बंगलादेश, मधेस र स्थानीय निकायको निर्वाचन

बंगलादेश

केहि हप्ता अघि काठमाडौँमा बंङ्गाली लेखिका तस्लिमा नसरिन आएको खबर अनलाईन पत्रपत्रिकाहरुमा पढ्न पाइयो । त्यसै क्रममा उनको अन्तर्वाता पढ्दा वर्षौं पहिले पढ्न सुरु गरेर त्यसै थाती राखेको उनैले लेखेको ‘लज्जा’ उपन्यास पढ्ने जाँगर पलाएर आयो । पहिलो पटक कैलाली जनपुस्तकालयमा लज्जा समाउँदा स्कुले ठिटो थिएँ । सुरुका पानाहरुमै राजनीतिका कुरा र हिंसाका कुराले मलाई सो पुस्तकमा उति रुचि लागेको थिएन । बरु नसरिनले नै लेखेको परिक्रममाको नेपाली अनुबाद पढेको थिएँ । ‘लज्जा’ भने यसपालीको लागी साँचेर राखिएको रहेछ ।
‘लज्जा’को सुरुवाती पानाहरुमै हिन्दु–मुस्लिम दंङ्गाका विषयहरु समावेश गरिएको छ । त्यसको पृष्ठभूमीका रुपमा वंगलादेश स्थापनाको इतिहास पनि बारम्बार प्रस्तुत गरिएको छ । ‘सन् १९५२ मा बंगलालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनका लागी चलेको आन्दोलन, १९५४ मा संयुक्त फ्रंट निर्वाचन, १९६२ मा शिक्षा आन्दोलन, १९६४ मा फौजी शासन विरोधी आन्दोलन, १९७० मा आम चुनाव हुँदै अन्ततोगत्वा १९७१ को स्वतन्त्रता संग्रामले द्विजातीय आधारमा गरिएको देश विभाजनको सिद्धान्त गलत भएको प्रमाणित गर्दै देश नै टुक्र्यायो । यसरी १९४७ देखि १९७१ सम्म बंगाली जातीहरुले रक्तपात र कठीनाइहरु झेल्नु प¥यो । तीस लाख बंगालीको ज्यान गयो र बंगलादेश स्वतन्त्र भयो ।’
कुरा स्वतन्त्रतामा मात्र सिमित रहेन, त्यसपछि पनि अनेकन बहानामा बंगलादेश भित्रै रहेका बंगालीहरुबीच धर्मको नाममा द्वन्द्व सुरु भयो । पहिले भाषाको बहानामा तीस लाख बंगालीको ज्यानको मुल्य चुकाएर टुक्रिएको देशमा त्यस पछि पनि हिन्दु–मुस्लिम दंगाहरुको सिलसिला चलिरह्यो । ‘एक दो हिन्दू धरो, सुवह–शाम नाश्ता करो ।’ जस्ता नाराहरु दंङ्गाहरुमा सुनिन थाले । नेवा राज्यको माग सहित काठमाडौँमा चलेको आन्दोलनमा ‘चुच्चो नाक काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ को नारा भान्दा खासै फरक नलाग्ने यी नाराहरुसँगै ज्यान जोगाउनका लागी अल्पसंख्यक हिन्दुहरुले गर्नुपरेको संघर्ष किताबको मुख्य विषय बनेको छ । त्यसै प्रसंगमा मुसलमानबाट बच्नका लागी उपन्यासकी पात्र निलाञ्जनाले ‘ला इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह’ कहने पर कहते हैं कि मुसलमान बना जा सकता है । वही बनूँगी । नाम होगा, ‘फिरोजा बेगम’ ।’ भनेको प्रसंङ्गले साँच्चिकै भावुक बनाउँछ ।
यो सब पढि रहँदा बेलाबेला मधेसी नेताहरुले मधेस बंगलादेश बन्न सक्ने भनेर दिने चेतावनी सम्झिएँ । एकछिन घोत्लिन मन लाग्यो । हालको परिवर्तित परिवेशमा अनेक आरक्षण, छुट्टै प्रदेश, लगायतका थुप्रै मागहरु पुरा भइसकेको परिप्रेक्षमा के मधेसी जनताहरु बंगलादेशको जस्तो अस्थिरताका लागी तयार होलान ? किन र केका लागी त्यो जरुरी पर्ला ? भोलिका दिनमा मधेसको स्थिति बंगलादेशको जस्तै भयो भने मधेसी बाहुल्य क्षेत्रमा ज्यान जोगाउनका लागी पहाडीहरुले जप्नु पर्ने ‘ला इलाहा इल्लाल्लाहु मुहम्मदुर रसुलुल्लाह’ जस्तै शुत्र के होला ? आँखिर चाडपर्व फरक भएपनि पहाडी–मधेसी दुबैले मान्ने धर्ममा त एकै हो । 
तस्लिमा नसरिनले लज्जामा देश भित्रकै मानिसहरुका कारणले हिंसाको दलदलमा फसेको भनेर अथ्र्याइरहँदा एउटा अर्को कुरा पनि याद आयो । सुधिर शर्माको प्रयोगशालामा नेपालको हरेक राजनीतिक उथलपुथललाई भजाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न सफल दक्षिणी छिमेकीका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको विश्लेषण समेत सोचनीय छ । ‘यथार्थमा भारतका निम्ति लोकतन्त्र वा छिमेकसँगको शिष्ट सम्बन्धभन्दा उसको आफ्नै ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ मुख्य कुरा हो, जसका नाममा उसले जेजस्तो असमान्य नीति पनि अख्तियार गर्छ । श्रीलङ्कामा तमिल विद्रोही नियन्त्रण गर्न सेना पठाउने देखि पूर्वी पाकिस्तानमा गुप्त दस्ता खटाएर देशै टुक्र्याइदिने र बङ्गलादेश खडा गर्ने, गुप्तचर संयन्त्रको परिचालनबाट सिक्किमलाई आफूमा समाहित गर्ने, भूटानलाई संरक्षित राज्य बनाउने – दक्षिण एसियामा भारतले रोमाञ्चक विदेशनीति लागू गरेका अनेक उदाहरण छन्, जसको प्रयोगथलो नेपाल पनि भयो । (पृ ३७९, ३८०) ’
बंगलादेशले पहिले पूर्वी पाकिस्तान बन्नका लागी धर्मका नाममा लडाइमा भाग लियो । पछि एकै धर्म बाहुल्य भएको पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानमा भाषा र संस्कृतिलाई आधार बनाइ देश विभाजित भयो । विभाजनको सृंखला यहिँ आएर रोकिनु पथ्र्यो तर रोकिएन । बंगलादेशका अल्पसंख्यक हिन्दुहरुमाथि त्यहाँका बहुसंख्यक मुसलमानहरुको अत्याचार दिनानुदिन बढ्दै गयो । अझै पनि बंगलादेश पूर्ण रुपमा शान्त छैन । मुसलमानहरु भित्रै पनि कट्टरपंथी मुसलमानहरुले अन्यमाथि अन्याय गर्न छोडेका छैनन् । त्यसैले त तसलिमा नसरिनहरु देश हुँदाहुँदै पनि शरणार्थी जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । के मधेसले यही बाटे समात्न सक्छ भनेर भन्नेहरुले यो सबैकुराको हेक्का रखेरै बोलेका हुन् त ?
‘अहिले पनि हिन्दुहरुले सुरक्षित महशुस गर्दैनन् । राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा यी समाचारहरुले स्थान नै पाउँदैनन् । तर हिंसाका घटनाहरु अझै जारी छन् ।’ संयोगले भेटिएका बंगाली मित्र आशिस कर्माकरले लज्जामा उल्लेख गरिएको घटनाहरुको पछाडिको वास्तविकताका सन्दर्भमा कुरा खोले । उनीसँगको लामो सम्बन्धमा पनि वंगलादेशको अस्थिर राजनीति र धर्मिक रुपमा विभेद गर्ने सरकार र मुस्लिम समाजका बारेमा उति चर्चा भएको थिएन । तस्लीमा नसरिनको लज्जाले त्यो अवसर जुराइदियो । ‘तर पाकिस्थानबाट अलग भएकोमा हामी खुशी छौँ ।’ उनले भन्न छुटाएनन् ।

तथ्याङ्कमा ‘मधेस’

मधेस प्रति थुप्रै भ्रमहरु छन् । जबसम्म ती भ्रमहरु कायम रहन्छन्, मधेसमा अस्थिरता यथावत रहन्छ । सबै भन्दा ठूलो भ्रम त अहिले मधेसमा रहेको जनसंख्याको छ । कुल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ मध्ये ५०.२७ प्रतिशत जनता तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । मधेसी मुद्दालाई महत्व दिनुपर्ने प्रमुख कारणमा त्यसले प्रभाव पार्ने जनसंख्यालाई समेत कारक मानिन्छ । त्यसैले ‘आधा जनसंख्यालाई बाहिर राखेर बनाइएको संविधान’ भनेर हालको ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले पारित गरेको संविधान अमान्य भएको तर्क मधेसी नेताहरुले गर्ने गरेका छन् । २०६८ को जनगणनाले देखाएको प्रमुख दश जातीमा यादव ४ प्रतिशत छन् र राइ (२.३ प्रतिशत) भन्दा एक स्थान माथि ९ औँ स्थानमा पर्दछन् । त्यसबाहेक बाहुन–क्षेत्री २८.८ प्रतिशत, ७.१२ मगर, ६.५ थारु, ५.८१ तामाङ, ५ प्रतिशत नेवार, ४.८ प्रतिशत कामी र ४.४ प्रतिशत मुसलमानहरु यादबको (मधेसी) जनसंख्या भन्दा बढि जनसंख्या भएका जातीहरु छन् । धार्मिक हिसाबले फरक र छरिएर रहेका मुसलमान समुदाय अनि सांस्कृतिक र भाषिक हिसाबले फरक थारुजातीलाई ‘मधेसी’मा नगन्ने हो भने दश प्रमुख जातीमा मधेसी(यादव) बाहेक अन्य जातजातीको प्रतिशत ६४.८ प्रतिशत हुन जान्छ ।
०४८ सालको जनगणना अनुसार करीब ५० लाख जनसंख्या पहाडबाट तराई झरेको देखाएको छ । तराईको जनसंख्या ५० प्रतिशत पुग्नुमा यो ५० लाखको पनि हात छ । त्यसबेला तराई मुलका जनसंख्या ३० प्रतिशत देखाइएको छ । ६८ प्रतिशत पहाडी मुलका र बाँकि हिमाली मुलका भएको भनी उल्लेख छ । अहिले तराईको जनसंख्या आधाभन्दा बढि भनेर भनिरहँदा यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । त्यस्तै इतिहास पल्टाउने हो भने पूर्वी तराईमा किरातीहरुले बस्ती सुरुवात गरेको पाइन्छ । मोरङ र मक्वानपुर जस्ता नामहरुको मैथिलीमा केहि अर्थ होला नहोला त्यसको किराती इतिहासमा ठूलो अर्थ छ । इशाको सातौँ सताब्दीमा मिथिला राज्यको पतनहुने क्रममा किराती राज्य विस्तार भइरहेको थियो । त्यसैबेला यी स्थानहरुमा किराती शासन सुरु भएको कुरा इमानसिंह चेमजोङ्गले किराती संस्कृति तथा इतिहास पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
०६८ कै जनगणनाले पनि नेपालमा १२५ जातजाती रहेको भनेर भनिसक्दा कुनै एक जाती नै सर्वेसर्वा रहनेगरी त देशमा जनसंख्या नै नरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि यो देशमा को माथि पर्ने को तल पर्ने भन्ने राजनीति गर्नु भन्दा सबैले समान अवसर उपभोग गर्न पउने समावेशी चरित्रको राजनीतिक प्रणाली विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
भाषाको विवाद पनि धेरै पुरानो भइसक्यो । खासमा नेपाली भाषाको उद्गम थलो जुम्लाको सिञ्जा भएपनि त्यसले विस्तारै अरु भाषाका शब्द सापटि लिँदै हालको रुप लिएको पाइन्छ । नेपालीलाई बाहुन–क्षेत्रीको भाषा (बाहुन कुरा, खस कुरा) जे भनेर भनिने गरिएको भएपनि खासमा नेपाली भाषा त्यो प्रारम्भिक अवस्थाबाट निकै पर पुगिसकेको छ । सुदूरपश्चिमका बाहुन क्षेत्रीहरुको मातृभाषा नेपाली होइन । यस क्षेत्रको प्रमुख मातृभाषा त डोटेली हो । देशको कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशतले आफ्नो मातृभाषा डोटेली उल्लेख गरेका छन् । अझ त्यसैको फरकफरक रुप सुदूरपश्चिमका प्रत्येक जिल्लाहरुमा पाइन्छ । मलाई लाग्छ त्यसरी हेर्दा अन्य धेरैले पनि सहजताकालागी विस्तारै क्षेत्रभित्र सिमित भाषाका सट्टामा नेपाली ग्रहण गर्दै आएका छन् । मधेसले मात्रै भाषामा सम्झौता गर्नु परेको होइन । बाहुन क्षेत्रीको मात्रै मातृभाषा नेपाली पनी होइन । २८ प्रतिशतको बाहुन क्षेत्रीको जनसंख्या हुनु र नेपाली भाषालाई मातृभाषा मान्नेहरु ४४.६ प्रतिशत देखिनुले पनि सो कुरा पूर्वाग्रही ढंगले बाहिर आएको तर्फ इंगित गर्छ ।
नेपाली पछि ११.७ प्रतिशत मैथिली भाषी दोश्रो बढि बोलिने भाषाका रुपमा रहेको छ । त्यसपछि ६ प्रतिशतले बोल्ने भोजपुरी, ५.८ प्रतिशत ले बोल्ने थारुभाषा, ५.१ प्रतिशतले बोल्ने तामाङ भाषा र ३.२ प्रतिशतले बोल्ने नेवार भाषा रहेका छन् । हिन्दी भाषा मातृभाषाका रुपमा बोल्ने जनसंख्या ०.२९ प्रतिशत मात्रै रहेका छन् । तरपनि बेलाबेला हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने विवादहरु बाहिर आइ रहन्छन् । देशको दोश्रो प्रमुख मातृभाषा मैथलीको खासै चर्चा नै सुनिँदैन । बरु नेवारी भाषाको अवस्था राम्रो छ । भाषा विवादलाई अग्रगामी तवरले सुल्झाउने हो भने अंग्रेजीलाई देशव्यापी रुपमा साझा कार्यालयको भाषाका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तत्पश्चात बाहुल्यताको आधारमा क्षेत्रीय मातृभाषालाई समेत उचित किसिमले संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय निकायको चुनाव

पछिल्लो दिनमा उपप्रधानमन्त्रीहरुको मर्यादाक्रमको विवादले चुनावमा संकट आएजस्तो देखिएतापनि स्थानीय चुनाव सम्पन्न गराउनका निम्ति प्रमुख चुनौति भनेको असन्तुष्ट मधेसी दलका नेताहरु हुन् । उनीहरुले नयाँ सम्विधानमा मधेसी लगायत सम्पूर्ण पिछडिएका वर्गको हक अधिकारको प्रत्याभुति नभएको भन्ने तर्क गरिरहँदा निर्वाचनमा भाग लिन नचाहनेहरुलाई निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले संविधानको अनुसुची ८ मा हेर्न अनुरोध गरिरहेकी छन् । नयाँ संविधानको अनुसुची ८ मा हाल भइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनले पुरा गर्ने गाउँ पालिकाले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम, स्थानीय कर संकलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरको विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधाभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय, सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, स्थानीय अदालत, जग्गा धनी पूर्जा वितरण, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरुको व्यवस्थापन, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास लगायतका अधिकार प्राप्त देखिन्छ । सरसर्ती हेर्दा त यी सबै अधिकार स्थानीय तहमा जानु भनेको हालसम्मकै सबै भन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्द्धि हो । त्यति मात्रै नभएर गाउँपालिकाका ४ सदस्य मध्य दुइृ महिला हुनै पार्ने र दुई महिला मध्ये एक दलित हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत महिलाको सहभागीताको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस बाहेक पनि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मध्ये एक पदमा महिला हुनै पर्ने नियम रहेको छ । यो सब हेर्दा नयाँ स्थानीय निकायको निर्वाचनले साँच्चिकै स्थानीय जनतामाझ अधिकार पु¥याउने देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगले भरखरै स्थानीय निकायको संख्या पनि सार्वजनिक गरेको छ । मधेस बाहुल्य रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा दोश्रो ठूलो संख्यामा स्थानीय निकायहरु तोकिएको छ । एक नम्बर प्रदेश र दुई नम्बर प्रदेशको मतदाताकोसंख्या करीब–करीब उस्ताउस्तै छ । तर प्रदेश नं १ मा १३७ स्थानीय निकाय तोकिएको छ भने प्रदेश नं २ मा १२८ स्थानीय निकायहरु तोकिएको छ । प्रदेश नं १ मा जनसंख्या कम भएको भएपनि भूगोल भने प्रदेश नं २ को २.७ गुणा बढि रहेको छ । भूगोलकै हिसाबले प्रदश नं २ भन्दा करीबकरीब ३  गुणा ठूलो प्रदेश नं ६ मा जम्माजम्मी ८२ स्थानीय निकायहरु निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश नं ६ मतदाताको जनसंख्याका हिसाबले यो सबै भन्दा न्यून मतदाताको जनसंख्या भएको प्रदेश हो । भौगोलिक हिसाबले सबै प्रदेश प्रदेश नं २ को तुलनामा कम्तीमा पनि २ गुणा ठूला छन् ।
मधेसी दलले जनसंख्याको आधारमा स्थानीय निकाय थप्नुपर्ने माग राखि रहँदा हालकै अवस्थामा प्रदेश नं ३ र प्रदेश ५ मा जनसंख्याको हिसाबले प्रदेश नं २ को तुलनामा कम स्थानीय निकाय छुट्याएको देखिन्छ । जबकी प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं ५ को जनसंख्या प्रदेश नं २ को तुलनामा बढि छ । निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय निकायको संख्या विभाजनको आधार सार्वजनिक नगरेकाले पनि यस्तो किसिमको फरक किन र कसरी आयो भन्ने बुझ्न गाह्रो देखिन्छ । के कुरा चाहिँ गलत हो भने, स्थानीय निकायको संख्या प्रतिको हिसाब प्रदेश नं २ का हकमा मात्रै नभएर अन्य प्रदेशका हकमा पनि मिलेको छैन ।

अबको बाटो

यी र यस्ता थुप्रै समस्याहरुका माझ राजनीतिक दलहरुले स्थानीय चुनावलाई केन्द्रित गरेर घोषणापत्र जारी गर्ने र चुनावी प्रचारप्रसार थाल्ने क्रम तीब्र छ । नेपाली कांग्रेसको चुनावी अभियान पनि प्रदेश नं ७ बाट सुरु भइसकेको छ । नयाँ शक्तिको चुनाव चिन्ह विवादका माझ पनि देश दौडाहा जारी नै छ । असन्तुष्ट मधेसी दलहरुले पनि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने देखि मेयर र उप–मेयरका प्रतिनिधिहरु अघि सार्ने कार्य गरि नै रहेका छन् । प्रमुख सत्ताधारीले संविधान संसोधनको कुरालाई सत्ता लम्ब्याउने अस्त्रको रुपमा मात्रै नलिएर अनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पूर्वाग्रह रहित भएर संसोधनका मुद्दाहरुमा सदनमा छलफल गराउन साथ दियो भने पक्कै पनि देशको राजनीतिले निकास पाउला । होइन भने अबका दिनमा आउने अस्थिरता र राजनीतिक संकटका लागी कुनै एकलाई मात्र दोष दिने ठाउँ रहने छैन ।
मधेसी नेताहरुले समेत स्थानीय जनतासम्म अधिकार पु¥याउन नै चाहेका हुन् भने स्थानीय निकायको हालको व्यवस्था भन्दा अझै राम्रो विकल्प प्रस्तुत नगरी खाली अमूर्त माग लिएर जनतालाई दिगभ्रमित पार्ने र मुलुकलाई अझै पनि अस्थिरतामै जकडि राख्ने अपराध गर्नु कदापी उचित होइन । ठीक छ संविधान समस्या रहित छैन । त्यहाँ थुप्रै त्रुटिहरु छन् । देशका प्रमुख दलहरु समस्या रहित छैनन् । सबै कुरा स्वीकार गर्न सकिन्छ तर कुनै ठोस बिकल्प नदिएर मिल्न लागेको निकासको समेत विरोध गर्नु कसरी जायज हुन्छ ? हालको समिकरणले एमालेलाई बाहिर राखेर दुई तिहाई पुग्दैन । एमाले र असन्तुष्ट मधेसी दलले एक अर्कालाई आफ्ना कुराहरुमा मनाउन सकेका छैनन् । ‘चोरबाटै’ गरेर भएपनि संविधान संसोधनको प्रस्ताव त सदनमा दर्ता गराइएकै हो । त्यतिले मात्रै परिस्थितिमा खासै सुधार देखिएन । बरु स्थानीय चुनावमा जाने र त्यस लगत्तै अन्य चुनावहरु पनि सकेर नयाँ जनादेशका साथ संसोधनका मुद्दाहरुलाई अघि बढाउन किन डराउने । एकातिर ५० प्रतिशत भन्दा बढि जनसंख्याले संविधान मान्दैन पनि भन्ने अनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट त्यो प्रमाणित गर्न पनि डराउने हो भने निकास कसरी मिल्ने । मधेसी नेताहरुले बेलाबेला भन्ने बंगलादेशी बाटो पनि समस्या रहित र सुखान्तकारी त अवश्यै छैन । आफै गल्ती गरिरहनु किन प¥यो अरुको गल्तीबाट पाठ सिके हुँदैन ? जय देश !

सन्दर्भ श्रोतहरु: 
http://www.thlib.org/static/reprints/contributions/CNAS_25_01_02.pdf
http://www.onlinekhabar.com/2017/04/566082/