व्यवस्थापन, ढल निकास, फोहरपानी प्रसोधन, नदिनाला संरक्षण, मूल सडकको स्तोन्नती, विभाजक राख्ने र लेन छुट्याउने काम, जेब्राक्रसिङ र ट्राफिक चिन्हहरूको स्थापना, साइकल र पदयात्रीका लागी सडक पेटी, सार्वजनिक सवारी साधनको सुलभ उपलब्धता, वातावरण मैत्री सहर, विजुली र टेलिफोनका तारहरूलाई भूमिगत रूपमा ओछ्याउने काम, विजुली, टेलिफोन, खानेपानी लगायतका सरकारी दस्तुरहरू अनलाईन बैंकिङ मार्फत सरकारी खातामा पठाउन सकिने र लाइन नलागी तिर्न सकिने व्यवस्था, शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक विद्यालयको स्तरोन्नतीमा जोड, सकेसम्म सार्वजनिक विद्यालयमा समेत अंग्रेजी माध्यममा पठनपाठनको व्यवस्था, लगायतका तमाम कामहरु हामीले विद्यमान साधन श्रोतका आधारमा पनि सम्पन्न गर्न सक्छौँ । यी सबै कामका लागी निजी तथा सरकारी साझेदारीका आधारमा कार्यक्रमहरु ल्याउन सकिन्छ ।
अरु भन्दा पनि फोहर मैला वर्गिकरण र व्यवस्थापन टड्कारो भइसकेको छ । सड्ने गल्ने, काजग, प्लास्टिक तथा स्टिल, लगायतका विभिन्न वर्गमा फोहर मैला छुट्याएर सड्नेगल्ने बाट प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ भने कागज, प्लास्टिक तथा स्टिल इत्यादिलाई पुनःप्रसोधन गर्न सकिन्छ । हाल मम्फली र बरफ बेच्दै कागज प्लास्टिक बटुल्ने जनशक्तिलाई नै फोहर संकलनमा रोजगारी दिन सकिन्छ । पर्यावरण मैत्री विकासको पहल अहिले भएन भने भोलिका दिनमा हामी पनि काठमाडौँ जस्तै धुलोमाण्डौँ र फोहरमाण्डौँमा परिणत हुनेछौँ ।

अर्को महत्वपूर्ण भनेको घर नम्बर वितरण र सडकहरुको नामाकरण हो । विदेशबाट चिठी पठायो भने ठेगाना लेख्न आपत हुन्छ । पुग्ने कुनै ग्यारेन्टि नै हुँदैन । सबै बाटोको नामाकरण गरेर नामपाटीहरु पढ्न सकिने गरेर राख्ने र हरेक घरको अगाडि घरनम्बर देखिने गरि राख्न लगाउन धेरै गाह्रो कुरा होइन । घरधनीहरुसँगकै सहकार्यमा सानो क्षेत्रबाट सुरु गरेर त्यसलाई उप–महानगरपालिका व्यापी बनाउन सकिन्छ । भोलि त्यसैको सिको अन्य गाउँ तथा सहरले पनि गर्न सक्छन् ।


२. उर्मालाई नमुना गाउँ बनाउने क्रममा त्यहाँको मौलिकता र थारू संस्कृति जोगिने खालको योजना बनोस् । धनगढीको इतिहाँसँग थारूको इतिहाँस पनि जोडिएको छ । उनीहरू अहिले सबै भन्दा बढि पाखा पारिएका समुदाय हुन् । मधेसीको माग सुन्ने क्रममा थारू समुदाय सिमान्तकृत भएका छन् । उनीहरूको सम्मानार्थ थारू बाहूल्य बसेको ठाउँमा एउटा थारू संग्राहलयको विकास गर्दा आपसी सद्भावमा पनि अभिवृद्धि हुन्थ्यो । साथै धनगढीलाई अहिलेको अवस्थामा पुर्याउन उनीहरूको पुर्खाले गरेको योगदानको पनि कदर हुन्थ्यो ।


३. गौरिफन्टा नाका दुधुवा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई असर परेको हुनाले बन्दहुने अवस्था सम्म पुगेको थियो । भारत सरकारले राष्टिय निकुञ्जलाई असर पर्ने गरेर नाका खोल्ला जस्तो लाग्दैन । बरू बनबासालाई स्तरउन्नती गर्न सकिन्छ । दुई देशका सहरहरुबीच त भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरेरा विकासको साझा फाइदा लिन सकिन्छ भने दुई जिल्लामा त्यस्तो साझेदारी असम्भव होइन । बरु छिमेकी भारतका अन्य ठूला सहरहरुसँग पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको पहल गरेर उनीहरुको विकासबाट यथोचित फाइदा लिनेतर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।

४. कांग्रेस तर्फका मेयरका उमेद्वारले एकिकृत नमुना वसोवासको कुरा गर्दै गर्दा वडा. नं. १ मा अवस्थित कांग्रेस पार्टि कार्यालय छेउमै भएको कमैया तथा दलित वस्तीको सम्झना आयो (माथि तस्वीर हेर्नुस्) । त्यसो ठाउँमा पहिले कमैया आए पछि दलितहरु थपिए । तिनको आजसम्म पनि उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पहिले तिनको व्यवस्थापन होस् त्यसपछि बाँकि ठाउँमा एकिकृत नमुना वसोवासको थालनी गरौँला ।
त्यो ठाउँ खाली भएमा त्यहाँ सार्वजनिक उपभोगका लागी उद्यान या अर्को सामुदायिक भवन बनाउन सकिन्छ ।
५. सिटिहल (सामुदायिक भवन) उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, जिविस, टोल विकास समिति, निजि क्षेत्र, लगायतकाले बनाइसकेको कुरा हो । तिनको स्तरोन्नतिमा सहयोग गर्न सकिन्छ । आवश्यक नै छ भने नयाँ बनाउन पनि सकिएला । तर त्यस भन्दा बढि महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्यानहरुको स्तरोन्नती हो ।

बच्चा छँदा चिप्लेटि खेल्ने राष्ट्र बैंक नजिकको चिल्ड्रेन पार्क (वाल उद्यान) अहिले कुन अवस्थामा छ ? २० वर्षामा जनसंख्या थपियो तर तिनका लागी सार्वजनिक उद्यान कति थपिए ? हामीले त बालापन विरेन्द्र–एैश्वर्य पार्क अनि चिल्ड्रेन पार्कमा वितायौँ, पुरानो एयरपोर्टमा क्रिकेट खेली बितायौँ, अबका बालबालिकाहरु कहाँ खेल्छन् ? कसरी बित्ला तिनको बालापन ? त्यसैले बचेका सार्वजनिक जग्गाहरुमा वाल उद्यान आदिको विकास गर्नु टड्कारो भइसकेको छ ।
७. जखौर तालमा बोटिङ र वनभोजको लागी मान्छेहरु जान थालेको धेरै भयो । त्यसलाई व्यवस्थापन गरे कति सजिलो हुन्थ्यो । मोहना किनारमा खनजोत रोकेर फलफुल खेतीका लागी प्रोत्साहन गर्ने अनि गर्मीमा जलकृडाको लागी स्थान बनाउँदा कति मजा आउला । नदि किनारै किनार साइकलमा अनि पैदल परिवारसँग टहल्दै काँक्रा र तरभुजा खाएको सम्झनुस् त मनमा कत्ति सितलता मिल्छ । खनजोत बन्द भएपछि माटो खुकुलो भएर वर्षायाममा बाढि पहिरो जाने डर पनि नहुने अनि धनगढी बासीका लागी घुमफिर गर्ने ठाउँ पनि थपिने ।

अन्य ठाउँमा पनि सार्वजनिक उद्यानहरू बन्नु पर्छ । क्याम्पस खोला, कैलाली नाला, आदिलाई पनि संरक्षण गरेर डम्पिङ साइटबाट साँझ टहल्ने ठाउँ बनाउन सकिन्छ ।

६. दशरथ रंगशाला जस्तै बन्ने भनेर धनगढीको कभर्डहलमा काम सुरू भएको थियो । चरम भ्रष्टाचारका कारण त्यो योजना त्यसै थलियो । त्यसलाई पनि अव सुचारु गर्नु पर्छ । त्यो पहिले भनिए जस्तै गरेर बन्यो भने सुदूरपश्चिमको गौरवका रूपमा स्थापित हुन्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदहरुको आयोजनाका लागी पूर्वाधार थपिन्छ । त्यसले रोजगारी थप्छ । समाज सम्बृद्ध बनाउँछ ।
फाप्ला खेलमैदानको विकासलाई पनि तिब्र पारिनु पर्छ । सुदूरपश्चिमको पहिचान फेरिनलाई यसले पनि मद्दत गर्छ ।

७. गेटा विमानस्थलको स्तरोन्नती गरेर सुदूरपश्चिमका युवाहरू कामका लागी खाडि अनि अध्ययनका लागी यूरोप अमेरिका जान सजिलो हुने गरी वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा किन विकास गर्नेतर्फ पनि अब ध्यान जान जरुरी छ । रोजै विमान उडाउन नसकिएला तर महिनामा एक चोटि या हप्तामा एक चोटि कनेक्टिङ फ्लाइटहरू त उडाउन सकिन्छ नि । १२ घण्टामा युरोपबाट काठमाडौँ पुगिन्छ तर काठमाडौँबाट धनगढी पुग्न १८ घण्टा बसमा गुड्नु पर्छ । यो बाध्यताको अन्त  हुन जरुरी छ ।
विमानस्थलको स्तरोन्नतीले सुदूरपश्चिममा थप आयको श्रोत थप्थ्यो । पर्यटकहरु पनि काठमाडौँ भएर सुदूरपश्चिम आउनुको दुःख बाट बच्थे र सोझै सुदूरपश्चिम ओर्लन सक्थे । हाम्रामा अपि–सैपाल हिमाल, खप्तड, सुक्लाफाँटा, बडि मालिका, मानसरोवर जाने मार्ग, कर्णाली(चिसापानी) ¥याफ्टिङ्ग, लगायतका धेरै पर्यटनका आधारहरु छन् । ती पर्यटकीय गन्तव्य सम्मको पहुँच सहज बनाउनलाई पनि विमानस्थल सुधार अति आवश्यक छ ।
खप्तड, रारा, मानसरोवर पर्यटनका धनगढीलाई हबका रूपमा विकास गरे यहाँका होटेल व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, लगायतका सबैलाई राहात मिल्ने थियो । त्यसतर्फ पनि ध्यान जाओस् ।

९ देशमा रेल दौडाउने होडबाजी छ । हाम्रो त दुधुवाको लाईन र बनबासाको लाइन त्यति टाढा छैन । पूर्वपश्चिम रेल गुड्दै गरोस हामीले दुधुवा र बनबासा जोड्ने रेलमार्ग बनाएर धनगढी र दिल्लि लगायतका भारतका ठूला सहरसँगको बलियो वैकल्पिक मार्गको पहल किन न गर्ने ? बस सेवा त चलि नै रहेको छ । रेल सेवा पनि चल्यो भने त्यो सस्तो र सुलभ हुन जान्छ ।
सहर भित्रै पनि भविष्यमा ट्राम कुदाउने गरेर बाटा घाटा साँघुरिन नदिन अहिल्यै देखि पहल किन नगर्ने ? हाम्रा पश्चिम सेती र अपर कर्णालीले जति भनेपनि बिजुलीको उत्पादन गर्नेछन् । तिनबाट उत्पादित बिजुलीले रेल चलाउने सपना अहिलेदेखि नै किन नदेख्ने ?

१०. वैकल्पिक उर्जा विकासको कार्यक्रम अन्तर्गत वायो ग्यास, सौर्य उर्जा, हावावाट विजुली, लगायतका कुरामा पनि ध्यान किन नदिने ? चिसापानीमा त्यत्रो हावा खेर जान्छ । त्यहाँ वायु मिल को स्थापना गरेर त्यहाँको सम्भाव्यताको दोहन गर्न किन पछि पर्ने ? मनाङ्ग–मुस्ताङ्गमा वायु मिल स्थापनाका लागी ढूवानी गाह्रो होला तर त्यो अवस्था चिसापानीमा छैन । त्यहाँ सजिलै उपकरण लैजान सकिन्छ ।

११. धनगढीका युवालाई दुर्व्यसनीले निकै गाँजेको छ । किराना पसलमा चरस गाँजा बेचिन्छन् । त्यसको नियन्त्रणका लागी कसैले बोलेको देखिँदैन । युवाहरूलाई दुर्व्यसनीको धमीराले खोक्रो बनाएपछि सहरको भविष्य के होला ?

सुधार गृहको व्यवस्थाका साथसाथै दुर्व्यसनीबाट टाढा राख्न संगित पाठसाला, खेलकुदको अवसर, सुलभ पुस्तकालय, हाइकिङ र साइक्लिङ रूटहरू, लगायतका सृजनात्मक अनि मनोरञ्जक विकल्पहरूको विकासको लागी पनि सबैले बोल्न सुरू गर्नु पर्छ ।

१२. जिल्लाकाे अञ्चल अस्पतालमा मात्रै पनि विद् युतीय शवदाह गृहकाे व्यवस्था हुन सकेकाे भए कति सहज हुन्थ्याे ? खाेला किनारा लाश जलाएर खाेलाकाे पानी दूषित पार्ने परम्परा ताेडिन अावश्यक छ । समय अनुसारकाे संस्कारमा फेरबदल अाउनु जरूरी छ । विदेशमा मसानघाट अाफ्ना परिवारका दिवंगनहरूकाे सम्झना गर्न जाने ठाउँ अनि टहल्न जाने ठाउँ हुन्छ । नेपालमा त्यही ठाउँ तर्साउने ठाउँ र भूत अाउने ठाउँ हुन्छ । इस्लाम र इसाइ धर्मावलम्वीका श्मसानघाटहरू अलि व्यवस्थित बनाइ दिने हाे भने त्यही नै पनि शहरकाे हरियाली थप्ने ठाउँकाे रूपमा विकास हुन सक्छ ।
विकास जसले गरे पनि जनतालाई उत्तिकै लाभ मिल्छ त्यसैले अवको बहस कुन पार्टिले गर्याे भन्दा पनि के गर्याे भन्ने होस् । उमेद्वारहरुले पनि खुला मनले सबैका सुझावहरु सुनुन् । हामी सबैले फरकफरक अवसर पाएकाले फरकफरक अनुभव सँगालेका छौँ । एक अर्काको अनुभवबाट समाजलाई फाइदा पुग्नुनै हामीले सँगालेको अनुभवको सार्थकता हुन्छ ।
लेख्दै जाँदा लामो भएछ । तन विदेशमा जति नै बसे पनि मन विदेशमा बस्न नसक्दो रहेछ । ५ वर्ष भइसक्दा पनि समाचार विविसी नेपाली सेवाबाटै सुनिन्छ । भ्याएसम्म स्थानीय एफएमहरु पनि सुनिन्छ । स्थानीय पत्रपत्रिकामा लेख्न अझै छुटाइन्न । आँखिर परिचय त त्यही भूमीसँग जोडिएर आएको छ । त्यसैले मेरो यो पत्रलाई अन्यथा नलिइयोस् । भोली फर्केर काम गर्न सकिने माहोल बनोस् । जय देश ! जय सुदूरपश्चिम !!
तस्वीर श्राेतः गुगल तथा फेसबुक