सिमाङ्कन विवादका ४ कारणहरू र हालै दर्ता भएकाे संसाेधन प्रस्ताब

ओली सरकार ढाल्ने क्रममा प्रचण्डले आफ्नो प्रधानमन्त्री बन्ने लालसालाई ढाकछोप गर्न सरकार परिवर्तनको उद्देश्य नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने नभएर वर्तमान अवस्थालाई निकास दिनेगरी मधेसीदलहरुसँगको सहकार्य र उनीहरुलाई ग्राह्य हुनेगरी संविधान संसोधन गर्ने कुरा गरेका थिए । त्यसो त ओली सरकार धरमराउने बेलामा ओली स्वयंले पनि मधेसी नेताहरुको माग प्रति केही लचकता नदेखाएको पक्कै होइन । तर ओलीले त्यसअघि नै पनि मधेसीहरुको मन दुख्ने खाले अभिव्यक्ति दिएकै कारण र उनका सत्ता साझेदारले नै पनि साथ छोडिसकेका कारण मधेसीनेताहरुले ओलीको बचनको तिरो तिर्नै भएपनि उनको सरकार ढाल्न मद्दत गरे ।
प्रचण्ड सरकारले चार महिनाको रस्साकस्सी पछि अन्ततोगत्वा संविधान संसोधनको प्रस्ताब सदनमा दर्ता गराएको छ । विगतका दिनहरुमा हुने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरु जस्तै यसपालीको यो घटना पनि ‘छापामार शैली’मा कसैलाई थाहा नदिइ सुटुक्क गराइएको छ । अझ जसका लागी संसोधन गरिनु पर्ने हो तिनीहरु समेत यो प्रस्ताब आउनु अघि आफूसँग प्रयाप्त छलफल नगरिएको र आफ्ना मागहरु संसोधन प्रस्ताबले उचित रुपमा सम्बोधन नगरेको भनेर संसोधन प्रस्ताबबाट खुशी छैनन् । अरु त अरु सत्ता साझेदार कांग्रेस र माओवादीकै केही नेताहरु यो प्रस्ताबको विरोधमा छन् । प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोधलाई नगन्ने हो भनेपनि मधेसीले पनि नमानेको अनि सत्ताधारी पार्टीका नेताहरुले पनि विरोध गरेको संसोधन प्रस्ताब कसका लागी हो भनेर प्रश्न तेस्र्याइन लागेको छ ।
संसोधन प्रस्ताबका बुँदाहरुमा सबैभन्दा बढि आपत्ति जनाइएको भनेको पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लालाई अलग गरेर प्रदेश नम्बर चारमा गाभिने बुँदा नै हो । उसो त अंगिकृत नागरिकताको प्रकृया खुकुलो भएको भनेर समेत केही प्रचारबाजीहरु भएका छन् । भाषाका हकमा पनि हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउने तर्फ यो संसोधन प्रस्ताबले बाटो खोलेको कुरा पनि उठ्न थालेको छ । यी सबै कुराको भन्दा प्रदेश टुक्र्याउने कुराले बढि विरोधको सामना गर्नु परेको छ । हिन्दीलाई सरकारी भाषा बनाउने, अंगीकृत नागरिकता खुकुलो बनाउने लगायतका कुराहरुले तत्काल र प्रत्यक्ष असर नदेखिने भएकाले पनि प्रदेश विभाजनको मुद्दाले बढि विरोध खेपेको हुनुपर्छ ।
संविधान बनेको १४ महिना भित्रको दोश्रो संसोधन प्रस्ताबका बारेमा विभाजित मत बाहिर आउँदै गर्दा बुटुवलमा भेला भएको जनसागरले स्पष्ट रुपमा त्यो माग त्यस क्षेत्रको नभएको भनेर देखाइ सकेको छ । माओवादीकै टोपबहादुर रायमाझीले सो भेलालाई सम्बोधन गरेर सत्ताधारी दलभित्रै प्रदेश विभाजनका हकमा एकमत नभएको देखाइ सकेका छन् । प्रचण्ड र रायमाझीको विवादको गोप्य  श्रब्य सामग्री सामाजिक सञ्जालमा यस अघि नै बाहिर आइसकेको थियो । त्यसमा पनि प्रचण्डले मधेसी नेताहरुले बाहिरी रुपमा विरोध गरेको भएपनि पछि आएर सहमती जनाउने कुरा उल्लेख गरेका थिए भने रायमाझीले प्रदेश टुक्र्याउन नहुने पक्षमा तर्कहरु राखेका थिए ।
अहिले सम्मको घटनाक्रम हेर्दा मधेसी दलहरुले संसोधनका बुँदाले मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन नगर्ने भएकोले त्यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका हृदयेश त्रिपाठीले ८८ बुँदा संसोधन हुनुपर्नेमा अहिलेका बुँदाहरु अप्रयाप्त भएकोले संसोधनको प्रस्ताब अस्वीकार्य भएको भनेर बताएका छन् । उनैले मधेस सबै जातजाती र संस्कृतिको संगम थलो भनेर समेत भनेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने पनि मधेसमा देशको आधा भन्दा बढि बसोबास गर्छन भनिरहँदा ती सबै ‘मधेसी’ होइनन् भन्ने कुरा प्राय सबैले बिर्सन्छन् । ‘मधेसी’ को हो भन्नेमा मधेसी नेताहरुको आफ्नै छुट्टै परिभाषा छ । मधेसी साथीहरुसँगको कुराको क्रममा पनि यस किसिमको परिभाषाहरु सुन्नमा आएको थियो । मधेसी भनिएका समुदायले मधेसी हुनु तराईमा बस्नु मात्रै नभएर त्यहाँको निश्चित भाषा र संस्कृति अँगालेको निश्चित जात र वर्णको समुदाय मात्रै हुन् भनेर एक खाले नश्लबादी वर्गीकरण गरेको छ । उदाहरणका लागी मेरो परिवार ३ पुस्तै देखि तराईंमा बसे तापनि म मधेसी हुँदैन कारण मेरो जात, भाषा र संस्कृति मधेसी नेताले भनेको जात, भाषा र संस्कृतिसँग मिल्दैन । जनसंख्या देखाउँदा चाहिँ त्यो तीन पुस्तादेखि तराईंमा बस्दै आएको या भरखरै बसाइ सरेको पहाडी या हिमालीलाई पनि देखाउने तर तिनीहरु मधेसी होइनन् भनेर पनि भन्ने कुरा अलि विरोधाभाषपूर्ण छ ।

• किन हुन्छ सिमाङ्कनमा विवाद ?

सिमाङ्ककनका सवालमा सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर अनि पूर्वका झापा, मोरङ्ग, सुनसरी अझै पनि विवादित जिल्लाहरुका रुपमा रहेका छन् । देउवा र केही ठूला नेताको प्रभावका कारण अनि कैलाली घटनाले थारु आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै कैलाली–कञ्चनपुरको विवादलाई केहि शान्त बनाएको छ । झापा, मोरङ्ग र सुन्सरी ओली प्रभावका कारण पहाडसँगै जोडिएर रहेको छ । प्रदेश नम्बर दुईलाई प्रतिनिधि गर्ने मधेसी दलका नेताहरुका कारण त्यो भू–भागलाई छुट्टै प्रदेशको रुपमा घोषणा गरि सकिएको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रदेश विभाजन आवश्यकता र न्यायलाई ध्यानमा दिएर भन्दा पनि त्यहाँका प्रतिनिधित्वहरुको दबाबका आधारमा गरिएको देखिन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्तिका कारण ती जिल्लाहरुमा कसैले आँखा लाउन नसक्नुले अन्य विभाजित क्षेत्रका नेतालाई समेत उक्साएको छ । त्यसैले पनि टोपबहादुर रायमाझी अनि चन्द्र भण्डारीहरु आफ्नो शक्ति प्रदर्शनकै लागी भएपनि ५ नम्बर प्रदेशको विभाजनको विपक्षमा भएका देखिन्छन् ।

१) मिश्रित बसोबास र स–साना जातीगत समूह

एक मधेस–एक प्रदेशको प्रारम्भिक मागले सबै तराईंवासीको मागको प्रतिनिधित्व गर्दैन भन्ने कुरा विगतका दिनमा प्रष्ट भइ सकेको छ । पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, दाङ्ग र बर्दियाका थारुहरु आफूलाई मधेसी भन्दा पनि थारु भनेरै चिनाउन चाहन्छन् ।  उनीहरु आफूलाई मधेसीमा राख्दा आफ्नो अधिकार गुम्ने र पहिचान समेत मेटिने ठान्दछन् । त्यस्तै पूर्वका थारु र पश्चिमका थारुमा धेरै भिन्नता छ । पश्चिममै पनि अल्पसंख्यक राना थारुहरु आफूलाई बेग्लै ठान्दछन् । कैलाली–कञ्चनपुरमा राना थारु बाहेक पनि थुप्रै थारु समुदायहरु पश्चिममा बसोबास गर्छन् । त्यसमध्ये डगौरा या दङ्गौरा थारु दाङ्ग बाट आएको मानिन्छ । पूर्वी तराईमा पनि विभिन्न भाषाभाषी तथा संस्कृति बोकेका समुदायहरुको बसोबास छ । कहार, डोम, मुसहर, पासवान, आदि त्यहाँका अति पिछडिएका समुदायमा पर्छन् । शिक्षा र राजनीतिक चेतनाको अभावमा यी समुदायको आवाज खासै बाहिर आउन सकेको छैन । यो एकदमै विविधता पूर्ण बसोबासले पनि स्पष्ट साँधहरु कोर्न गाह्रो बनाएको छ ।
मधेसी नेताको नश्लवादी शोच र तिनको विगतको आपसी द्वन्द्व बढाउने खालका गतिविधी
त्यसबाहेक पहाडी भेगबाट विभिन्न कालखण्डमा बसाइ सराइ गरेर आएका जातजातीहरुको पनि तराईमा बाक्लो बसोबास रहेको छ । ‘मधेसी मूल’का जनताको बाहुल्य थियो ती जिल्लाहरु प्रदेश नम्बर २ मा आइसकेको छ । बाँकि जिल्लाका पहाडसँग कुनै न कुनै रुपमा नाता गाँसिएकाहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको जिल्लाहरुमा तराईंलाई पहाडसँग अलग्याउँदा आफू अल्पसंख्यक हुने र आफू माथि दमन हुने, जातीय हिंसाको सिकार हुन सक्ने भन्ने डरले पनि सिमाङ्कन सम्बन्धि विवाद चुल्याउनमा मद्दत गरेको छ । भौगोलिक सुगमताका कारण र अन्य सेवासुविधाको उपलब्द्धताले गर्दा पहाडी जीवनलाई त्यागी तराई झर्ने क्रम धेरै पहिले देखिको हो । कतिपय पहाडी मुलका मानिसहरु अझै पनि दोहोरो बसाइ गरी रहेका छन् । पुख्र्यौली थलो पनि छाड्न नसक्ने र तराईको सुविधा पनि त्याग्न नसक्ने दोधारे मानसिकतामा छन् । तराईका जिल्ला पहाडबाट अलग गरिँदा भोलिका दिनमा गाह्रो साह्रो पर्न सक्ने अनुमानले पनि उनीहरु पहाडी जिल्ला सहितको प्रदशेहरुको पक्षमा छन् । उदाहरणका लागी कैलालीमा सुदूरका नौँ वटै जिल्लाका बासिन्दाको बसोबास छ । दाङ्गबाट आएका थारु या अन्य थारुका लागी कैलाली दाङ्ग–बाँके–बर्दियासँग जोडिनु बढि सार्थक भएपनि पहाडी मुलका बासिन्दाको लागी पहाडसँगै जोडिएको बढि सार्थक हुन्छ ।
तराईंका जिल्ला अलग भएमा भोलिका दिनमा जातीय सद्भाव कायम नहुने भन्ने कुरामा मधेसी नेताहरुकै कृयाकलापले बल पु¥याएको छ । टिकापुर घटनाका क्रममा उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अमरेस कुमार सिंहे मञ्चबाटै हतियार लिएर पहाडी लखेट्न गरेको आह्वान र त्यसको लगत्तै घटेको टिकापुर घटनाले तराईंका जिल्लाहरुलाई अलग्गै प्रदेश राख्ने कुरामा सबैलाई शशंकित पार्छ । त्यसबाहेक उपेन्द्र यादवले भरखरै पनि तराई ‘खास मधेसी’बाटै शासित हुनु पर्ने र विहार शैलीको ‘मधेसी प्रहरी’, ‘मधेसी न्यायालय’, ‘मधेसी प्रशासन’ हुनु पर्ने भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन् । एकप्रकारले जाती निषेधको राजनीतिले भोलीका दिनमा तराईं क्षेत्रमा बस्ने पहाडी मुलका जनताले कसरी सुरक्षित अनुभुति गर्न सक्छन् ?

२) प्रादेशिक सदरमुकाम सम्बन्धि विवाद
प्रदेशको सदरमुकाम कहाँ हुने र त्यो सदरमुकामसम्मको दुरी बढ्ने वा घट्ने कुरालाई आधार मानेर हुने विरोधहरुले पनि सिमाङ्ककन अप्ठेरो बनाएको छ । हाल पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने कुराको विरोध हुनुमा यहि कुराको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । प्रशासनिक सहजताको लागी संघियता भन्ने अनि संघीय सदरमुकाम टाढा हुन गयो भने त संघीयताको कुनै अर्थै रहँदैन । जनकपुरका एक अग्रजले विकास क्षेत्रलाई संघ बनाउने कुरामा मधेसलाई फेरी पनि पुरानै गाह्रो पर्ने कुरा राखेका थिए । काठमाडौं संघीय राजधानी भयो भने त जनकपुर बासीका लागी संघीयता कागलाई बेलपाकेको जस्तै हुन्छ । यो समस्या मधेसमा एक प्रदेश बनाउँदा पनि कायमै रहन्छ । कञ्चनपुर र झापाका बासिन्दालाई चितवन आसपास बन्ने संघीय राजधानी उत्तिकै टाढा पर्न जान्छ ।

३) मधेसीहरु प्रतिकाे अविश्वास

अर्को ठूलो समस्या भनेको मधेसीहरुप्रतिको विश्वासको संकट नै हो । मधेस आन्दोलनका क्रममा ६ महिना बढि भएको नाकाबन्दीका क्रममा पहाडले खुब सास्ती बेहोर्नु प¥यो । यदि मधेसमा एक मात्रै प्रदेश बनाउने हो या मधेसका जिल्ला मात्रै मिलाएर प्रदेशहरु बनाउने हो भने भोलिका दिनमा सोही समस्या नआउला भन्न सकिन्न । मधेसी नेताले बारम्बार तराईका जिल्ला चिरा पारेरै भएपनि प्रदेश नम्बर ६ बाहेकका प्रदेशलाई तराईंसँग जोडिनुको पछाडिको कारण सोध्छन्, त्यो कारण उनीहरुलेनै सृजना गरेको विश्वासका संकट हो ।  त्यसमाथि मधेसलाई अलग राज्य बनाउने खालका विखण्डनकारी मागले जनताहरु झन शसंकित हुने गर्छन् ।

४) मधेसीका नाममा भारतीय हस्तक्षेप
भारतीय समर्थनमा मधेस आन्दोलनलाई जति फाइदा पुगेको छ त्यसभन्दा बढि मधेसका मागहरु ओझेलमा समेत परेका छन् । नाकाबन्दी पनि भारतीय दबाब कायम गर्नकालागी मधेसीलाई अघि सारेर गरिएको थियो भन्ने कुरा सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । भारत सरकारसँग सम्झौता हुने बित्तिकै नाकाबन्दी गर्न बसेका मधेसी नेताहरुलाई बलपुर्वक हटाइएको र सादा पोसाकका भारतीय प्रहरी समेत त्यसमा संलग्न भएको भन्ने समाचारहरुले यसको थप पुष्टि गर्छ । ९० प्रतिशतले पारित गरेको संविधानका सवालमा समेत आफूलाई साथ नलिइ अघि बढेको रीस फेर्न बारम्बार टिकाटिप्पणी हुने र अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न खाले दबाब दिइरहनुले समेत मधेसी मागहरु भारतीय माग हुन् भन्ने पारेको छ । कश्मिर, सिक्किम, लद्दाख, लाई भारतमा गाभ्न रचिएका खेल जस्तै मधेसका निहुमा समेत भारतले विभिन्न हस्तक्षेप गरेको कुराहरु हाकाहाकी सञ्चार माध्यामहरुमा आइरहेका छन् । हालसालैको संसोधन प्रस्ताब मधेसी दलहरुले विरोध गर्ने बित्तिकै रञ्जित रेले मधेसी नेतालाई भोजमा बोलाउने अनि प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारमा भेट्ने र एकखाले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रिने गरेबाट पनि संसोधन कसका लागी हो भन्ने कुरालाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
सिमाङ्कनमा विवादका कारण बनेका माथि उल्लेख गरिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरेर मात्रै सिमाङ्कनको विवाद टुङ्गयाउने खालको संसोधन प्रस्ताब आउन सक्छ । आपसी सम्बन्ध विगार्ने खालका कदमहरुले झन समस्या पेचिलो बनाउन पुग्छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वमा भएकाले जनमतको कदर गर्दै आगामी दिनहरुमा कदम चाल्न जरुरी छ । नभए देश यस्तै अन्यौलमा अल्झि रहने छ । बुटवलको जनसागर जस्तै अन्यठाउँमा पनि विरोधकालागी जनता सडकमा उत्रने छन् ।