लोकमानकाण्ड र तीन फरक विश्लेषण

‘लोकमानलाई त सिध्याउने भए ।’ मैले भनेँ ।
‘लोकमान ओशो तपोवन पनि आउँथे । ’ दिदीले थपिन् ।
‘भनेपछि ओशो सन्यासी भएरपनि भ्रष्टाचार गरिरहेका रहेछन् ।’ मैले हाँसो गरेँ ।
‘चुप्लाग् ! अब केहि राम्रो काम गर्छु भन्थे । देशको लागी केहि गर्ने मन छ भन्थे ।’ दिदीले स्पष्टीकरण दिइन् ।
अहिले नेपाली संचार जगतमा दुई समाचारले प्राथमिकता पाएका छन्ः सेनाको हातमा राष्ट्रपतिका छोरीहरुको चप्पल र लोकमान विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावप्रतिको दलहरुको प्रतिकृया । लोकमान अलि अघि देखि नै समाचार माध्यममा छाएका हुन भने राष्ट्रपति भवनको चप्पल ओसार्ने सेनाका जवानहरु भरखरै सतहमा आएका हुन् । चप्पल ओसार्ने कामको सामाजिक सञ्जालमा विरोधका अलावा अन्य कुनै सुनुवाइ होला जस्तो लाग्दैन । किनभने यस अघि पनि प्रचण्डले बुइ चढेको, वर्षमान पुनले जुता लगाइ मागेको, राजेन्द्र महतोले गोडा धुन लगाएको, लोकमानले समेत गोडा जुत्ता लाउन लाएको, लगायतका तस्वीरहरुको सामाजिक सञ्जालमा निकै नै आलोचना भएका हुन । त्यसले यस्ता घटनाहरु सतहमा आउनबाट रोकेको छैन । त्यसैले यो लेखकको मुल कुद्दा लोकमान प्रकरणलाई नै बनाआँै होला ।

लोकमान कार्कीलाई किर्ते हस्ताक्षर पेश गरेरै भएपनि जनार्दन शर्मा र केपी ओलीको अग्रसरतामा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव पेश गरी उनी नेपाल फिर्ता भएकै दिनमा निलम्बन समेत गरिसकेपछि एकाएक माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस वृत्तमा निकै चहलपहल भयो । तीन ठूला पार्टीहरुबीच सामान्य छलफल भएको भएपनि महा–अभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने कुरा नभइसकेको आशयका समाचारहरु पढ्नमा आए । त्यसैका कारण पार्टीभित्र छलफलाको लागी समय चाहिने भन्दै भोलिपल्टको सदनको बैठक समेत सारियो । नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले अदालतले कारवाही गरिरहेको सन्दर्भमा थप महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु आवश्यक थिएन भन्ने आशयका अभिव्यक्ति दिएको खबरहरु पनि पढ्न पाइए । पहिले पनि लोकमान विरुद्ध संसदमा आवाज उठाइसकेका कांग्रेसका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री रहेका गगन थापाले लोकमान विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताब पारित गराउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर दिइएका अभिव्यक्तिहरुले पनि संचार माध्यमहरुमा स्थान पाए । अनि कांग्रेस भित्रकै अमरेस र निधी लगायतका नेता लोकमानको बचाउका लागी दौडधुप गरिरहेका समाचार पनि पढ्नमा आए । प्रचण्डलाई रातभर निद्रा नपरेको र साथीहरुबाट घात भयो कि भन्ने सम्म परेको समाचारहरु सतहमा आए । ओलीले महाअभियोग पारित गरिनु पर्छ पछि फर्कने बाटो छैन भनेर भन्न भ्याए । राप्रपा नेपालले साथ नदिने खालको समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । राजेन्द्रमहतोको तस्वीरको तल संविधान संसोधनको मुद्दालाई ओझेलमा ल्याउन लोकमान प्रकरण मञ्चन गरिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । जे होस्, अहिले संचार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल लोकमानमय भएको छ ।

लोकमानलाई कारवाही हुनुपर्ने कुरामा अहिले एक किसिमको दुविधा देखिएको छ । लोकमानको कुनै प्राकारको परीक्षा नदिइकन सरकारी सेवामा प्रवेश, आफू भन्दा योग्यलाई पछि पारेर तात्कालिन मुमाबडामहारानी मार्फत तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दबाब दिएर मुख्यसचिबमा भएको नियुक्ति, प्रचण्डको मितेरी पश्चात खिलराज रेग्मी लगायतको सहयोगमा राष्ट्रपति रामवरण यादबलाई चौतर्फ दबाब दिएर एमालेको विरोधका बाबजुद अख्तियार प्रमुख भएको प्रसंग, जनआन्दोलन विरोधीलाई सो पदमा पु¥याएकोमा चौतर्फी विरोध हुँदा त्यसको बेवास्था गरिनु, आदिले लोकमान सामान्य पात्र होइनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । लोकमान व्यवस्थाले जन्माएको पात्र हुन् । लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख हुन र ‘लोकमानतन्त्र’ स्थापित गर्नमा योगदान पु¥याउनेहरु अझै पनि शक्तिमै छन् । सिटौला, अमरेस, प्रचण्ड, लगायतले नियुक्ति ताका निकै दबाब दिएको अनि वाह्य शक्तिले पनि निकै चाँसो लिएको अवस्थामा अहिले महाअभियोगको प्रस्तावका हकमा पनि यी शक्तिहरु अझै रक्षात्मक देखिएका छन् । प्रचण्डले रातभरी अनिदो रहेका समाचारहरु अनि खुशी भन्दा चकित बढि हुनु त्यसैको प्रमाण हो । कांग्रेसका अमरेस र भारत निकट मानिने निधी जो स्वयं पनि द्रूतमार्ग प्रकरणमा भारतीय कम्पनीसँग घुस लिएको लगायतका विभिन्न भ्रष्टाचारका आरोपहरु लागेकाहरु नै अहिले लोकमानका पक्षमा वकालत गरिरहेको भनेर संचार माध्यमहरु लेखिरहेका छन् । भारतीय राजदूतको दौडधुपका बारेमा संचारमाध्यमहरु अबिराम समाचारहरु प्रकाशन गरिरहेका छन् ।  प्रचण्डनै अहिले उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने दबाब खेपी रहेका छन् । लोकमानले बदनियतपूर्ण गरेका कामहरु सतहमा आइसक्दा र उनको योग्यतामा समेत प्रश्नचिन्ह उठिसक्दा उनको कारवाहीको विषय दुविधात्मक स्थिति यस अर्थमा छ कि भ्रष्टाचारका मामिलामा मुछिएकाहरु नै भ्रष्टाचार विरुद्धको कारवाही गर्ने निकायको प्रमुखको बचावमा लागी रहेका छन् । अनि तिनै मध्ये केहिले कारवाहीको लागी महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता गराएका छन् ।

विगतलाई फर्केर हेर्नेहो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ)को स्थापना काल अर्थात ०४८ सालतिर नेता तथा उच्च पदस्थलाई कारवाही गर्ने अधिकार अदुअआलाई थिएन । जसरी राजालाई संविधान माथि राखिएको थियो त्यसरी नै नेताहरुलाई अख्तियारको पहुँच भन्दा बाहिर राखिएको थियो । शेरवहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा र अदुअआका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भएदेखि सबैलाई अख्तियारको कारवाहीको दायारामा ल्याइयो । यसो हेर्ने हो भने अख्तियारी पाउने भनेका नेताहरुले हुन तसर्थ त्यसको दुरुपयोग पनि नेताहरुले र उच्च पदस्थले नै गर्न सक्छन् । अनि त्यसो गर्नबाट छेक्ने उद्देश्यले अदुअआको स्थापना हुँदा नेता तथा उच्च अधिकारीहरुको अख्तियारसँगको रस्साकस्सी निकै नै पुरानो हो । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले सार्वजनिक रुपमै नाम किटान गरेर १८ करोड बुझाएको समाचार सतहमा आउँदा नै पनि नेताहरु कत्तिको चोखा छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले लोकमानलाई रातोरात कारवाही गरिनु ‘लोकमानतन्त्र’को अवसानको लागी चालिएको कदम नभएर अदुअआसँगको रस्साकस्सी कै एक रुप हो । नभए डा. केसीको अनसन अहिलेको होइन र लोकमानलाई लोकमान बनाउँदा विरोध भएको पनि अहिले देखि होइन । नेताहरु असल नियत भएका भए उनले नियुक्ति नै पाउँदैन थिए । अधिवक्ता वाकृष्ण न्यौपानेको अन्तर्वार्ताले यिनै कुराहरुलाई इंगित गर्दछ । उनको अभिव्यक्तिले एक धारलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।

अर्का अधिवक्त ओमप्रकाश अर्याल जसले लोकमानको नियुक्ति देखि नै विरोध जनाइ रहेकाछन्, उनकालागी लोकमानमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता एक किसिमको उपलब्द्धि सरह भएको छ । न्यायपालिका प्रमुख हुँदाहुँदै ०६९ चैत्र १ मा कार्यपालिका प्रमुखका रुपमा आएका खिलराजको पहिलो कामको रुपमा रायमाझी आयोगले विभागीय कारवाहीको माग सहितको सिफारिस गरेका र भविष्यमा सरकारी पदका लागी अयोग्य हुनेगरी अभिलेख राख्नु भनिएका लोकमानको नियुक्ति सर्वथा गलत थियो भन्ने उनको मान्यता रहेको छ । अदुअआको प्रमुख हुनको लागी राजश्व, लेखा, कानुन, इजीनियरिङ, अनुसन्धान, विकास लगायतका ६ क्षेत्रमा २० वर्षको विषयगत अनुभव हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र र ख्यातीप्राप्त व्यक्ति हुनुपर्नेमा लोकमान अनुभवले अपूर्ण, जनआन्दोलनका दोषी, स्वयं अदुअआ सुन तस्करीको मुद्दामा ५१ देखि  ५९ सम्म तानिएका व्यक्ति र कारवाहीका सन्दर्भमा लोकसेवाको राय लिन फाइल दिइएको बेला राजीनामा दिएर भागेका व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अदुअआको प्रमुख आयुक्तका लागी योग्य थिएनन् । प्रचण्ड, खिलराज लगायतकाको जोडबलमा प्रमुख आयुक्त बनेकाको अवसान त्यसैले पनि उनले सहि रहेको ठहर गरे । उनी  नेताहरुले आफ्ना करतुतहरु अख्तियारले छानविन गर्ने भयो भनेर बदनियत पूर्ण तरिकाले महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् भन्ने चिन्ता भन्दा पनि नियुक्ति नै हुनु नपर्ने मान्छे अपदस्त हुने भयो भन्नेमा बढि खुशी छन् ।

राजनीतिक विश्लेशक भरत दाहालले भने नेपाललाई असफल राष्ट्र सिद्ध गरेर त्यसको अस्तित्व मेट्ने षडयन्त्रमा लागेकाहरुले नै लोकमानलाई माथि पु¥याएको र अहिले तिनको अवसान पनि त्यसै स्वार्थमा आधारित भएर गरिएको भनेर सम्पूर्ण घटनाक्रम प्रति अनाशक्ति व्यक्त गरेका छन् ।
लोकमान भन्दा भ्रष्ट नेताहरु पहिले कारवाहीको दायरामा आउनु पर्छ र तिनलाई नियन्त्रण गर्ने संस्थामाथिको पटकपटकको हस्तक्षेपले भ्रष्टहरुलाई नै प्रोत्साहन गर्छ भन्ने एक मत छ भने योग्यता नपुगेका र कुख्यात व्यक्ति जसले अख्तियार दुरुपयोग भए नभएको हेर्नु पर्नेहो उनैले आफ्नो अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेकाले त्यस्ता व्यक्ति हट्नु एकदमै सहि भएको भन्ने दुई फरक कोणहरु अघि आइरहेको छ । आँखिरमा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति भइसकेपछि उनले बदमासी गर्न सुरु गरेका नभएर नियुक्ति पूर्व नै उनका धेरै कुख्यात कर्महरु बाहिर आइसकेका थिए । अख्तियारका मामिलामा बाह्य शक्तिको संलग्नता किन होला भन्ने प्रश्नको उत्तर लोकमानको नियुक्ति सम्बन्धि मुद्दा अदालतमा केहि मूर्त रुप लिँदै गर्दा लोकमानले लडाकु सिविरको भ्रष्टाचार छानबिनको कुरा उठाएको र त्यसले ल्याएको तरंग नै काफी छ । अदुअवाको प्रमुख आयुक्त त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीलाई ठेगान लगाउन सक्छ । त्यसैले माथि उल्लेख गरिएका तीन फरक विश्लेषणहरु सबै एकैसाथ सहि मान्न सकिन्छ ।
यो लेख लेख्दै गर्दा वृहत अर्थसास्त्रका प्रा डा. ल्याण्डमानले ड्यारन एसेमोलु र जेम्स रोबिन्सन द्वारा लिखित ‘राष्ट्रहरु किन असफल हुन्छन् ?’ (ह्वाइ नेसन्स फेल) पुस्तकको सार ‘मानव निर्मित राजनीतिक तथा आर्थिक संरचनाहरु मा आधारित हुन्छ’ भनेर उल्लेख गरिरहेका थिए । साथै धेरै भन्दा धेरै जनताले राजनीतिक अधिकारहरुको अभ्यास गर्नपाउनु, जनताप्रति जवाफदेयी सरकार, बढि भन्दा बढि व्यक्तिहरुले आर्थिक अवसरहरुको उपयोग गर्न पाउने अवस्था, आदिले बेलायतलाई सम्बृद्ध बनाएको हो । पुस्तकमा मौसम, भूपरिवेष्ठित अवस्था, भूवनोट, संस्कार र संस्कृति, आदि केहि पनि देशविकासको लागी निर्णायक नभएको कुरा भएको भनिरहँदा नेपालको विकास चाहिँ किन भएनछ भनि एकछिन सोच्न बाध्य भएँ ।