लोकमान विरुद्धको महाअभियोग र किर्ते हस्ताक्षर

गत बुधबार साँझ लोकमान स्वदेश फर्कनु र उनी विरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएर उनी निलम्बनमा पर्नुले संचारमाध्यममा एकाएक तहल्का मच्चायो । अबेर रातसम्म बसेर भएपनि लोकमानको निलम्बनको पक्कापक्की गरेरै सांसदहरुले विदा लिए । लोकमान विरुद्धको लामो लडाइको यस्तो अप्रत्यासित अन्त्य धेरैको कल्पना बाहिरको कुरा थियो । कारण यो महाअभियोगको माग राखेर डा. केसीले धेरै अघि पनि अनसन बसिसकेका थिए र दशैं अघि पनि उनले सोही माग राखेर अनसन बसेको कुराबाट सायदै कोहि अनभिग होला । त्यस भन्दा अघि पनि संसदीय सुनुवाइ समितीले लोकमानलाई हाजिर हुने आदेश दिँदा पनि अनेक बहानामा उनले त्यसको अवज्ञा गरि रहे । त्यस बीचमा सरकार परिवर्तन भयो र लोकमानलाई कारवाहीको माग गर्ने गगन थापा नै स्वास्थ्य मन्त्री बन्न पुगे । जवाफ माग्ने नै जवाफदेही हुनुपर्ने ठाउँमा पुग्दा पहिलेको लोकमानलाई कारवाहीको प्रकृया एकाएक बिलाएको थियो । सबै नेपाली दशैंको रमझममा भुल्नै लाग्दा अनसनरत डा. केसीको लोकमानलाई महाभियोग लगाइयोस भन्ने मागलाई समर्थन गर्दै विवेकशील नेपाली दलले ‘लोकमानतन्त्र’को विरोधमा प्रचण्ड, ओली र देउवा लगायतको घरघरमा गएर पत्र बुझाउने र दशैं खर्च दिने जस्ता कार्यक्रमहरु पनि गरे । सर्वोच्च अदालतले नियुक्तिको फाइल माग्दा त्यो पनि हराउने, सूचना टाँस गर्न गएका अदालतका तामेलदार बाटामै हराउने, दोश्रो पटक गएकाहरुलाई पनि सरकारी सेवामै लागेका (असइ)हरुबाट अवरोध हुने, घरै नभेटिने, आदि खबरहरुले जनताहरुमा चरम निराशा छाइ सकेको थियो । जाबो एक व्यक्तिलाई कारवाही गर्न नसक्ने हाम्रो व्यवस्थाबाट कति आशा गर्ने भनेर सबैले प्रश्न गर्न थालिसकेका थिए । ती सबैकाबीच हराएका लोकमान स्वदेश आए र आउन नपाउँदै उनी विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताब दर्ता भएर निलम्बनमा समेत परे ।
लोकमानलाई चलाउन नसक्नुमा चलाउने हैसियत भएकाहरु नै भ्रष्ट भएकाले उनी विरुद्ध जो लाग्यो त्यसलाई लोकमानले आफ्नो अहोदाको प्रयोग गरेर अप्ठ्यारामा पार्न सक्थे । त्यसको जल्दो बल्दो उदाहरण लोकमानको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले पुनरावलोकनको निर्णय गर्दा अख्तियारले लडाकु सिबिरमा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयका बारेमा छानबिन गर्ने भनेर अख्तियारले अबेर राती प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै बेला गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई नै लिन सकिन्छ । प्रचण्ड स्वदेश फिर्ता भइसकेपछि लोकमानको प्रमसँग ‘कुरा भइसकेर’ त्यो प्रकरण त्यसै सेलाएको थियो । तत्कालीन माओवादी सेनाको सर्बोच्च कमाण्डरका हैसियतले प्रचण्डले अख्तियारको छानविनलाई सघाउन नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने तर्कहरु आउँदै गर्दा सम्पूर्ण खेल एमालेको बदमासी भएको भनेर माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफूलाई चोख्याएका थिए । लोकमानले यसरी आफूलाई अरिङ्गालको गोलो बनाएका थिए । उनलाई जाईलाग्नेले आफै जोगिने उपाय सोचेर आउनु जरुरी थियो ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको लागी तयार पारिएको एक समाचारमा सिविर घोटालालाई बाबुराम भट्टराइको पालामा नीतिगत निर्णयका रुपमा परिमार्जित गरेर अख्तियारको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर पु¥याइएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो । सायद माओवादी केन्द्रका नेताको खस्कँदो मनोबललाई यी समाचारले पनि केहि बल पु¥याए हुन् । त्यसमाथि सर्बोच्च अदालतले समेत लोकमानलाई कुनामा पारि सकेको थियो । नियुक्तिको विषयले नै उनलाई पदच्युत गर्ने लगभग निश्चित भएको थियो । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरु प्रतिको नकारात्मक भावनाले झन् चरम रुप लिने थियो । ढल्न लागेको रुखमा अफूले पनि हात लाए जस पाउने आशाले होला महाअभियोगको यो प्रकरण एकाएक सतहमा आयो ।
लोकमानलाई महाअभियोग लागेको कुरा पक्कापक्की भएपछि अनलाइन समाचार माध्यमको झुकावका आधारमा त्यसपछिको घटनाक्रमहरुको विभिन्न वर्णन बाहिर आए । एमाले निकट माध्यमले एमालेको प्रयासमा १५७ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी महाअभियोगको प्रस्ताब दर्ता गराउन सफल भएको भने । केसी प्रति सहानुभुति राख्ने संचार माध्यमले उनको आन्दोलनले ल्याएको परिणाम भनि व्याख्या ग¥यो । अमित ढकालको लेखले भने जनार्दन शर्मा जो सिविर घोटालामा पनि मुछिने व्यक्ति मध्ये थिए, उनैको सकृयतामा यो भएको भनि लेख्न भ्याए  । ढकालले लोकमान स्वदेश फर्कने वित्तिकै एमालेका अध्यक्ष ओली, नेपाल, गौतम, नेम्वाङ लगायतका नेताहरुको सम्पत्ति छानविनको मुद्दा अघि बढाउनुाक साथसाथै सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा, विजय पौडेल लगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने योजना बनाएकाले त्यसैलाई तुहाउन हतारमा यो सब भएको भन्ने अड्कल बाजी पनि लेखमा उल्लेख गरेका छन् । यी अड्कलबाजीहरु सत्य नभएको भनेर पनि उनैले अघि लेखेका छन् ।
प्रचण्डसँग कुरा गरेर सरकारी खर्चमा विदामा गएका लोकमान सबैको आँखाको कसिंगर भएका बेलामा पनि उनी विरुद्ध संसदमा बोल्न कोहि तयार थिएनन् । सबैले उनलाई कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेपनि त्यसको पहलकदमी कसैले गर्न सकेका थिएनन् । त्यस्तैमा ओली, प्रचण्ड र देउवा विच महाअभियोगको सन्दर्भमा छलफल भएर सकारात्मक संकेत पाएपछि जनार्दन शर्मा र ओलीको अगुवाइमा हस्ताक्षर संकलन सुरु भयो । ‘एमालेका केहि पहिलेका र धेरै नयाँ’ हस्ताक्षरहरु अनि माओवादीका सबै पुराना हस्ताक्षरहरु मिलाएर २५ प्रतिशत पु¥याइ महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गराइयो र लोकमान निलम्बित भए ।
सामान्य छलफल भएको भएपनि त्यसै दिन प्रस्ताब दर्ता गराउने भन्ने थाहा नभएकाले प्रचण्ड र देउवा अलमलमा परे । साथै माओवादीका तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका भनिएकाहरु पनि अचम्ममा परे । कति सम्म भने माओवादी केन्द्रकी रुपा महर्जनले आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनेर सामाजिकसञ्जलमा लेख्न सम्म भ्याइन् । कुरोको चुरो बुझ्दै जाँदा ‘जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई केही सभासदले विजुलीको पोल ट्रान्समिटरको लागी दिएको निवेदन’को हस्ताक्षर महाअभियोगको प्रस्ताबमा प्रयोग भएको रहेछ । एमालेका तर्फबाट नयाँ हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पनि प्रयोजन नबताइ हस्ताक्षर बटुलिएको रहेछ । पुराना कुन प्रयोजनका लागी बटुलिएका थिए भन्ने विषयमा केहि बाहिर आएको छैन । लोकमानलाई महाअभियोग लगाइनु पर्छ भन्ने प्रस्ताबको विपक्षमा कोहि नभएपनि योजना तुहिन सक्ने र चलखेल हुन सक्ने आशंकामा यो सब ‘साटसुट’ भएको भनि प्रस्ताव दर्ता गराउन सकृय रहेका नेताहरुको भनाइ रहेको छ भने थाहै नदिइ झुक्याएर हस्ताक्षर गराइनु र अरु नै कुनै कामको लागी लिइएको हस्ताक्षरलाई त्यसरी प्रयोग गरिनु विधिसम्मत नभएको भन्ने हस्ताक्षर गरेका भनेका नेताहरु मध्येको रहेको छ ।
जे होस् छलछामैले भएपनि हस्ताक्षर त संकलन भयो र प्रस्ताब दर्ता पनि भयो । यो प्रकृयाको टुङ्गो लाग्न एक महिना भन्दा बढि लाग्ने छ । त्यस्तै अदालतको तर्फबाट छिनोफानो लाग्न पनि त्यस्तै समयावधी लाग्नेछ । त्यो भन्दा अघि नै लोकमानलाई राजीनामा दिन लगाएर कुरा सामसुम पार्ने तर्फ भारतीय राजदूत लागी परेको भनेर अनलाइन समाचारहरु आउन थालेका छन् । भारतको पक्ष पोसक अनि टिकापुर काण्डका दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भन्दै चम्कने कांग्रेसका निकै नै अलोकप्रिय बन्दै गएका निधी र जस्तापाता प्रकरणका आरोपित राम शरणमहत लोकमान बचाउ अभियानमै लागेका कुराहरु पनि चर्चामा आइ रहेका छन् । यस अघि सर्बोच्चले नियुक्तिको कागज माग्दै पनि अब लोकमान सकिए भन्ने अडकलबाजी गलत सावित भएको थियो । यसपालीको महाअभियोगको प्रस्ताबमा भएका हस्ताक्षर किर्ते भएको भनेर बाहिर आइसकेकोमा यो पनि त्यसै गरी अनेकन बाहानामा असफल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले अहिले कसैले पनि जस लिन हतारीने भन्दा पनि प्रकृया अन्त नहुँदासम्म मिलेर खबरदारी गर्न जरुरी छ । 

References: 

http://www.onlinekhabar.com/2016/10/491296/
http://www.onlinekhabar.com/2016/10/491172/#.WAjOnASqd8s.facebook
http://setopati.com/raajneeti/55440/
http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-10-20/20161020132536.html