पर्खी बस्यौँ, आउला भनी !
यसपली नेपालीहरुले माघ ८ को जति प्रतिक्षा सायद अरु कुनै मितिको पनि गरेका थिएनन् । देश विदेशमा भएका सबैले संविधान जारी गर्ने भनिएको उक्त मिती नजिकिनै लाग्दा अनेक आशा र भरोसाका साथ संचार माध्यमहरुमा आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । स्वदेशमा हुनेले टेलिभिजनका पर्दामा त विदेशमा हुनेले स्वदेशमा भएका आफन्त अनि मित्रजनका फेसबुकका अभिव्यक्तिहरु, बिबिसीका समाचारहरु तथा विभिन्न संचार माध्यमका (फेसबुकमा) इन्टर्नेटमा प्रकाशित शीर्षकहरुबाट देश कता तिर लाग्ने हो भन्ने कुराको आँकलन गरिरहेका थिए । नेताहरुमाथिको अविश्वासले चरम चुली छोएको भएपनि विगतमा हुने गरेका मध्यरातका चमत्कारिक निर्णयहरु अनि ‘जब प¥यो राती तब बुढि ताती’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पार्ने खालका कुनै कदमहरु चालिएलान कि भनेर सबै जना प्रतिक्षारत थिए । ‘टाढाको माया गाढा’ भनेझै हरेक साँझ–बिहान देशमा के भइ रहेछ भनि जान्ने चाहना देशबाट सात समुद्र पारी बसेर जीवन व्यतित गरिएकाहरुका लागी पनि हुने गर्छ । फेरी विदेशमा रहँदा भोगेको दुःखले कहिले देशमा स्थायित्व आउला र फर्केर केहि गर्न सकिएला भन्ने पनि हुँदो रहेछ । यस पटकको मीतीले पनि त्यस्ता थुप्रै बाचाहरु गरेका थिए ।
संविधान जारी गर्ने भनिएको मीती अघि देखि नै सुरु भएका विभिन्न बन्द र हड्तालले विस्तारै सबैका मनमा चिसो पस्दै गएको थियो । नेताहरुबाट हुने गरेका ढुलमुले प्रतिबद्धताहरुले पनि सबैलाई विश्वस्त हुन दिएको थिएन । बन्द नगर्ने अनि समयमै संविधान दिने भनि गरिएका बाचाहरुले हावा खाइरहेका थिए । माओवादिको बचन दिने र पछि फेरिएको परिस्थिति अनुरुप आफुले बोलेका कुराहरुको अनेक व्याख्या गर्ने पुरानै शैली यसपटक पनि दोहोरियो । सत्तारुढ दल र विपक्षी गठबन्धन बिचको रस्साकस्सी अनि एक अर्का माथि संविधान जारी गर्ने प्रकृयाको बाधक भएको आरोप प्रत्यारोपको दोहोरीले त झन् सहमतिको आशामाथि तुषारापात गरिरहेको थियो । एक थरीले सहमती अन्तिम बिकल्प भनी रहने र अर्को थरीले प्रकृयाको अलाप अलापी रहने, अझ दुबै थरीले विवादको विषय साँघुरिएको भनी भन्न पछि नपर्ने बडो जटिल परिस्थितिमा के होला र कसो होला भनेर सबैले आ–आफ्नै अड्कलबाजीहरु गरिरहेका थिए । खासमा भन्नेहो भने त यो संविधान सभाले विगतमा बाँकि रहेका मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुनु थियो । तत्कालिन सत्तापक्ष आगामी मतादेश पनि उनीहरुकै अनुकुलमा आउला भनि निश्चित भएकाले नै विभिन्न बाचा कसम गर्न पछि परेको थिएन । तर चुनाबको परिणाम एकदमै विपरित आइदिँदा भने उनीहरुसँग के गर्ने भनेर विकल्पै थिएन । नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न उनीहरु सक्षम नै थिएनन् । त्यसैले त महिनौँ सम्म धाँधली भएको आरोप लाउँदै अनेकाँै घुर्किहरु दिइरहे । त्यसपछि हाल सत्तामा रहेकाहरुको नै शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर बिबादहरु चुलियो । उनीहरु एक ढिक्का भइसकेपछि प्रतिपक्ष गठबन्धनको अर्को टण्टा सुरु भयो । तथापि बेलाबेलामा नेताहरुले समयमै संविधान जारी गर्छौँ भनी दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुले जसोतसो गरी सहमतती भइ पो हाल्छ कि भनेर सबैले आशा गरेका थिए । हालका राजनीतिक दलहरुको बलियो बिकल्प नहुनुले पनि आशा राख्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प नेपाली जनताहरु माझ छैन ।
यस्तै यस्तै परिस्थितिहरुमा एकाएक संचार माध्यमहरुले संविधान सभाभित्र मध्यरात पछि भएको ताण्डबलाई प्रकाशित एवं प्रशारित गर्न सुरु गरे । एक खाले परिणामको आशा गरिरहेका जनमानसले घटनाको त्यस्तो विकासको अपेक्षा नै गरेका थिएनन् । उसै त आशा थलिएको स्थितिमा यसखाले गैह्र जिम्मेबारपूर्ण गतिवधिलै सबैलाई चरम निराशामा पु¥यायो । घटना प्रति लज्जित हुनुपर्नेहरु अर्को दिन सडकमा समेत उसै गरी तात्तिए । सामाजिक संजालहरुमा अनेकौँ व्यंग्य चित्रहरु एक पछि अर्को गर्दै ओइरिन थाले । उक्त घटनासँग सम्बन्धित श्रब्य–दृष्य सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने र त्यसमा अनेकौँ टिप्पणी गर्ने क्रम चुलियो । प्राय टिप्पणीहरुमा नेताहरुलाई सत्तो सराप गरेको र अनेकौँ अवशब्दहरुको ओइरो लागेको देखिन्थ्यो । अचेल नेतृत्वपंक्तिको कम्जोरीले गर्दा अराजकताले पनि छुट पाएको छ । हाम्रो देशमा नियमनियम भन्दै नियम भाँच्नेहरुको कमी छैन । संविधान सभाभित्रको एकथरीको निर्लज्ज व्यवहारलाई जनताले पनि निर्लज्ज भएर गालीगलौज गरेरै हिसाब किताब गरेको देखियो । कानुन सम्मत तरिकाले त्यस्ता तोडफोड गर्नेलाई दश दिनसम्म निलम्बन र भौतिक क्षतिको भर्पाइ गराउने प्राबधान कार्यान्वयन होस् भन्ने तर्फ कसैले वास्तै गरेको देखिन्थेन ।
फेसबुकमै नेपाली युवाहरुले पुरुषहरुका लागी मात्रै भनि खोलिएको ४३ हजार सदस्य रहेको एक समुह ‘मेन्स रुम रिलोडेड’मा पनि विश्वका कुना काप्चाबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थाले । राजनीतिमा उति चाँसो नदिने समूहमा पनि संविधान जारी गर्ने मितिको आसपासका दिनहरुमा अनेक चर्चा परिचर्चाहरु भइरहे । जातीयताका मुद्दाहरुमा पनि कहिँ कतै बहस हुँदै गरेका देखिन्थे । जनजाती भित्र जन्मेर पनि जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर भन्ने युवाहरुले वाहवाही बटुल्थे । विशेष गरी प्रतिपक्षमा रहेकाहरु आक्रोशको शिकार भएका देखिन्थे । उसै त राजनीति भन्ने बित्तिकै तर्सने युवाहरु झन नेताहरुको तोडफोडका श्रव्य–दृष्य सामग्रीहरुले त झनै निराश बनाएको देखिन्थ्यो । एकपछि अर्को व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुने र त्यसका मुनितिर अपशब्दहरुको वर्षात सुरुहुने क्रम सुरु भयो ।
‘धेरै मान्छेलाई चाहिँ अहिले के भइराछ सहरीया मध्यमवर्गलाई भने, यो खास गरी आर्यखस उच्च जातीबाट आएको एउटा युवा पंक्ति, पढेलेखेको बर्ग छ, उल्ले चाहिँ दुई अढाइसय वर्ष देखि नेपाली भनेका चाहिँआर्यखस जाती मात्रै नेपाली हुन्, यहाँका जनजाती, मधेसी उत्पिडित ऊ, यी चाहिँ अनेपाली हुन् भन्ने एउटा मानसिकता साइकोलोजी जस्तो बन्या छ । त्यसैले तिनीहरुलाई पनि राज्यसत्तामा सहभागी बनाउने भन्दा खेरी चाहिँ आफ्नो हक अधिकार खोसिएको आफ्नो भाग खोसिएको जस्तो खालको भय त्यहाँ पैदा भइ राखेको छ । एउटा शासक वर्ग, एउटा तप्काले त्यो भयको दोहन गरिरहेको छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा पोखिने गरेका युवाहरुको आक्रोसका सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराईले उज्यालो एफएम मा दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरिएको यो भनाइमा मैले धेरै सत्यता देखेको छु । सायद यस्तो डरका पछाडि विगतमा उपत्यका बन्दका क्रममा जुन खाले जातीय नाराहरु देखियो अनि बेलाबेलामा जातीय नारा लाउने अतिबादिहरुको जुन खाले प्रतिकृयाहरु आउने गर्छन्, ती पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । वर्ग संघर्ष र जातीय उत्थानका आन्दोलनहरु मानव इतिहाँसमा नयाँ होइनन् । ती संघर्षहरु यदि सफल भएका छन् भने जनचेतनाको विकासबाट सफल भएका छन् । मार्टिन लुथर किंगको काला जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानको एतिहाँसिक पृष्ठभूमिमा बनेको ‘सेल्मा’ अनी हार्भी मिल्कले इसाइ मान्यताहरुले निर्देशित अमेरिकी समाजमा समलिङ्गीहरुको अधिकार स्थापित गराउने स्यान फ्रान्सिस्कोमा थालेका अभियानहरुको कथा बोकेको ‘मिल्क’ चलचित्र हेर्दा यदि मानिस परिवर्तित भएका थिए भने उनीहरुमा विकसित चेतनाका कारणले । यी दुबै व्यवस्थासँगको लडाई थिए । दुबैमा बन्द, हडताल, चक्काजाम, आदि भन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धिलाई नै शशक्त हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । नेपाली समाजमा त्यस्तो देखिएन । खाली बन्द र हडतालका कार्यक्रमहरु गरेर एक गलत नजिर स्थापित गर्ने र जनताको दुहाइ दिँदै जनतालाई नै तर्साउने भन्दाबढि केहि हुन नसकेको मैले पाएको छु । सायद यो परिपाटी बन्द गरेर अब हामीले पनि सभ्य समाजमा हुने विरोध या आन्दोलनको तरिकालाई अपनाउने बेला आइ सकेको छ । नत्र युवा पंक्तिका धारणाहरुमा खासै परिवर्तन आउन सक्ने लक्षण म देख्दिन ।
संविधान सभा भित्रको वितण्डाले स्वदेशमा मात्रै होइन देश–विदेशमा समेत चर्चा पायो । जर्मनी कै हकमा पनि नेपालको छबि भनेको एक गरीब मुलुकको रुपमा छ । हामीले गौरव गर्ने सगरमाथा र गौतमबुद्धका बारेमा यहाँका मानिसहरुलाई उती धेरै थाहा छैन । धेरैले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनि मान्छन् भने सगरमाथा कै कुरामा पनि कतिपयले चाइना या तिब्बतमा पर्छ भनि भन्न पछि नपर्ने स्थिति छ ।संचार माध्यमहरुमा पनि नेपाल र नेपालीका नामहरु उति धेरै आउँदैनन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि त्यति धेरै स्थान पाउँदैनन् । तर संविधान सभा भित्र भएको सो घटको तस्वीर भने हामबर्ग मोर्गेन पोष्ट नामक जर्मन पत्रिकाले (सायद अरुले पनि छापे हुन) ‘फोटो डेस टागेस’ (आजको तस्वीर) भनेर प्रकाशित भयो । फोटो देख्दा साह्रै नै चित्त दुख्यो । फोटोमा सभासद उमेस यादब कुर्ची उचालेर पछार्न तयार देखिन्थे । विरोध जनाएको त बुझ्न गाह्रो थिएन तर सभासद जस्तो मान्छेले त्यत्रो संचार माध्यमको उपस्थितिमा कानुन बनाउने ठाउँमै उभिएर कानुन मिचेको देख्दा शीर निहुराउन बाध्य हुनु प¥यो । देशका यस्ता समाचारले माइती पक्ष कम्जोर हुँदा चेलीले ससुरालीमा शीर निहुराउनु परेको जस्तै नेपालीहरुले प्रवासमा शीर निहुराउनु पर्ने स्थिति आउने गर्छ । अनि सबै चिज छोडेर घर जान्छु र पाखुरी पसारेर खान्छु भनी बेलाबेला आउने बिचारहरु पनि हावा खाने गर्छन् ।
त्यस्तै त्यस्तै अन्योलमा माघ ८ पनि आयो । गयो । सम्पूर्ण नेपालीका आशाहरु निराशामा परिणत भए । ‘यसपाली त संविधान आउँछ लः !’ भन्नेहरु सबै निहुरमुन्टे ‘न’ हुन बाध्य भए । सामाजिक संजालमा नेताहरु प्रतिको आक्रोश झन बढ्दै गयो । अझै पनि केहि साथीहरुले माओवादीका चुनावताका बाँडिएको घोषणपत्रहरु फेसबुकमा बाडेको देख्न सकिन्छ । ठूला नेताका व्यंग्य चित्रहरुमा अनर्गल शब्दहरु प्रयोग गरेर वाहवाही पाउनेहरुको कमी छैन । बिबिसीले देशको संविधान निर्माण प्रक्रियामा ५० अर्व सकिएको हिसाब सुनाउँदा झन् चित्त दुख्छ । एकातिर खाडीमा पसिना काढेर श्रम गर्ने नेपाली अर्कातिर पटकपटक मौका पाउँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने सरकारको बीचमा आम नेपाली समाजले चरम निराशा पोख्न बाहेक अरु केहि बिकल्प उनीहरुका सामु छैन । अबको केहि महिना यस्तै अन्योला बित्ने पक्का छ । हेरौँ, कहिले सम्म प्रतिक्षारत हुनु पर्ने हो !
संविधान जारी गर्ने भनिएको मीती अघि देखि नै सुरु भएका विभिन्न बन्द र हड्तालले विस्तारै सबैका मनमा चिसो पस्दै गएको थियो । नेताहरुबाट हुने गरेका ढुलमुले प्रतिबद्धताहरुले पनि सबैलाई विश्वस्त हुन दिएको थिएन । बन्द नगर्ने अनि समयमै संविधान दिने भनि गरिएका बाचाहरुले हावा खाइरहेका थिए । माओवादिको बचन दिने र पछि फेरिएको परिस्थिति अनुरुप आफुले बोलेका कुराहरुको अनेक व्याख्या गर्ने पुरानै शैली यसपटक पनि दोहोरियो । सत्तारुढ दल र विपक्षी गठबन्धन बिचको रस्साकस्सी अनि एक अर्का माथि संविधान जारी गर्ने प्रकृयाको बाधक भएको आरोप प्रत्यारोपको दोहोरीले त झन् सहमतिको आशामाथि तुषारापात गरिरहेको थियो । एक थरीले सहमती अन्तिम बिकल्प भनी रहने र अर्को थरीले प्रकृयाको अलाप अलापी रहने, अझ दुबै थरीले विवादको विषय साँघुरिएको भनी भन्न पछि नपर्ने बडो जटिल परिस्थितिमा के होला र कसो होला भनेर सबैले आ–आफ्नै अड्कलबाजीहरु गरिरहेका थिए । खासमा भन्नेहो भने त यो संविधान सभाले विगतमा बाँकि रहेका मुद्दामा मात्रै केन्द्रित हुनु थियो । तत्कालिन सत्तापक्ष आगामी मतादेश पनि उनीहरुकै अनुकुलमा आउला भनि निश्चित भएकाले नै विभिन्न बाचा कसम गर्न पछि परेको थिएन । तर चुनाबको परिणाम एकदमै विपरित आइदिँदा भने उनीहरुसँग के गर्ने भनेर विकल्पै थिएन । नयाँ परिस्थितिको सामना गर्न उनीहरु सक्षम नै थिएनन् । त्यसैले त महिनौँ सम्म धाँधली भएको आरोप लाउँदै अनेकाँै घुर्किहरु दिइरहे । त्यसपछि हाल सत्तामा रहेकाहरुको नै शक्ति बाँडफाँडलाई लिएर पार्टी भित्र र पार्टी बाहिर बिबादहरु चुलियो । उनीहरु एक ढिक्का भइसकेपछि प्रतिपक्ष गठबन्धनको अर्को टण्टा सुरु भयो । तथापि बेलाबेलामा नेताहरुले समयमै संविधान जारी गर्छौँ भनी दिने गरेका अभिव्यक्तिहरुले जसोतसो गरी सहमतती भइ पो हाल्छ कि भनेर सबैले आशा गरेका थिए । हालका राजनीतिक दलहरुको बलियो बिकल्प नहुनुले पनि आशा राख्नु बाहेक अरु कुनै बिकल्प नेपाली जनताहरु माझ छैन ।
यस्तै यस्तै परिस्थितिहरुमा एकाएक संचार माध्यमहरुले संविधान सभाभित्र मध्यरात पछि भएको ताण्डबलाई प्रकाशित एवं प्रशारित गर्न सुरु गरे । एक खाले परिणामको आशा गरिरहेका जनमानसले घटनाको त्यस्तो विकासको अपेक्षा नै गरेका थिएनन् । उसै त आशा थलिएको स्थितिमा यसखाले गैह्र जिम्मेबारपूर्ण गतिवधिलै सबैलाई चरम निराशामा पु¥यायो । घटना प्रति लज्जित हुनुपर्नेहरु अर्को दिन सडकमा समेत उसै गरी तात्तिए । सामाजिक संजालहरुमा अनेकौँ व्यंग्य चित्रहरु एक पछि अर्को गर्दै ओइरिन थाले । उक्त घटनासँग सम्बन्धित श्रब्य–दृष्य सामग्रीहरु प्रकाशित गर्ने र त्यसमा अनेकौँ टिप्पणी गर्ने क्रम चुलियो । प्राय टिप्पणीहरुमा नेताहरुलाई सत्तो सराप गरेको र अनेकौँ अवशब्दहरुको ओइरो लागेको देखिन्थ्यो । अचेल नेतृत्वपंक्तिको कम्जोरीले गर्दा अराजकताले पनि छुट पाएको छ । हाम्रो देशमा नियमनियम भन्दै नियम भाँच्नेहरुको कमी छैन । संविधान सभाभित्रको एकथरीको निर्लज्ज व्यवहारलाई जनताले पनि निर्लज्ज भएर गालीगलौज गरेरै हिसाब किताब गरेको देखियो । कानुन सम्मत तरिकाले त्यस्ता तोडफोड गर्नेलाई दश दिनसम्म निलम्बन र भौतिक क्षतिको भर्पाइ गराउने प्राबधान कार्यान्वयन होस् भन्ने तर्फ कसैले वास्तै गरेको देखिन्थेन ।
फेसबुकमै नेपाली युवाहरुले पुरुषहरुका लागी मात्रै भनि खोलिएको ४३ हजार सदस्य रहेको एक समुह ‘मेन्स रुम रिलोडेड’मा पनि विश्वका कुना काप्चाबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आउन थाले । राजनीतिमा उति चाँसो नदिने समूहमा पनि संविधान जारी गर्ने मितिको आसपासका दिनहरुमा अनेक चर्चा परिचर्चाहरु भइरहे । जातीयताका मुद्दाहरुमा पनि कहिँ कतै बहस हुँदै गरेका देखिन्थे । जनजाती भित्र जन्मेर पनि जातीय राज्य हुनुहुँदैन भनेर भन्ने युवाहरुले वाहवाही बटुल्थे । विशेष गरी प्रतिपक्षमा रहेकाहरु आक्रोशको शिकार भएका देखिन्थे । उसै त राजनीति भन्ने बित्तिकै तर्सने युवाहरु झन नेताहरुको तोडफोडका श्रव्य–दृष्य सामग्रीहरुले त झनै निराश बनाएको देखिन्थ्यो । एकपछि अर्को व्यंग्य चित्र प्रकाशित हुने र त्यसका मुनितिर अपशब्दहरुको वर्षात सुरुहुने क्रम सुरु भयो ।
‘धेरै मान्छेलाई चाहिँ अहिले के भइराछ सहरीया मध्यमवर्गलाई भने, यो खास गरी आर्यखस उच्च जातीबाट आएको एउटा युवा पंक्ति, पढेलेखेको बर्ग छ, उल्ले चाहिँ दुई अढाइसय वर्ष देखि नेपाली भनेका चाहिँआर्यखस जाती मात्रै नेपाली हुन्, यहाँका जनजाती, मधेसी उत्पिडित ऊ, यी चाहिँ अनेपाली हुन् भन्ने एउटा मानसिकता साइकोलोजी जस्तो बन्या छ । त्यसैले तिनीहरुलाई पनि राज्यसत्तामा सहभागी बनाउने भन्दा खेरी चाहिँ आफ्नो हक अधिकार खोसिएको आफ्नो भाग खोसिएको जस्तो खालको भय त्यहाँ पैदा भइ राखेको छ । एउटा शासक वर्ग, एउटा तप्काले त्यो भयको दोहन गरिरहेको छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा पोखिने गरेका युवाहरुको आक्रोसका सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराईले उज्यालो एफएम मा दिएको अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरिएको यो भनाइमा मैले धेरै सत्यता देखेको छु । सायद यस्तो डरका पछाडि विगतमा उपत्यका बन्दका क्रममा जुन खाले जातीय नाराहरु देखियो अनि बेलाबेलामा जातीय नारा लाउने अतिबादिहरुको जुन खाले प्रतिकृयाहरु आउने गर्छन्, ती पनि त्यत्तिकै दोषी छन् । वर्ग संघर्ष र जातीय उत्थानका आन्दोलनहरु मानव इतिहाँसमा नयाँ होइनन् । ती संघर्षहरु यदि सफल भएका छन् भने जनचेतनाको विकासबाट सफल भएका छन् । मार्टिन लुथर किंगको काला जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियानको एतिहाँसिक पृष्ठभूमिमा बनेको ‘सेल्मा’ अनी हार्भी मिल्कले इसाइ मान्यताहरुले निर्देशित अमेरिकी समाजमा समलिङ्गीहरुको अधिकार स्थापित गराउने स्यान फ्रान्सिस्कोमा थालेका अभियानहरुको कथा बोकेको ‘मिल्क’ चलचित्र हेर्दा यदि मानिस परिवर्तित भएका थिए भने उनीहरुमा विकसित चेतनाका कारणले । यी दुबै व्यवस्थासँगको लडाई थिए । दुबैमा बन्द, हडताल, चक्काजाम, आदि भन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धिलाई नै शशक्त हतियारका रुपमा प्रयोग गरिएको थियो । नेपाली समाजमा त्यस्तो देखिएन । खाली बन्द र हडतालका कार्यक्रमहरु गरेर एक गलत नजिर स्थापित गर्ने र जनताको दुहाइ दिँदै जनतालाई नै तर्साउने भन्दाबढि केहि हुन नसकेको मैले पाएको छु । सायद यो परिपाटी बन्द गरेर अब हामीले पनि सभ्य समाजमा हुने विरोध या आन्दोलनको तरिकालाई अपनाउने बेला आइ सकेको छ । नत्र युवा पंक्तिका धारणाहरुमा खासै परिवर्तन आउन सक्ने लक्षण म देख्दिन ।
संविधान सभा भित्रको वितण्डाले स्वदेशमा मात्रै होइन देश–विदेशमा समेत चर्चा पायो । जर्मनी कै हकमा पनि नेपालको छबि भनेको एक गरीब मुलुकको रुपमा छ । हामीले गौरव गर्ने सगरमाथा र गौतमबुद्धका बारेमा यहाँका मानिसहरुलाई उती धेरै थाहा छैन । धेरैले बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनि मान्छन् भने सगरमाथा कै कुरामा पनि कतिपयले चाइना या तिब्बतमा पर्छ भनि भन्न पछि नपर्ने स्थिति छ ।संचार माध्यमहरुमा पनि नेपाल र नेपालीका नामहरु उति धेरै आउँदैनन् । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले पनि त्यति धेरै स्थान पाउँदैनन् । तर संविधान सभा भित्र भएको सो घटको तस्वीर भने हामबर्ग मोर्गेन पोष्ट नामक जर्मन पत्रिकाले (सायद अरुले पनि छापे हुन) ‘फोटो डेस टागेस’ (आजको तस्वीर) भनेर प्रकाशित भयो । फोटो देख्दा साह्रै नै चित्त दुख्यो । फोटोमा सभासद उमेस यादब कुर्ची उचालेर पछार्न तयार देखिन्थे । विरोध जनाएको त बुझ्न गाह्रो थिएन तर सभासद जस्तो मान्छेले त्यत्रो संचार माध्यमको उपस्थितिमा कानुन बनाउने ठाउँमै उभिएर कानुन मिचेको देख्दा शीर निहुराउन बाध्य हुनु प¥यो । देशका यस्ता समाचारले माइती पक्ष कम्जोर हुँदा चेलीले ससुरालीमा शीर निहुराउनु परेको जस्तै नेपालीहरुले प्रवासमा शीर निहुराउनु पर्ने स्थिति आउने गर्छ । अनि सबै चिज छोडेर घर जान्छु र पाखुरी पसारेर खान्छु भनी बेलाबेला आउने बिचारहरु पनि हावा खाने गर्छन् ।त्यस्तै त्यस्तै अन्योलमा माघ ८ पनि आयो । गयो । सम्पूर्ण नेपालीका आशाहरु निराशामा परिणत भए । ‘यसपाली त संविधान आउँछ लः !’ भन्नेहरु सबै निहुरमुन्टे ‘न’ हुन बाध्य भए । सामाजिक संजालमा नेताहरु प्रतिको आक्रोश झन बढ्दै गयो । अझै पनि केहि साथीहरुले माओवादीका चुनावताका बाँडिएको घोषणपत्रहरु फेसबुकमा बाडेको देख्न सकिन्छ । ठूला नेताका व्यंग्य चित्रहरुमा अनर्गल शब्दहरु प्रयोग गरेर वाहवाही पाउनेहरुको कमी छैन । बिबिसीले देशको संविधान निर्माण प्रक्रियामा ५० अर्व सकिएको हिसाब सुनाउँदा झन् चित्त दुख्छ । एकातिर खाडीमा पसिना काढेर श्रम गर्ने नेपाली अर्कातिर पटकपटक मौका पाउँदा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने सरकारको बीचमा आम नेपाली समाजले चरम निराशा पोख्न बाहेक अरु केहि बिकल्प उनीहरुका सामु छैन । अबको केहि महिना यस्तै अन्योला बित्ने पक्का छ । हेरौँ, कहिले सम्म प्रतिक्षारत हुनु पर्ने हो !
Comments
Post a Comment