‘घटना भएकै छैन ! षडयन्त्र हो !! फसाइएको हो !!!

अहिलेका छापाहरु संसद र सभामुख थुनामा परेका समाचार र उनीहरुको मुद्दामा भएको प्रगतिका समाचारले भरिएका छन् । सत्तापक्षीले यसलाई सरकारले ‘कसैलाई पनि नछोड्ने’ अभियानको हिस्सा मानेको छ । प्रतिपक्षका सभापतिले आलम नसमातिँदा सम्म केहि भनेका थिएनन् । तर आलम समातिएपछि उनले त्यसलाई ‘१२ वर्ष पुरानो मुद्दामा कारवाही गर्न पाइन्छ ?’ भनेर आक्रोश पोखे । सँगैका अर्का नेता सिटौलाले उनका राजनीतिक गुरु गिरिजाप्रसादको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ शब्दद्वारा आलमको गिरफ्तारीको व्याख्या गरेका छन् । यो लेख्दै गर्दा प्रतिपक्षका सभापतिको लिखित खण्डन आइसक्यो । प्रतिपक्ष पनि ‘निश्पक्ष छानविन’लाई सघाउने भइसक्यो । त्यसो त गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘निश्पक्ष छानविन’को पक्षमा आफू रहेको भनेर यस अघि पनि भनेका थिए । तर गगन थापा र विश्वप्रकाश भन्दा देउवा र सिटौलाहरुको अभिव्यक्तिले बढि अर्थ राख्छ कारण यी दुवै देशका गरिमामय पदमा बसी सकेका व्यक्तिहरु हुन् । अझ सिटौला त आलम प्रकरणका क्रममा गृहमन्त्री समेत थिए र आलम बचाउने ठाडो आदेश दिएको भन्ने उनीमाथि आरोप पनि छ । यसरी महरा, गुरुङ्ग र आलम प्रकरणले हालको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलै तरंग ल्याएको छ । आउनुुस् संक्षेपमा यी प्रकरणहरुलाई पढौँ ।

महराको काण्ड पुरानो भइसक्यो । ‘चौटा खान गएकी बुढि झोलमा डुबेर मरी’ भने जस्तै दशैं मनाउन भनि रोशनी शाहीको घरमा गएका भनिएका महरा फुलपातीको दिनमा थुनामा पर्नु प¥यो । सिसिटिभी फुटेजका आधारमा महरा रोशनी शाहीको घरमा उनका श्रीमान तनहुँ भएको बेला १ घण्टा १९ मिनेट सम्म रहेको र लगत्तै पुगेको प्रहरीले रक्सीको बोतल, टुटेकाे चश्मा र छुटेकाे तलुवा, अनि रोशनी शाहीको शरीरमा नीलडाम भेटेको कुरा यत्रतत्र सर्वत्र फैलिइ सक्यो । सभामुख जस्तो पदमा बसेका र पहिले पनि सुन काण्ड, चिनीयाँ व्यापारीसँग संसद किन्न ५० करोड मागेको अडियो टेप काण्ड, संचारमन्त्री हुँदाका भ्रष्टाचारको आरोप, क्यान्टोनमेन्टका लडाकुलाई जाने पैसा आफ्नै नाममा लिएको लगायतका आरोपहरुले केहि बिगार्न नसके पनि महरा पहिलो पटक जेल जानसक्ने कारण चाहिँ ०४७ साल देखि चिनजान भएकी महिलासँगको यौन दुव्र्यवहारको आरोप बन्यो । घटनाको ७ दिन पछि महरा प्रहरी हिरासतमा पनि लगिए । सभामुख देखि संसद पद समेत गुम्यो । यद्यपि पीडित भनिएकी रोशनीले घटनाको दोश्रो दिन भिडियो अन्तर्वातामा घाउचोट, टुटेको चश्मा, जुत्ताको तलुवा, आदि देखाएर लाएको आरोपको विल्कुल विपरीत महरा घरमै नआएको भनेर भन्न–लेख्न थालेकी थिइन् । यो क्रम अझै जारी छ । पीडितको परिवर्तित बयान, उनको चरित्र र मानसिक अवस्था लगायतका कुरा देखाएर महराको बचाउ र भिडियो लगायतका अन्य प्रमाण अभि सारेर उनको विरोधमा सामाजिक सञ्जाल तात्तिँदै गर्दा पूर्व एमालेका पर्वत गुरुङ्ग पनि समातिए ।

पर्वत गुरुङ्ग समातिनुलाई पनि सरकारले आफ्नो विरानो छुट्याउँदैन भन्ने अर्थमा सत्ताधारीले प्रचार ग¥यो भने प्रतिपक्षलाई सत्तापक्षका नेताहरु एक पछि अर्को आरोपमा थुनिनुले सरकारको विरोध गर्न झन् सहज बनायो । स्थानीय चुनावको क्रममा तात्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा सदस्य पदमा उमेद्वार बनेका कुलबहादुर तामाङ्ग चुनाव भन्दा ५ दिन अघि २६ वैशाख ०७४ मा मृत फेला परे । प्रत्यक्षदर्शीले विपक्षी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले भाला तथा अन्य धारिलो हतियारले मारेको आरोप लगाए । प्रहरी अनुसन्धानले पनि सोकुरा देखायो । वाइसिएल छोडेर एमाले प्रवेश गरेका तामाङलाई रीसले मारेको भन्ने भएपछि तात्कालीन माओवादीकी देवी खड्का, नेता विशाल खड्का, लगायतका ४० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरियो । ठूलाठालु सदरमुकाम भागे पनि अन्यलाई समातेर प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले साधारण तारेखमा रिहा ग¥यो । पीडित परिवार पाटन पुनरावेदन अतालतमा पुगे तर मुद्दा भने दर्ता भएको छैन । प्रशासनबाट निराश भएका पीडित परिवारले आरोपित मध्ये एक वीरध्वज खड्कालाई प्रहरी समक्ष बुझाए । बुझाउने क्रममा भएको हातपात र कुटपिटलाई नै ज्यानमार्ने उद्देश्यले पर्वत गुरुङ्गको इशारामा भएको भनेर अहिले जेलबाट छुटेका वीरध्वज खड्काले प्रहरी समक्ष उजुरी दिए । त्यसै उजुरीका भरमा पर्वत गुरुङलाई पक्राउ गरियो । तर हत्या गरिएका कुलबहादुर तामाङको हत्याको आरोप लागेका देवी खड्काहरु भने खुला छन् । कुटपिट गर्न लगाएकै भएपनि भाला रोपेर मार्नेलाई कारवाही गर्न नसक्ने प्रहरी प्रशासनले कुटपिट गर्न लाएको आरोप लागेको सांसदलाई चाहिँ थुनामा लग्यो । यो दोषीलाई कारवाही थियो या माओवादी पक्षको महरा समातेको रीस पोखाइ थियो त्यो समयले बताउला । तर गुरुङको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै कांग्रेसका मोहम्मद अफ्ताब आलम १२ वर्ष अघिको मुद्दामा पक्राउ परे ।

विसं २०६४ चैत्र २७ गते बुथ कब्जा गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागेको वम विष्फोट हुँदा मृत तथा घाइते अवस्थामा रहेका व्यक्तिलाई प्रमाण लुकाउने आशयले बेहोसीको सुइ लाएर इट्टा पोलेर मारिएको आरोपमा आलम पक्राउ परे । प्रत्यक्षदर्शी भनिएकाहरुले १७, १८, २२, २३ र ३० जनासम्म भनेको समाचारहरु विभिन्न संचार माध्यमले प्रकाशित गरे । घटना विरुद्ध तात्कालीन नेकपा एमालेका रौतहट क्षेत्र नं. २ का उमेद्वार शैलेन्द्र साह लगायतले २०६४ चैत्र ३० गते दिएको उजुरीमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मिया कवाडी सहित दर्जनौँ मारिएको भनेर उल्लेख गरिए पनि अन्यको नाम भने छैन । संचार माध्यममा आए अनुसार त सार्वजनिक स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्थ) मा स्नातक गरिरहेका आलमका छोरा फिर्दोश जो २०७३ मा डाक्टर कोटाबाट प्रहरी निरिक्षक सम्म भए, तिनैले घाइतेलाई सुइ लगाएर बेहोस् बनाएका हुन् भन्ने छ । साहको उजुरीमा भने सुइ लाएर मारिएको र जिउँदै भट्टीमा पोलेको नभइ मृत लाश पोलेर प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने छ । साथै घाइतेहरु स्वदेशी र विदेशी अस्पतालमा उपचार गराइरकेको कुरा पनि उल्लेख छ । तीनै घाइते मध्येका एक सफि मोहम्मद हाल प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आलमका सहयोगी सफी मोहम्मदले आलम विरुद्ध ज्यान मुद्दा दर्ता गराएका छन् । संख्या नतोको पनि धेरैलाई घाइते अवस्थामा ईंटा भट्टामा जलाएको भन्ने नै दावी छ । सफी घटनाका जिउँदा साक्षी र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक मात्र व्यक्ति हुन् । घटनाका अन्य आरोपी तथा त्यससँग जोडिएका सबै फरार रहेको अवस्था छ । साफीले दर्ता गरेको मुद्दा र प्रहरीले समेत दर्ता गरेको विष्फोटक पदार्थ ऐन अन्तर्गतको मुद्दाका आधारमा आलमलाई थप पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश अदालतले हालै जारी गरेको छ ।

१२ वर्ष पछि विभिन्न समाचार माध्यममा आएका कुरा, जिउँदा घाइते र घटनाको ३ दिन पछि शैलेन्द्र साह लगायतले गरेको उजुरीमा धेरै कुरा तलमाथि परेका छन् । दुई जनाको हत्या भएको लगभग पक्का छ भने बाँकिको संख्या यकिन छैन न त नाम नै छ । साथै लाश जलाइएको हो वा घाइतेलाई वेहोस बनाएर जलाइएको हो भन्नेमा पनि एकमत छैन । अनि घटना बुझ्न रौतहट जाने हरकोहीलाई आलमका मान्छेले ‘घटना भएकै हैन । मन्त्रीज्युलाई फसाइएको हो । षडयन्त्र भएको हो ।’ भनेर भनेका कुरा संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएको छ ।
यही भाष्य पर्वत गुरुङ र महराको हकमा पनि प्रयोग गरिएको छ । गुरङ र महरा समर्थकले दुबैलाई ‘फराइएको’ र दुवैमाथि ‘षडयन्त्र’ भएको भन्ने गरेका छन् । सरकारले कसैलाई छोड्दैन भनेर झ्याली पिटि सकेको अवस्थामा सरकारलाई यी ‘अति विशिष्ट’ अभियुक्तहरु मुखमा हालेको तातो भात भएका छन्ः न निल्न सकिन्छ न त ओकेल्न नै । यी सबै कुरामा एउटा सकारात्मक पक्ष के छ भने जनताहरु अपराध र अपराधीका विपक्षमा उभिएका छन् । त्यसले गर्दा नेताहरुले पनि पहिलेको जस्तो अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न सकेका छैनन् । जन दबाबकै कारण देउवाले गरेको आलम बचाउको प्रयास पनि घातक सावित भएको छ र तुरुन्तै उनले आफ्नो गल्ती सच्याउन पनि परेको छ । यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो ।

आलमका हकमा घटना अघि उनलाई सूर्यवहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा सबैले मन्त्री बनाएका थिए । घटना पछि ०६६ सालमा बनेको माधवकुमार नेपालको सरकारमा शैलेन्द्र साह लगायतको डेलिगेसनले कारवाहीको माग गर्दा गर्दै पनि मन्त्री बने । यो पृष्ठभूमीलाई केलाउँदा आलम माथिको कारवाही असजिलो हुने देखिन्छ । आलम जोगाउन प्रहरी, र नेता सबै लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्री सम्म र केन्द्रका प्रहरी प्रमुख देखि जिल्लाका प्रहरी निरिक्षक सम्म सबै घटनामा मुछिएको देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शीहरुलाई मान्ने हो भने त ती जीउँदा जलाउन इट्टा भट्टा लगिँदै गरेको ट्रयाक्टरलाई प्रहरीले नै अघि पछिबाट सुरक्षा दिएका थिए । संचार माध्यमले रौतहटमा खटिएका प्रहरी प्रमुखको सूची बनाउँदै गर्दा र कारवाही किन भएन भनेर उनीहरुलाई सोध्दै गर्दा ०६४ पछिका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई भने प्रश्न गर्न सकेको छैन । अपराधी त अपराधी नै भइगयो तर अपराधी जोगाउने निरपराधी हुने कुरै छैन । त्यस अर्थमा राजनीतिक नेतृत्व पनि दोषी देखिन्छ । तिनलाई समेत कठघरामा उभ्याउने साहस यो सरकारले राख्ला वा गोडा कमाउँला हेर्न बाँकि छ ।

यी गिरफ्तारीले थोरै भएपनि सरकार पति जनता सकारात्मक भएका छन् । तर यो गिरफ्तारी अभियुक्तहरुका समर्थकले जस्तै ‘घटना भएकै छैन ! फसाइएको हो ! षडयन्त्र हो !’ भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो भने चाहिँ सरकारले फेरि पनि साख गुमाउने छ । यी अभियुक्त दोषी ठहरीए र कारवाही पनि भयो भने पुराना मुद्दाहरु अरु पनि विउझिन सक्छन् । ०२८ सालको झापा आन्दोलन, ०५२ देखि ०६२ सम्मको १० वर्ष जनयुद्धताका सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवता विरुद्धका अपराधहरु, विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु सबै व्युँतिन या व्युँताइन सक्छन् । त्यसो भयो भने हाल हास्यचित्रमा देखाइँदै गरेको कारागार भित्रको सदनको चित्र साकार नहोला भन्न सकिन्न । निष्ठाको राजनीतिले अनि मात्रै अगाडि बढ्ने अवसर पाउने छ । विगतमा अपराधलाई राजनीतिकरण गरेर धेरै उम्किएका र उम्काइएका छन् । त्यो सबको अन्त हुन सक्यो भने मात्र देशको नेतृत्वमा प्रशासन र जनता स्वयंलाई पनि दोषी भएका बेला कारवाही गर्ने नैतिक बल मिल्नेछ । सुशासन नै सम्वृद्धिको ढोका खोल्ने छ । आशा गरौँ यी घटनाहरुमा पीडितहरुले न्याय पाउन ।

तस्वीर श्राेतः गुगल
समाचार श्राेतः नया पत्रिका, कान्तिपुर, शीलापत्र र अनलाइन खबरका विभन्न समाचार सामग्रीहरू
कृपया साभार गर्दा श्राेत उल्लेख गर्नहुन विनम्र अनुराेध छ ।